झण्डै ५० करोडको लागतमा नेपालगन्जमा बन्दै गरेको ‘बिजनेश मल’ सुर्खेतरोड मात्रै होइन नेपालगन्जको सानका रुपमा तयार हुँदैछ । धम्बोझी चोक नजिकैको वेष्टर्न बिजनेश कम्प्लेक्स निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका संजय थापा नेपालगन्जको कर्पोरेट क्लबमा नयाँ नाम होइन । वेष्टर्न विजनेश गु्रप प्रा.लि.का अध्यक्ष थापासँग हामीले यसपालीको महानगरका लागि सम्यक संवाद गर्यौं । नेपालगन्जलाई महानगरका रुपमा चिनाउँदा वेष्टर्न विजनेश कम्प्लेक्स एउटा सूचकका रुपमा मानिसको मनमस्तिष्कमा स्वभाविक रुपले आउन सक्छ । आदर्श स्कुलका समेत अध्यक्ष रहेका थापा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान प्रवक्ता हुन् ।
पश्चिम नेपालमा आइटी विजनेश हबका रुपमा विकसित भैरहेको सेन्चुरी इन्फोटेकका प्रबन्ध निर्देशक थापा दर्जनौं सामाजिक संघ, संस्थासँग जोडिएका छन् । खासगरी शैक्षिक संस्थामा उनको लगानी प्रशस्त देखिन्छ । प्रादेशिक राजधानी निकै टाढा पुगेपछि नेपालगन्जको भविष्य कमजोर भयो भनिरहँदा धमाधम भित्रिरहेको लगानी मध्ये वेष्टर्न विजनेश गु्रप पनि अग्रणी लगानीकर्ता मध्ये पर्छ । थापा लायन्स क्लब अफ नेपालगन्ज पिएनएलएफका अध्यक्ष हुन् । नेपालगन्ज ब्याडमिन्टन क्लब समेत हाँकिरहेका थापासँग यो साता वेष्टर्न विजनेश गु्रप प्रा.लि.को अध्यक्षका हैसियतले लगानी र नेपालगन्जको व्यवसायिक भविष्यसँग जोडिएर कुराकानी गरेका छौं । निजी क्षेत्रले राज्यसँग माग्न छोडिसकेको छ । अब राज्यले उनीहरुलाई सजिलो वातावरण मात्रै बनाइदिने हो भने पनि निजी क्षेत्रले ठूला ठूला काम गर्न सक्छ, आँट्न सक्छ ।
नेपालगन्जमा सपिङ कम्प्लेक्सको कन्सेप्ट ?
नयाँ पुस्ताको रुचिका कारण काठमाडौंमा जुन किसिमले सपिङ कम्प्लेक्स तथा मलहरु खुलेको देखिन्छ । पोखरा, इटहरी, विराटनगर र भारतका विभिन्न सहरहरुमा हामीले सपिङ कम्प्लेक्स खुलेको देख्यौं । यो सबै हेर्दा, विदेश भ्रमणका क्रममा केही अनुभव गर्यौं, अब आउने नयाँ पुस्ताले खरिद गर्ने सेन्टर खोजिरहेको भान भयो । त्यो हिसाबले नेपालगन्जमा पनि यस्ता किसिमका सपिङ कम्प्लेक्स, मलहरु चल्ने सम्भावना देख्यौं । र, त्यस तर्फ सोंच बनाइयो ।
तर, सपिङ कम्प्लेक्स एकल पूँजीले सम्भव नहुने र अहिलेको चलनचल्तीमा शेयरहरुबाट नै ठूला प्रोजेक्ट गर्न सक्ने अवस्था देखिएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारको कम्पनी ऐनले दिएको अनुमति अनुसार ५० जना साथीहरु मिलेर यो कम्पनी बनायौं । र, तत्कालीन अवस्थामा सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकको जग्गा टेण्डरमार्फत खरिद गर्यौं । काठमाडौंको प्रतिष्ठित कन्सल्टेन्टबाट सपिङ कम्प्लेक्सको डिजाइन गर्यौं र यसको निर्माण भयो । निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा छ । विशेष गरी सपिङ कम्प्लेक्समा स्पेशका लागि नेपालगन्जबाट मात्र नभई बाहिरबाट धेरै व्यापारी, व्यवसायीहरु चासो आइरहेको छ । हामी उत्साहित छौं । केही फ्लोरहरु हामीले भाडामा दिइ पनि सकेका छौं ।
सपिङ कम्प्लेक्स किन ?
