शितल थापा
१. नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा संघीयता बाईसे–चौबीसे राज्यजस्तै हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले करबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयता उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने बताए ।
२. हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले समेत संघीयता भनेको ‘बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जस्तै’ भारी भएको विश्लेषण गर्ने गरेको थियो ।
३. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक समारोहमै ‘संघीयता हतारमा ल्याइएछ’ भन्नुभएको थियो ।
४. नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले जनआन्दोलनका उपलब्धि भनेर प्रचार गरिएका एजेन्डाहरूका विषयमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै बीबीसी नेपाली सेवामार्फत गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
५. नेकपा मसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेक कोहि कसैले संघियताको औपचारीक बिरोध गरेका छैनन् ।
नेपालका जिम्मेवर ब्यतिmहरुद्वारा बेला बेलामा आउने यस्त अभिव्यक्ति आज पुन ‘संघीयता बहस गर्न गहिरेको छु । कैयन् नेता संघीयताका बारेमा खुशी छनन् । यसले गर्दा संघीयताका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ । ०६२र६३ सालको आन्दोलनपछि केही वर्षसम्म संघीयताको बारेमा दलहरू मौन रहे । तर अकस्मात तराईमा आन्दोलन चर्काएर केही तराई केन्द्रित दलहरूले संघीयताको मुद्दालाई जस्केलाबाट प्रवेश गराए । संसद्मा संघीयताको विषयमा आजसम्म पनि गम्भीर बहस भएको पाइँदैन । तर संघियताले दिएको उपाहार ६ सयदेखि ३६ सय प्रतिशतले सम्म करमा बढोत्तरीले संघीयताको आयुको बहसमा आएको छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेका विषयलाई राजनीतिक दलहरूले भाषण र चर्चामा प्रयोग गरे पनि यथार्थमा त्यसमा जनभावना वा लोकसम्मति मुखरित भएको देखिँदैन । संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तराईकेन्द्रित दलका साथै जनजाति संगठनहरू एवं संघीय गठबन्धनले संघीयतालाई प्रमुख मुद्दा बनाए सरकार झुकियो भन्दा फरक नपर्ला ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभाका ८८४ सांसद, झण्डै सयजना मन्त्री, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुखलाई ऋण लिएर तलव खुवाउँदै संघीयता धानिदैन साधन र स्रोतको ठूलो अभाव र व्याप्त भ्रष्टाचारले मुलुक सोमालिया जस्तो कंगाल हुने र मुलुक असफल राष्ट्र हुने खतरा बढेको छ त्यसो हुनाले वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्न संघीयता सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।
‘काम्लोमा सातु मुछ्दै नमुछ्नु, मुछेपछि नघिनाउनू’ भन्ने उखान छ । संघीयतारूपी सातु पचाउनु त टाढाको कुरा, ग्रहण गर्न योग्य नै भएन भन्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमा निरन्तरता प्रश्न पैदा गरीरहेको छ ।
संघीयता केही तथ्यका
संघीयता धेरै देशमा गम्भीर समस्या बनेको पाइन्छ ।केहि तथ्यका आधारमा रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहान्छु । भाषा, धर्म, अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सिमाना, राजनीतिक र आर्थिक अवसर आदि अनेक विवादका कारण संघीय प्रणालीले राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाएका धेरै उदाहरण छन् । संघीयताले इथियोपियाबाट इरिट्रिया टुक्रियो । नाइजेरियामा सन् १९६० पछि ६ वटा संविधान बन्यो ।
त्यहाँ पचास वर्षमा २८ वर्ष त सेनाले शासन गर्यो । ३६ वटा प्रान्त बनाएर सबैलाई संघीयतामार्फत अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजियो, तर समस्या झन्झन् थपिएका छन् । किन संघीयताले शान्ति, समृद्धि, सुरक्षा, विश्वास र राष्ट्रिय एकताको अनुभूति गराउन सकेन ?
