वसन्त गौतम
तपाईं महिला हुनुहुन्छ र तपाई उपर काम गर्ने स्थानमा यौनजन्य दुब्र्यवहार हुने गरेका छन् भने त्यस बिरुद्ध लड्नका लागी कानून तपाईको बलियो हतियार हुन सक्दछ । कार्यस्थलमा हुने यौन हिंसाजन्य दुब्र्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउने उदेश्यका साथ बिधायिकाले कानून बनाएको छ । कार्यालय, संघ संस्था, निकाय वा संगठित संस्थामा हुने यौनजन्य दुब्र्यवहार रोकी सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन यस्तो ऐन ल्याइएकोे हो । तर कतिपयलाई यस्तो कानून भन्ने जानकारी नभएर वा भएर पनि न्यायिक निकायसम्मको पहँुच नहुदा धेरैले यो कानूनीको प्रयोग गरेको पाईदैन ।
सवारी चेक जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरीले स्कुटरमा सवार महिलासँग कागजात माग्दा नपाएपछि सोबापत चुम्बन दिए छाडिदिनेसम्मको दुव्र्यवहार गरेको घटना चर्चित बनेको थियो तर, अब कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानून बनीसकेको सन्दर्भमा कसैले पनि दुव्र्यवहार गर्नु अघि १० चोटि सोच्नुपर्ने भएको छ । यस ऐनको उद्देश्य महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि तथा उक्त महासन्धिको आलेख समेतको पक्षराष्ट्र भएको नाताले बहन गर्नुपर्ने दायित्व र सम्मानित अदालतबाट समय–समयमा भएका आदेशअनुसार क्याबिन, डान्स रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर तथा अन्य कार्यस्थलमा काम गर्ने महिला कामदारले भोग्नुपर्ने यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निषेध गरी त्यस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउनु हो ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य अपराधमा जो–कोही पनि संलग्न हुन सक्छ । मानिसभित्र असंख्य आपराधिक तथा निरापराधिक मानसिकता रहेका हुन्छन् । संसारका अधिकांश अपराध सम्पत्तिसँग जोडिएर आउँछन् भने त्यसपछि हुने भनेको यौनजन्य अपराध नै हो ।
छोरी मान्छेले धेरै हाँस्न बोल्न हुँदैन सहनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले महिलालाई अझ दबाउँछ । जति सहेर बस्यो त्यति समस्या बढ्दै जान्छ । आफूप्रति दुव्र्यवहार भएको कुरा भनियो भने भोलि आउने परिणाम के होला ? अफिसबाट निकालिनु पर्ला वा जागिर जाला वा बढुवा रोकिएला अथवा सुविधा कटौती होला भन्ने त्रास हुँदा महिलाहरु थप पीडामा परेका हुन सक्दछन् । दुव्र्यवहारका शैली फरक फरक हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा जिस्काएको त हो नि भनिन्छ तर त्यसले दुव्र्यवहारमा पर्ने महिलालाई भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । दुव्र्यवहार भोग्ने व्यक्ति ग्लानिको सिकार हुन्छन् ।
हाम्रो नेपालमा कार्यस्थलमा भएको हिंसाका कारण आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य भएका कैयौ उदाहरणहरु पाईएका छन् । पद, प्रतिष्ठामा भएका महिलालाई तिम्रा श्रीमान् ठूलै पोस्टमा होलान् नि भनेर घुमाउलो पाराले दुव्यर्वहार गर्ने गरिन्छ । महिलाले बिभिन्न तवरले मानसिक किसिमका दुव्र्यवहार सहनु परेको परिस्थितिमा यलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौतीहरू देखिने गरेका छन् । यस्ता समस्या न्यून गर्न यस विरुद्धमा आफुले पनि आवाज उठाउनु पर्छ र यस बिरुद्धमा आफ्ना बालबालिकालाई आवाज उठाउन सिकाउनु पर्दछ । र घटना घटि हालेमा कानूनी उपचारमा जानु पर्दछ ।
क्याबिन तथा डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्सबार र मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदारको रोजीरोटी तथा सामाजिक अस्तित्व समेत धरापमा परेका त्यस्ता महिला कामदारले ग्राहक, मालिक तथा प्रशासनिक निकायबाट समेत मौखिक शारीरिक तथा यौनजन्य दुव्र्यवहार एवं शोषण भोग्नु परेको अवस्था थियो भने अब यस्ता खालका दुव्र्यहारबाट उनीहरूले मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था छ । सरकारले यस विषयलाई महत्वसाथ ऐनकै रूपमा जारी गरेपछि अब क्याबिन तथा डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्सबार र मसाज पार्लरमा काम गर्ने महिला कामदार मात्र नभई सरकारी निकाय, विभिन्न कानुनी रूपमा दर्ता भएका कम्पनी तथा अन्य फर्म, संगठित संस्था लगायतमा काम गर्ने महिला कामदारको पक्षमा बोले पनि सार्वजनिक यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा हुने हिंसाजन्य क्रियाकलापबारे ऐनमा स्पष्टता छैन ।