रिक्स नबोकी सफल भइँदैन । हामीले पनि रिक्स बोकेका हौं । हामीलाई सबैभन्दा ठूलो विश्वास के थियो भने, हामीले यस्ता सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण थालेनौं भने कसले गर्छ । यहाँ अन्य क्षेत्रमा सपिङ कम्प्लेक्स चलाइरहेका आए भने हामी जस्ता यहाँका रैथाने व्यवसायीले के गर्ने त ? यसले विकास त हुँदैन । अर्को कुरा नयाँ पुस्ताले सपिङ गर्ने प्रचलन र हाम्रो पुस्ताले सपिङ गर्ने प्रचलन फरक छ । त्यो विश्वासले पनि हामीले सपिङ कम्प्लेक्स बनायौं । केही व्यवसायिक घरनाले पनि नेपालगन्जमा सपिङ कम्प्लेक्स बनाउन जग्गा खोजिरहेको सुनेको छु ।
के कस्ता छन् विशेषता ?
सपिङ कम्प्लेक्सको ग्राउण्ड फ्लोर र फष्ट फ्लोर कमर्सियल हुनेछ । सेकेण्ड र थर्ड फ्लोर कर्पोरेट हुन्छ । जि प्लस फोर्थ फ्लोरमा रेष्टुरेन्ट र किड्स जोनको योजनामा छौं । त्यसबाहेक केही थप कुरा हामी सरकारसँग अनुमतिको प्रक्रियामा छौं । एउटा फिल्म हलको कल्पनामा पनि हामीले गरेका छौं । केही साथी व्यवसायीहरुको खोजीमा हुनुहुन्छ जसले फिल्म चलाउन सकोस् मलमा । यस विषयमा एउटा गु्रपसँग छलफल भैसकेको छ । उहाँहरु अध्ययनका लागि आउने प्रक्रिया पनि सुरु भैसकेको छ ।
यस क्रममा केही समस्या ?
समस्या भन्दा पनि कामको दौरानमा केही चुनौति आए । निर्माणको क्रममा भुकम्प आएका कारणले निर्धारित समय भन्दा एकदेखि डेढ बर्ष ढिलो पनि भएका छौं । यस्ता भवनहरु यसभन्दा पहिला नेपालगन्जमा नबनेका कारणले गर्दा प्रोफेसनल, एक्पर्टहरुको धेरै कमी महसुस गर्यौं । निर्माण सामाग्रीको अभाव पनि झेल्यौं । हामी खुशी छौं, सानो सानो पूँजी जोडेर हामी ४०÷४५ करोडको प्रोजेक्ट गर्दैछौं ।
राज्य पुनर्संरचनापछि नेपालगन्जको भविष्य त्यति राम्रो नहुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहँदा यति ठूलो पूँजी जुटाएर काम गर्न जोखिमको कत्तिको आँकलन गरिरहनु भएको छ ?