५४ वटा अफ्रिकी राष्ट्रमध्ये दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया र इथियोपिया जस्ता तीन राष्ट्र मात्र संघीयतामा छन् । दक्षिण अफ्रिकाको जातीय समूहमा अश्वेतको बाहुल्य रहेकाले खासै समस्या छैन तर जहाँ विविधता भएर पनि चेतनाको अभाव हुन्छ, त्यहाँ संघीयताले डरलाग्दा समस्या सिर्जना गरेको पाइन्छ । धेरै राष्ट्रमा घाँटीमा अड्किएको हाड बनेको छ, संघीयता ।
क्रिश्चियन र मुसलमानहरूलाई आपसमा लडाइँ गराएर पश्चिमा शक्तिहरूले सन् २०११ मा दक्षिण सुडान छुट्टै देश बनाए । नाइजेरिया आज विभाजनको सँघारमा छ । सुडान टुक्रिएको संघीयतामा विदेशी घूसपैठले नै हो । गन्स, जम्स एन्ड स्टिलः द फ्याक्ट्स अफ ह्युमन सोसाय्टिज, कोल्याप्स तथा द राइज अफ द वेस्ट जस्ता प्रसिद्ध पुस्तकका लखेक जेराल्ड डायमन्डको तर्क छ, ‘धेरै राष्ट्र धर्मका कारण विखण्डित भएका छन् । जात, धर्म र आर्थिक विषमता विखण्डनका कारकतत्व हुन् ।’
हुन पनि हो, राष्ट्रिय एकता नहुँदा संकट आउँछ । मुस्लिम लिग नामको धार्मिक आस्थाका आधारमा खुलेको दललाई उकासेर अंग्रेजहरूले भारत र पाकिस्तान टुक्रयाए । भारु पचपन्न करोड अंश दिएर पाकिस्तान छुट्टयाइयो । लाखौँ मानिस धार्मिक दंगामा मरे । लाखौँ घरवारविहीन हुन पुगे । त्यसको दुष्प्रभाव आज पनि भारत र पाकिस्तानमा देख्न पाइन्छ ।
‘राष्ट्रलाई समेट्ने सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व भएन भने त्यो राष्ट्रको पतन हुँदो रहेछ ।’ युगोस्लाभियाबाट टुक्रिएको बोस्निया–हर्जगोभिनाले आज संघीयता रोजेको छ तर त्यहाँ सुख, शान्ति, समृद्धि र एकता हराएको छ । संघीयताले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ । क्षेत्राधिकार (जुरिसडिक्सन) नै विवादमा पर्छ । केन्द्र कमजोर हुन्छ । राज्य कमजोर हुँदा गैरराज्य (नन् स्टेट) बलियो हुन्छ । प्रान्तीय (प्रादेशिक) स्वार्थका कुरा उठ्दा राष्ट्रिय हित सधैँ ओझेलमा पर्छ ।
समान क्षमता नहुँदा राष्ट्रको एउटा प्रान्त सबल र अर्को निर्बल बन्दै पक्षाघात जस्तै हुन जान्छ । त्यस्तो असमानताले विद्रोह, आर्थिक–सामाजिक असन्तुष्टि र विभाजन बढाउने खतरा भइरहन्छ । भारतमा बिहारबाट झारखण्ड, आन्ध्र प्रदेशबाट तेलंगना, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड टुक्रिनुको प्रमुख कारण साधनस्रोतको असमान वितरण र सामाजिक असन्तुष्टि नै रहेको पाइन्छ ।
प्रदेशमा नेपाललाई विभाजीत गरिरहँदा अर्बौं रुपैयाँ थप व्यवभार थपिएको छ मागी मागी घ्यू खाने भन्ने नेपाली उखान छ । सुरक्षा चुनौती र सामाजिक विशृंखलता बढेर अरू समस्या थपिन सक्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख सरोकारवाला निकाय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी एवं गुप्तचर निकायले संघीयता कार्यान्वयन गर्दा त्यसपछि उत्पन्न हुन सक्ने गम्भीर चुनौतीहरूका बारेमा समय छँदै स्पष्ट, वस्तुपरक, दूरदर्शी र निर्भिक भएर जनमात लिन जरुरी रहेको छ र राजनीतिक दलहरू त एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर भाग्लान, तर आगो निभाउनुपर्ने दायित्व त राष्ट्रिय सुरक्षा निकायकै काँधमा हुन्ने छ ।
अन्तमा तसर्थ, त्यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर बाह्यशक्तिका अनुयायीहरूले गरेको हठलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले सदर गर्दै गएमा संविधान कार्यान्वयन होइन, राष्ट्रको मलामी जानुपर्ने अवस्था आउँछ । के त्यसबेला स्वतन्त्र राष्ट्रको लासमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले आँसु झार्दै सलामी दिन्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । (स्रोतः बिभिन्न पुस्तक, हाँक सप्ताहिकमा मोहन बिक्रमसिंह द्वारा लेखित लेखहरु ।)
