जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ३ वर्ष पूरा भएको छ । जनसंघर्ष, वलीदानी अनी विकास र समृद्धिको आकांक्षाले नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको हो । संविधानले मुख्य अधिकार के दियो ? आम नागरिकले के पाए ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग दैनिक नेपालगन्जका लागि पत्रकार शुक्रऋषि चौलागाईले गरेको संक्षिप्त संवाद ।
उमा थापा
कार्यवाहक नगर प्रमुख
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
संविधानकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । तीनै तहका सरकार निर्माण भए । केन्द्रीकृत शक्तिको श्रोत बाँडफाँड भयो । जनताका अधिकार सुनिश्चित भए । जनताको राजनीतिमा सक्रियता बढ्यो । जनताको सरकार समक्ष पहुँच र सहभागिता बढ्यो । स्थानीय तहमा अधिकार, सेवा र सुविधा बढ्यो । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा स्वयं निर्णय र कार्यान्वयन गर्न पाउने भए । संविधानले हरेक तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गर्यो । पछाडी परेका समुदायको सहभागिता र अधिकारको सुनिश्चितता भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गर्ने बातावरण बन्यो । तीनै तहका सरकारका अधिकारलाई छुट्याउने काम भयो । अझैं अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । संविधान हाम्रै र राम्रै लागि हो भन्ने भावनाका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
प्रमोद रिजाल
अध्यक्ष
वडा न १, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
नयाँ संविधानले संघीयता कार्यान्वयनमा ल्यायो । तीन तहका सरकारको परिकल्पना अनुसार जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराइँदैछ । संविधान र संघीयता दुवै कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् तर पनि केही कमी कमजोरी देखिएका छन् । संविधानले जनप्रतिनिधिलाई थुपै्र अधिकार दिएको छ । स–साना काम गर्न पनि केन्द्र ताक्नु पर्ने समस्याबाट आम जनताले उन्मुक्ति पाएका छन् । आफनै ठाउँमा सहज सेवा सुविधा पाउने बातावरण बनिरहेको छ । विभिन्न जात, जाति समुदायका थुपै्र अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेको छ तर पनि केही कठिनाई छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
जुमन खाँ
अध्यक्ष, वडा न ७
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका
नयाँ संविधान राजनीतिक दलको सहमतिको दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि हामी सबैको हो । संविधानकै कारण देश नयाँ संरचनामा गयो । हामी जनप्रतिनिधि हुन पायौं । संविधानमा जनतालाई थुप्रै अधिकार दिन खोजिएको छ तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझैं हुन सकेको छैन । यसका लागि तीन तहका सरकारबीचको अधिकारको स्पष्टता र समन्वय आवश्यक छ । स्थानीय सरकारबाट जनताका अपेक्षा धेरै छन् चुनौती पनि छन् । तर पनि जनतालाई अधिकार दिनबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । अधिकार प्रयोगका लागि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ । नागरिकताका केही समस्या छन् । तिनलाई बेलैमा सम्वोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
बुद्धिसागर सुवेदी
अध्यक्ष, वडा न १२
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
संविधानमा नागरिकका अधिकार एथेष्ट उल्लेख छन् । तीनै तहको सरकार बन्यो । सिंह दरवारका अधिकार गाउँ तहमा पु¥याइने पनि भनियो तर पनि केही चुनौती बाँकी छन् । जन अपेक्षा बढी छ तर काम गर्ने नीतिगत वातावरण बनेको छैन । माथिबाट अधिकार अडकलेर दिइएको झैं लागीरहेको छ । काम गरिरहदा नियम, कानून बाँझिने स्थिति आउँछ । कर्मचारी समायोजन भएको छैन । यसले पनि जनताका अधिकारमाथि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । सरकारले सही ढंगले व्यवस्थापन गरेनन् भने आम नागरिकले सहज अधिकार अधिकार पाउने सम्भावना कम हुन्छ । चरणवद्ध रुपले संविधानको कार्यान्वयन हँुदै गयो भने पक्कै पनि सुखी जनता र समृद्ध समाज बन्नेछ ।
अजय पाठक
अध्यक्ष, वडा न १७
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
नयाँ संविधान पछि केन्द्रमा सीमित अधिकार विकेन्द्रित भयो । स्थानीय तहमा अधिकार आएपछि जनतालाई सहज र राहत भएको छ । अदालत भन्दा बाहिरबाट पनि न्याय पाइन सकिने रहेछ भन्ने आभास भएको छ । स–साना झै झगडाले ठुलो रुप लिन्थ्यो । त्यस्ता विवाद स्थानीय तहमा मिलिरहेका छन् । अनावश्यक दुख र खर्चबाट जनताले मुक्ति पाएका छन् । तीन तहले आप्mनो अधिकार स्पष्ट खुलाउन जरुरी छ । संंविधानमा लेखिएका कतिपय अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन कठिनाई भएको छ । मन्त्रालयका आ–आप्mना अधिकार बाँडफाँडमा स्पष्टता आउन सकेको छैन । यो चाडै टुंग्याउनु पर्छ ।
दिपक कुमार वर्मा
अध्यक्ष, वडा न १८
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
नयाँ संविधानले नयाँ सोंच र नयाँ समाज निर्माण गरिदियो । मधेसी, आदिवासी, जनजातिका थुपै्र सवाल र मुद्दा सम्वोधन गर्ने बाटो खोलीदियो । संविधानकै मर्मअनुसार तीन वटा सरकार बन्यो । विकास नपुगेको ठाउँमा विकासले गति लिदैछ । सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन हुँदैछ । सानो सानो काम लिन पनि केन्द्र धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ । स्थानीय तहपछि जनताले आफनो अधिकार आप्mनै ठाउँमा पाएका छन् ।
नर बहादुर विष्ट
कार्यवाहक अध्यक्ष, वडा न १०
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका
संविधानले नागरिकलामई धेरै अधिकार प्रत्योजन गरेको छ । मौलिक अधिकारका रुपमा कयौं अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर सरकार सञ्चालन भएको छ । संविधानले जनतालाई सहज रुपमा सेवा र न्याय दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छ । स्थानीय तहमा न्यायीक समितिमार्फत मेलमिलाप र न्याय पाउने बातावरण बनाइएको छ । जुन सवल पक्ष हो । संविधानलाई पनि समयानुकल बनाइनु पर्छ । आवश्यकता अनुसार मुलुकी एैनलाई पनि संशोधन गरिनु पर्छ ।
कौशल धोवी
सदस्य,
नगर कार्यपालिका
संविधानमा आम जनताको आवाजलाई सम्वोधन गर्न खोजिएको छ । संविधानकै कारण समावेशीको अवधारणा अवलम्वन गरिदैछ । जनप्रतिनिधिमार्फत जनताको काम गर्ने बातावरण बनेको छ तर पनि कार्यान्वयनमा केही कानूनी र प्राविधीक समस्याहरु भने छन् । नागरिकता पाउनबाट अझैं पनि जनता वञ्चित छन् । यसलाई स्पष्ट र सहज बनाइनु पर्छ ।
बसन्ता जोशी
सदस्य, नगरकार्यपालिका
संविधानले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । समावेशीताले महिलालाई राजनीतिमा पहुँच बढायो । महिलाको सहभागितासँगै नेतृतव विकासमा यसले मद्दत पु¥यायो । अझैपनि स्थानीय तहका कतिपय अधिकारहरु स्पष्ट छैनन् । कतिपय अधिकारमाथि केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने सम्भावना छ । कटौती हुन सक्ने पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव छ । संविधानमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने भनिएको छ, तर यथार्थमा कठिनाई देखिएको छ ।