संघीयताका कुराहरुमा हामीले केही मनन् र अध्ययन गरेका हौं । राज्य पुनर्संरचनाले केही चुनौति हुन्छ भन्ने हामीले बुझेका थियौं पहिले पनि । कारण के छ, भने प्रदेश नं. ५ को हिसाबले बुटवल राजधानी भयो भने राजधानी केन्द्रित काम गर्ने बानी हाम्रो पहिले देखि नै छ । अझैपनि काठमाडौंलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो लेभलमा पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरहरु पुग्न सकेका छैनन् भने झन् प्रदेशको राजधानी बुटवल गएपछि यतातिर अलि चार्मिङ कम हुन्छ कि भन्ने हो ।
६ नं. प्रदेश अर्थात कर्णाली र ५ नं. प्रदेश हिजोको मध्यपश्चिम टुक्रियो । त्यसको प्रभाव पनि नेपालगन्जलाई परेको छ । मध्यपश्चिमको भुगोल टुक्रिंदा हामीलाई केही अप्ठ्यारो भएको छ । तर, सहरीकरण र जनसंख्याको चाप जुन किसिमले बढिरहेको छ, रोजगारीको अवसर जुन किसिमले सिर्जना भैरहेको छ त्यसले नेपालगन्जको विकासलाई टार्न कसैले पनि सक्दैन । राज्यको उपस्थिति, निगरानी र लगानी कति हुन्छ भन्ने त्यो भविष्यको कुरा हो, त्यो पोलिसीको कुरा हो । तर, नागरिक र निजी क्षेत्रको लगानी यहाँ बढ्छ ।
जबसम्म बजार बन्दैन तबसम्म क्रेता पनि आउँदैन । हामीले एउटा सपिङ कम्प्लेक्स बनाएका छौं । हामी चाहन्छौं यस्ता सपिङ कम्प्लेक्स नेपालगन्जमा अझै १०÷१२ वटा बनोस् । त्यसको सम्भावना पनि देखेको छु । तर, ठूलो लगानी र बैंकिङ्ग कर्जामा रहेको अनिश्चितताका कारण लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।
हामीले सपिङ कम्प्लेक्स सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि यसले प्राप्त गर्ने सफलता र फलदायी रिजल्टले आउने लगानीकर्ताहरुलाई केही न केही सन्देश पक्कै पनि दिनेछ । तर, यस्ता कम्प्लेक्सहरु नबनाउने हो भने परम्परागत स्थानहरुले मात्रै टिक्दैन । अनलाइन बिजनेशमा जानेछ । अनलाइन विजनेश भनेको हामीले अहिले भर्खर यस क्षेत्रमा सुरु गर्न सक्ने सम्भावना देख्दैनौं । किनभने त्यसमा ठूलो पूँजी र नेटवर्कको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले सपिङ कम्प्लेक्सले सफलता प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
राज्यले के गरिदिनु प¥यो भन्ने लाग्छ ?
पहिले त सोंच परिवर्तन गर्नुपर्यो । परम्परागत शैलीलाई त्याग्नु पर्यो । विज्ञहरुको एउटा समूह बनाउनु पर्यो । वास्तवमा निजी क्षेत्रले राज्यसँग माग्न छोडिसकेको अवस्था छ । उनीहरुलाई सजिलो वातावरण मात्रै बनाइदिने हो भने पनि निजी क्षेत्रले ठूला ठूला काम गर्न सक्छ, आँट्न सक्छ । भर्खरै केही समूहले केही प्रोजेक्टहरु लन्च गर्ने तयारीमा छन् । लगानी भनेको ठूलो आइरहेको छ । विदेशी राष्ट्रहरुको नेपालमा लगानी गर्न आकर्षण बढिरहेको छ । तर, राज्यको नीति, नियम, कानुन सहज छैन । एकद्वार प्रणाली छैन, झन्झटिलो छ, जसले कतिपय प्रोजेक्टहरु रोकिइरहेको अवस्था छ । हामी आशावादी छौं, आगामी दिनमा सरकारले सहज नीति ल्याउने छ ।
व्यवसायीहरुले करको दायरा फराकिलो बनाऔं भन्छौं तर राज्यले उँचो बनाइरहेको छ । नेपालगन्ज मात्रै नभएर आसपासका क्षेत्रकालाई पनि करको दायरामा ल्याउँ । तर, त्यतातिर भन्दा बढी तिरिरहेकोलाई नै बढी कर तिराउने अभ्यास भैरहेको जुन न्यायोचित छैन ।
यस तर्फ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाले केही गरेको छैन ?
