सन्र्दभ : ‘अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको’
वसन्त गौतम
चितवनको माडीमा तत्कालिन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताद्वारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम बिष्फोटन गराउँदा ठुलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन पुगे । बादरमुडे घटनाले परिचित यस जघन्य अपराधको बारे तत्कालिन एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा गल्ती भएको स्वीकार गरे पनि न उनको पाटीले सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरे बमोजिम पीडितलाई दिने भनेको राहतको प्याकेज दियो नत यस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारवाही गराउनमा सघाउ नै पु¥यायो । बरु भुलवस भएको घटना भन्दै पुरै पार्टी पङ्ती अपराधिक दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गरिरहेको छ ।
सरकार र तत्कालिन विद्रोही पक्षबीच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा रामेछापको दोरम्बामा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालिन शाहि नेपाली सेनाले लाईन लगाएर सामुहिक हत्या गरे । दोरम्बा घटनाले परिचित यो अपराधका पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारि रहे पनि यति ठुलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई अझै कानूनले छुन सकेको छैन ।
ति दुई त प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन । बाँकेको चिसापानी, कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायत द्वन्द्वकालमा सयौको संख्यामा यस्ता जघन्य अपराध घटाइए पनि घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् । सरकारले फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन नगर्दा पीडितले देश भित्रै न्याय नपाएको अवस्थामा अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्म जान सक्ने अधिकारबाट बन्चित भएका छन् ।
बिगत सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाका पीडितहरुले लामो न्यायको लडाईको बाफजुत पीडकहरु कानूनी दायरामा आउन सकेका छैनन । मौलाउदो दण्डहिनताको संस्कृति, अपराधमा राजनीतिकरणका कारण पीडकहरुले चितवनको माडी घटना होस वा दोरम्वा वा बादरमुढे जस्ता अति नै क्रुर र मानवता बिरोधी अपराध गरेकाहरु पनि खुले आम छाती पुलाएर हिड्न सफल भएका छन् । गम्भीर फौजदारी अपराधमा मुछिएकाहरुलाई न त अदालतको आदेशले छुन सकेको छ नत प्रहरीले नै पक्राउ गर्न सकेका छन् । बरु उनीहरु राजनीतिक संरक्षणमा कारवाही होइन पार्टीमा महत्वपूर्ण पद ओगट्न सफल भएका छन् भने सरकारी जागिर खानेहरु प्रमोशन र उच्च पदमा बढुवा हुन सफल भएका छन् ।
प्रसङ्ग हो १७ जुलाई अर्थात अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको । दिवसका सन्दर्भमा गत साउन १ गते नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि यो दिवस मनाइयो । दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको सवालीकरणका लागी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्ने माग राख्दै यो दिवस मनाईएको थियो । सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान पारित भएपछि प्रत्येक बर्ष १७ जुलाईको दिन यो दिवस मनाउन थालिएको हो । पीडितको न्यायका लागि अति नै महत्वपूर्ण मानिने अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई नेपाल अझै अनुमोदन गरेको छैन । दिवसका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरुले रोम विधान अनुमोदनका लागि अनुरोध गरेको भए पनि सरकार अझै यस बिषयमा गम्भीर भएको पाइँदैन ।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंन, मानवता विरोधी अपराधमा संलग्नहरुलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकारका माध्यमबाट कानूनको दायरामा ल्याउन मद्दत पु¥याउने भएकाले पीडितको न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसले हौसलाको प्रदान गर्दछ । सय बढी देशहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको यो विधानलाई नेपालको व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको भएता पनि सरकारले भने अनुमोदन गरेको छैन । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनस्थापित संसद्ले सर्वसम्मत ढंगबाट सरकारलाई रोम विधानमा तत्काल सम्मिलन हुन निर्देशन दिएको थियो । सरकारका नाममा यो आदेश ०६३ साउन ९ गते भएको थियो । यो आदेश जारी भएको १२ वर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत सरकारले त्यसको पालना गरेको छैन । तथापि, सरकारले यसलाई अनुमोदन नगर्दैमा राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधीले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने होइन । रोम विधान ३ अवस्थामा लागु हुन्छ । जस्तो (१) आरोपित रोम विधान अनुमोदन गरेको मुलुकको नागरिक भएमा । (२) अपराध सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रको क्षेत्रमा भएमा । (३) संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले फौजदारी अदालतलाई तत्अपराधको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएमा ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९४८ मा नरसंहार अपराधको रोकथाम र सजाय बिषयक महासन्धि पारित गरेदेखि नै नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र हमला सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय अपराधका दोषी ब्यक्तिहरु माथि मुद्दा चलाउने र सजाय दिने उदेश्यले स्थायी अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको स्थापनाको पक्षमा बहश सुरु भएको थियो । यो बहश प्रारम्भ भएको ५० बर्ष पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९९८ को १७ जुलाईका दिन रोममा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ लाई जारी गरेको थियो । जसको आधारमा सन् २००२ मा आएर स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत बिधिवत रुपमा स्थापना भएको थियो ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सन्दर्भमा सवैका लागि एक उत्साहजनक पाइला हो । यसले राष्ट्रिय तहमा पनि बिधानमा समेटिएका अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजायको कार्यान्वयनका कुरालाई प्रेरित गर्ने उत्प्रेरक तत्वका रुपमा लिन सक्छौ । अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायको क्षेत्र सबै मुलुकका फौजदारी न्याय प्रणालीका लागी मार्गदर्शक हुन सक्दछ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तरर्गत नरसंहार, मानवता विरुद्धका अपराधहरु, युद्धसम्बन्धि अपराधहरु र हमला सम्बन्धि अपराधहरुको अनुसन्धान, अभियोजन पुर्पक्ष, सजाय निदान र कार्यान्वयनका प्रक्रिया समेटिएका छन् । यो अदालतको विधानले राष्ट्रिय संयन्त्र र अदालतबाटै यस्तो अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजाय निदान तथा सजाय कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कुनै बाधा गर्दैन । तर विधानको राज्य पक्ष त्यसो गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक भएमा यसको क्षेत्राधिकार त्रियाशिल हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रकारान्तरले राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै रहेको छ ।
दण्डहिनता भनेको कानून हातमा लिएर जनता माथी जथाभावी बलको प्रयोग गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, उचित कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नगर्ने र कानून भन्दा माथिको शक्तिको रुपमा आफुलाई उभ्याउने, आरोपी माथी कानूनी कारवाही चलाउन राज्यले इच्छा नगरेको वा उत्तरदायी नभएको अवस्था हो । दण्डहिनताको स्थिति जारी राख्नाले देशको समग्र शासन प्रणाली प्रति नै जनताको बितृष्णा बढ्छ र समाजमा कानूनको मुल्य न्यून हुन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने अराजकता, हिंसा, अन्योल र त्रासको श्रोत नै दण्डहिनता हो । अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाई दण्डहिनताको संस्कृतीलाई अन्त्य गर्नको लागि अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत दण्डहिनताको अन्त्यका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी उपचार हुने कुरामा शंका छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सशक्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारका गंभिर अपराधहरुमा संलग्न दोषीहरु न्यायको कठघरमा उभ्याइने कुराबाट उम्कन नसकुन भन्ने चाहाना मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने सबैले राख्नै पर्दछ । यसको सुनिश्चितताको लागि नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ को अनुमोदन/सम्मिलन वा समर्थन गर्न जरुरी छ । अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको सदस्य नेपालका हामी सचेत नागरिक भएका नाताले मानव अधिकारकोे संरक्षण सम्बद्र्धनका गर्न दण्डहिनताको अन्त्यका लागि यस विषयमा गहन सरोकार राखी यसको अनुमोदनका लागी सरकारलाई दवाव सृजना गरि मानवता विरुद्धको अपराध गर्ने पीडकहरु उपर अन्तर्राष्ट्रिय अभियोजनको अभ्यासका लागी यस बिधानको पक्ष बन्न अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ ।
पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि सरकारले यथासिघ्र अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नुपर्दछ । दण्डहिनतालाई अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको निश्पक्षता एवं स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । प्रहरी, सरकारी वकिल लगायतका अपराध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरिनु पर्दछ । युद्ध अपराध, मानवता विरोधी अपराध र एवं नरसंहार जस्ता गम्भीर प्रकृतीका अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई दण्डित गर्न संबिधानमै शक्ति सम्पन्न न्यायिक संयन्त्रको निमार्ण गर्ने संयन्त्रको ब्यवस्था गरिनु पर्दछ । युद्ध अपराध, मानवता विरोधी अपराध, एवं जघन्य जनसंहार जस्ता अपराधको माफी दिने ब्यवस्था राखिनु हँुदैन । यस्ता अपराधहरुको सम्बन्धमा बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकारको अवधारणालाई नेपालले स्वीकार गर्नु पर्दछ । यस्ता गंभिर प्रकृतीका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा गठित दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानविन सम्बन्धि आयोगलाई सयुक्त राष्ट्र संघले अझै पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छैन । बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको र यस सम्बन्धमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना नभएकोमा संरासंघको मुख्य सरोकार रहेको जनाएको छ । हालको बिद्यमान ऐनले मानव अधिकारको उल्लंघनको गम्भीर अपराधलाई समेत कारवाहीको सुनिश्चितता गरेको छैन । हालै संसदमा दर्ता गराएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बिधेयकमा पनि गंभिर अपराधमा संलग्नलाई पनि ३ बर्षे सामाजिक कार्यमा लगाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । जुन कुराको पीडित र मानव अधिकारवादी संघ सस्थाले विरोध जनाएका छन् । नेपालमा अझै पनि बेपत्ता र यातनालाई अपराधिकरण गर्ने कानून बनेको छैन भने वलत्कारमा रहेको सिमित हदम्यादले द्वन्द्वकालीन पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
नेपालको मौलाउँदो दण्डहिनताको संस्कृतिको अन्त्यको लागि नेपाल सरकारले तत्काल फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न जरुरी छ । नेपालको नियमित न्यायिक प्रक्रियाबाट पीडितले न्याय नपाइरहेको र न्याय दिलाउन सरकार र राजनैतिक दल अनिच्छुक देखिएको परिप्रक्ष्यमा भबिश्यमा गंभिर प्रकृतिका मानव अधिकार र मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय औजारको रुपमा फौजदारी अदालतको रोम बिधानले काम गर्न सक्ने भएकाले पीडितको न्यायका लागी यसको महत्व उच्च छ ।
अतः अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइरहँदा कम्तीमा पनि भविष्यमा नेपाललाई कानूनी राज्यको रुपमा परिचित गराउन र मौलाउदो दण्डहिनताको सस्कृतीको अन्त्यको लागि सरकारले ठोस योजनाका साथ तत्काल अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न जरुरी छ । रोम विधान अनुमोदनको महत्व यस कारण पनि छ कि यसको पक्ष राष्ट्र भएपछि नागरिकको न्यायका आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । मुलुकमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कार्यमा यसले मद्दत पु¥याउँदछ । सत्ता, शक्ति र राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलापले कुनै पनि बहानामा छुट पाउनु हुँदैन भन्ने मान्यताको विकास गराउँदछ । हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ अपराधलाई राजनीतिकरण गरिन्छ त्यसलाई रोक्न यसले ठुलो मद्दत पुग्न सक्दछ । रोम बिधानको अनुमोदनबाट भविष्यमा मुलुकभित्र पुनः विगतको जस्तो सशस्त्र द्वन्द्व वा कुनै पनि आन्दोलनका नाममा गम्भीर प्रकृति अपराध नदोहरिने सम्भावना बढद्छ । राज्यको सुशासन व्यवस्थापनको जग बलियो बनाउन यसले मद्दत गर्दछ । (अधिवक्ता गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