ऐनमा दफा २ (घ) मा यौनजन्य दुव्र्यवहार भन्नाले यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंगमा छोएमा, छुने प्रयास गरेमा, अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कार्य गरेमा, यौनजन्य कुराकानी गरेमा, लेखेर, बोलेर यौनजन्य आशय प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा, जिस्क्याएमा, यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार प्रकट गरेमा भन्ने कुरा लेखिएको छ ।
ऐनमा मेलमिलाप, माफी मगाउने, पुनः त्यस्तो क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिने र आरोपितले मनासिब क्षतिपूर्ति भर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । पीडितले गुनासा सुन्ने अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हदम्यादका सन्दर्भमा पनि ऐन निकै नै लचिलो बनेको देख्न सकिन्छ । ऐनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै व्यवस्थापक रहेको अवस्थामा निजउपर उजुरी परेमा क्षेत्रीय प्रशासक समक्ष जाने व्यवस्था गरिएको भए पनि क्षेत्रीय प्रशासक, प्रधानमन्त्री तथा अन्य जो–कोहीविरुद्ध उजुरी परेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष नै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।
सजाय सम्बन्धमा भने यो ऐन निकै कठोर देखिन्छ । पीडक कसुरदार ठहरिए तीन महिना कैद वा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने, व्यवस्थापकले दायित्व पालना नगरेमा निजलाई समेत १५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने, झुटा आरोप दायर गरिएको अवस्थामा निजलाई १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने, पटके भएमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय गर्ने जस्ता व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, उजुरीकै आधारमा कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने, अन्य विभागीय कारबाही गर्ने वा निजको सरुवा–बढुवा लगायत वृत्तिविकासमा असर पर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, पीडक कसुरदार ठहरिए निजलाई नसिहत दिने र सरुवा समेत गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापक नै दोषी देखिएको सवालमा भने सरुवा हुने वा नहुने विषयमा ऐन मौन छ ।
उजुरीकर्ताले सुरक्षाका लागि व्यवस्थापक समक्ष निवेदन दिएमा उसले त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सुरक्षाको व्यवस्था नभएमा स्थानीय सुरक्षा निकायसमक्ष सुरक्षा माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले निर्धक्क उजुरी गर्न सक्ने अवस्था छ । साथै, ऐनले सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाले गर्ने विभिन्न तालिमको पाठ्यक्रममा समेत यस यौनजन्य दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित सचेतनालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा उजुरीको कारबाही र मुद्दा किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ भने मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा अनुरोध बमोजिम बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले उजुरीकर्ताको मनोबल नघट्ने स्पष्ट छ । अन्तिम निर्णय तथा फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि ऐन स्पष्ट छ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै दोषी भएको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने ऐन स्पष्ट छैन ।
यसरी नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भई ऐन आउनुलाई स्वागत योग्य मान्नुपर्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा प्रमाणित गर्न निकै कठिन छ । कसैले कसैमाथि बदलाको भावनाले ऐनको दुरुपयोग गरेमा निर्दोष व्यक्ति फस्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलाप हुन नदिन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सचेत हुनुु जरुरी छ । नत्र निर्दोष व्यक्तिले पनि दुःख पाउने खतरा छ ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ मंसिर ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भए पछि यो ऐन कार्यान्वयन आए पनि ब्यवहारमा हेर्दा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार रोकिएका छैनन । अपराध मानी सजायको ब्यवस्था सहित ऐन आउनु राम्रै कुरा हो । तर कानून बनेर मात्र पनि दुब्यवहार रोकिने होईन यसले घटनाको रोकथाम, पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सके मात्रै ऐन निमार्णको सार्थकता रहन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