जिल्ला लेबलका संगठनहरुले आफ्नो छाता संगठनमा बोल्ने हो । राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी नेपालगन्जमा आउँदा जिल्ला स्तरीय व्यवसायीहरुको संगठनले छलफल गर्ने हो । तर, त्यो छलफलले फलिभूत रिजल्ट ल्याएको हामीले देखेका छैनौं । छाता संगठनहरुले जुन किसिमले राज्यसँग लबिङ गर्नुपर्ने हो त्यसो गरेको अनुभूत भएको छैन । केही कुराहरु भएका छन् तर त्यो धेरै सानो लेभलमा छ ।
जबसम्म व्यापारी, उद्योगी, किसान बलियो हुँदैन तबसम्म राज्य बलियो हुन सक्दैन । रोजगारदाता हुँदैन भने रोजागरी कहाँबाट सिर्जना हुन्छ । विद्युत खपत गर्ने मान्छे भएन भने विद्युत खपत कहाँबाट हुन्छ । यो विषयहरुलाई राज्यले सुक्ष्म रुपमा बुझ्नु पर्छ । यो सजिला पाटा हुन् । खासगरी अप्ठ्यारा कुराहरु त हाम्रो सानो देश भएकाले आएको नै छैन । युरोप, चिन र अमेरिका तिर जस्तो समस्या हाम्रो देशले खेप्नु परेको छैन । हामी अभ्यासका क्रममा छौं भन्ने बुझेका छौं । राज्यले निजी क्षेत्रको कुरा सुनिदिनु पर्छ ।
नेपालगन्जको सुदूर भविष्य कसरी नियाल्नु भएको छ ?
एउटा भौतिक पूर्वाधारले विकास हुन्छ । त्यो सन्दर्भमा हामी पछाडि छौं । नेपालगन्जको आर्थिक उन्नतीलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नं. ५, कर्णाली र ७ लाई हेर्ने हो भने नेपालगन्ज हिजो देखि नै लिड भूमिकामा छ । यसको मजबुत अवस्थालाई हेर्ने हो भने एउटा महत्वपूर्ण भारतीय नाका यहीं छ ।
हस्पिटालिटि विजनेशमा लगानी बढ्दै जानुको एउटा महत्वपूर्ण कारण मानसरोवर यात्रा हो । मानसरोवर ट्रान्जिटका लागि नेपालगन्ज हब बन्न गएको छ । हस्पिटालिटि विजनेशले गर्दा अन्य विजनेश पनि उन्नती र प्रगतिको पथमा छ । जस्तो हाम्रै सपिङ कम्प्लेक्समा पनि मानसरोवार जाने १५ हजार तिर्थालुहरु मध्ये २ हजार मात्रै पुगेभने हामीलाई पुग्छ । अवसर हजारौं छ, हामीले चिन्न सकेका छैनौं । चिनेका अवसरहरुलाई पनि हामीले फिनिसिङ गर्न सकेका छैनौं । हामी एउटा एम्युजमेन्ट पार्क बनाउँदैछौं । त्यसमा नेपालगन्ज भित्रिने आन्तरिक र बाह्य पर्यटक मध्ये १० प्रतिशत मात्रै पुगिदियो भने हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ । यहाँ सयौंको संख्यामा उद्योग, पर्यटक, कृषिको सम्भावना छ । कुरा के हो भने त्यसलाई सिष्टममा कसरी लैजाने भन्ने हो । राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने बहस हुन आवश्यक छ । तर, कसैले चासो देखाएको छैन ।
स्थानीय तहले कत्तिको सहयोगी भूमिकामा देखिएका छन् ?
प्रयोगात्मक रुपमा अहिले पनि जनप्रनिधिहरु अहिले अभ्यासकै क्रममा हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अभ्यासमा हुनुहुन्छ भने संघीयता पनि अभ्यासमा छ । हामीहरुले एक अर्काको सरल कुरा बुझिरहेका छैनौं । सबैलाई आफ्नो क्षेत्र व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउन छ । एक बर्ष हुन लाग्यो तर आफ्नो क्षेत्र बनाउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले त्यस किसिमको पहल गरेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन । हिजोको दिनमा जसरी घर, स्कुल, बाटो बनाइयो त्यसले खेल्ने, घुम्ने पार्क भएन, पार्किङ भएन, विद्युत पुगेन, जे भयो भयो । तर, अब नयाँ निर्माण हुने ठाउँमा त न्यूनतम यस्ता रिक्वायरमेन्टहरु पूरा गर्नुपर्यो । त्यसका लागि योजना बनाउनु पर्यो, त्यो पनि दीर्घकालीन हुनुपर्छ । ५० बर्षका लागि सोंचेर हामीले काम गरेनौं भने सहर बिस्तार त हुन्छ तर एकदमै कन्जस्टेड र सम्हाल्न नसकिने खालको हुन्छ । जुन साउथ एशियामा देखिन्छ, सहज ठूलो हुन्छ, आर्थिक रुपले पनि क्रियाशिल हुन्छ तर व्यवस्थित हुँदैन । अब हामी व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरा सबैले सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।
रोडम्याप बनाउने काम राज्यको हो । त्यसमा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने हो । निजी क्षेत्रले नेपालगन्जको सहरीकरण र सुन्दरीकरणका लागि लगानी गर्न सक्दैन । तर, यो ठिक छ कि छैन, राम्रो छ कि छैन, व्यवस्थित छ कि छैन भनेर बहत त गर्न सक्छ ।
उसो भए के गर्ने त ?
नेपालगन्ज कस्तो बनाउने भन्ने बहस आवश्यक छ । महानगरपालिकाको कन्सेप्ट आइरहेको हामीले देखिरहेका छौं । कोहलपुरदेखि नेपालगन्ज, नेपालगन्जदेखि राप्तीको पुलसम्म, खजुरा गाउँपालिका यो विशाल क्षेत्र छ । यो विशाल क्षेत्रको डायग्राम अहिलेदेखि प्राक्टिसमा ल्याएनौं भने भोलि राज्य, नागरिक, निजी क्षेत्र, जनप्रतिनिधि सबैलाई गाह्रो हुन्छ । अनि आज संसारमा जुनसुकै सुन्दर सहरहरु हेर्नुहुन्छ भने त्यो व्यवस्थापनले हो । आज यूरोपका सयौं बर्ष पूराना सहरहरु पनि व्यवस्थित छन् । त्यसको कारण सहर बनाउँदा नै योजना बनाएर हो । त्यहाँ न बाटो, ढल, पानीको समस्या छ न पार्किङ्ग, भूमिगत नेटवर्कको समस्या छ, न ट्राफिक समस्या छ । तीन÷चार सय बर्ष पुरानो बिल्डिङ्ग पनि जोगाएर राखेका छन् । अब हामीले पनि सुरु गर्नुपर्छ ।
सरकारसँगका अपेक्षा चाहिं के हुन् ?
राज्य र राज्यका कर्मचारीहरुले आफै मात्र नभईकन बाह्य क्षेत्र, निजी क्षेत्रका एक्सपर्ट, विदेशी एक्सपर्टहरु ल्याएर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्छ । हामी नै गर्छांै, हामी नै बनाउँछौं भन्ने ढिपीले गर्दा हामीले ढिलो र गुणस्तरमा पछाडि छौं । र, प्रतिफलबाट वञ्चित भैरहेका छौं ।
राज्यले बाटो बनायो भने बस्ती विकास हुन्छ । बस्ती विकास भयो भने आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालगन्जमा जे भएको छ ठिक छ । नेपालगन्ज पुरानो सहर हो, यसलाई त्यति धेरै सिंगार्न सकिंदैन । तर, अब बाँकी रहेको भूभागमा जुन सहरीकरण भैरहेको त्यहाँ त प्लान गर्न सकिन्छ । नीतिदण्ड मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । हामीले जति श्रम र पैसा पुरानो सहरलाई लगाउँछौं त्यो भन्दा आधै खर्चमा नयाँ व्यवस्थित सहर बनाउन सकिन्छ ।
निजी क्षेत्रले सधै सरकारसँग आफ्ना मागहरु राखिरहन्छ । यसको कारण समय अनुसार, समस्याहरुले रुप परिवर्तन गरिरहन्छन् । राज्य भन्दा निजी क्षेत्र हमेशा एक कदम आफ्नो काममा अगाडि हुन्छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको उठाएका माग पूरा हुँदै जानुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रले जुन प्रतिफल आफुले पाइरहेको छ र राज्यलाई दिइरहेको छ त्यो प्रतिफल भन्दा पाँचौ गुणा प्रतिफल राज्यले नि पाउने निजी क्षेत्रले पनि पाउने सम्भावना ठूलो छ । त्यसलाई लिन सक्ने कि नसक्ने ? त्यसका लागि छलफल हुनुपर्छ, रोडम्याप बन्नुपर्छ ।
आज नेपालगन्जमा प्लाई उड इन्डष्ट्रिजले जतिको रेभिन्यु तिरिरहेको छ, जति उत्पादन गरिरहेको छ त्यो उत्पादन बढाउनलाई पनि त राज्यले सोच्नुपर्यो । त्यसमा लाग्ने कच्चा पदार्थ, विद्युत, जनशक्ति पूरा गर्न राज्यले सघाउनु पर्छ । राज्यले कर दिएपछि सुविधा पनि दिन सक्नुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुई किनार भए । राज्य पुल बन्न सक्नुपर्छ । राज्यले गरिरहेको छ तर यो भन्दा बढी गर्न सक्छ ।
देशको विकासको लागि नागरिकको कम्युनिटिवेश सोंच हुन्छ त्यसमा हामी चिन्तित छौं । सेल्फ ओरियन्टेड अलि बढी हुँदै गैरहेको मलाई लाग्छ । जबकी समाज भनेको सामाजिक हुनुपर्छ, राज्य प्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, देशप्रति कर्मठ हुनुपर्छ । जबसम्म यो भावना बढ्दै जाँदैन तबसम्म समाज एकअर्का प्रति वास्ता नगर्ने खालको बन्दै जान्छ । हामीले संसारमा हेरौं यस्तै किसिमका गतिविधिले धेरै पछाडि परेका छन्, द्वन्द्व, झगडा भएका छन् ।
नेपालगन्जमा सुन्दर पक्ष भनेको केही बर्षदेखि संघ, संस्था, स्कुलहरुले गर्ने क्रियाकलापहरु, व्यापारी वर्गले गर्ने कुराहरुले धेरै नै बल मिलेको छ । नेपालगन्ज जस्तो ठाउँ सद्भावको एउटा नमूना बन्न पुगेको छ । मलाई यो क्षेत्रको भविष्य धेरै नै उज्वल देख्छु । राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर केही भौतिक पूर्वाधार बिस्तार गर्न सकियो भने एउटा धेरै ठूलो सहरको रुपमा स्थापित हुन धेरै दिन लाग्दैन ।
राज्यले कर दिएपछि सुविधा पनि दिन सक्नुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुई किनार भए । राज्य पुल बन्न सक्नुपर्छ । नेपालगन्ज जस्तो ठाउँ सद्भावको एउटा नमूना बन्न पुगेको छ । मलाई यो क्षेत्रको भविष्य धेरै नै उज्वल देख्छु । राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर केही भौतिक पूर्वाधार बिस्तार गर्न सकियो भने एउटा धेरै ठूलो सहरको रुपमा स्थापित हुन धेरै दिन लाग्दैन ।