सन्दर्भ : बिश्व बाल श्रम बिरुद्धको दिवस
हिजो १२ जुनका दिन बिश्व बाल श्रम बिरुद्धको दिवस बिभिन्न कार्यक्रमको साथ मनाईयो । बिश्वभरि यो दिवन मनाइरहँदा नेपालका बालबालिकाहरुले भने अझै पनि बिभिन्न रुपमा जोखिमपूर्ण बालश्रम गरिरहनु परेको छ । बालअधिकारको संरक्षण र बालश्रमको बिरुद्धमा कानूनी ब्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शारिरीक, मानसिकका साथै ब्यक्तित्व बिकास गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका कयौ बालबालिकाहरुले जोखिमपुर्ण काममा समय ब्यतित गरिरहनु परेको छ ।
बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले सबै खाले भेदभावबाट बालबालिकालाई संरक्षण हुने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस्तै दुव्र्यवहार, उन्पीडन, हेला, अपमान, गाली, कुटपिट, यातनाबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकार पनि महासन्धीले उल्लेख गरेको छ । यस्तै यौनशोषण, श्रमशोषणबाट संरक्षण, जोखिमपूर्ण स्थिति, हानिकारक काम युद्धमा र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोगबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ । फरक क्षमता भएका तथा परिवार विहीन बालबालिका संरक्षण, बेचविखन, ओसारप्रसारबाट संरक्षण, लागूपर्दाथ, लागुपर्दाथको दुरुपयोगबाट संरक्षण, कानूनी संरक्षण लगायतका संरक्षणको हक अधिकार बालबालिकाको रहेको छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिले बासंबिस अर्थात् बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार रहने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
बाल बचाउको अधिकार अन्तरगत बालबालिकाले सुरक्षित जन्मपोषणयूक्त खाना, स्वस्थ्य उपचार, खोप र आमा बाबुको मायां र स्याहारसुसार पाउने अधिकार राख्दछन् । यस्तै बाल बिकास अन्तरगत औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, बिचारको अभिब्यक्ति, उपयूक्त वातावरण, आफ्नो संस्कृति तथा भेषभुषाको बारेमा जानकारी, नयाँनयाँ कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्न पाउने अधिकार राख्दछन् । यस्तै बाल संरक्षण अन्तरगत हेला तथा दुब्र्यवहारबाट संरक्षण, यौन शोषण तथा श्रम शोषणबाट संरक्षण, उमेर भन्दा बढी काम नलगाउनु, लागु पदार्थ ओसार पसार, बेचबिखान तथा प्रयोग गर्न बाध्य नबनाइनु, कल कारखानामा जोखिम पूर्ण काममा नलगाइनु, यूद्ध तथा हिंसाबाट संरक्षण दिनु तथा त्यस्ता कार्यको प्रभावबाट जोगिन पाउने अधिकार बालबालिका हुन्छ ।
बाल सहभागिताको अधिकार अन्तरगत बालबालिकाको विचारको अभिब्यक्ति र कदर हुनु पर्ने, समुह संगठनहरु खोल्न पाउने, बिभिन्न सामुदायिक कामहरुमा सहभागी हुन पाउने र उनीहरुको कुरा सुनिदिनु पर्ने र उनीहरुको बारेमा निर्णय लिनु पर्दा उनीहरुलाई सोधेर निर्णय गर्नु पर्ने पर्दछन् । भेदभाव रहित, वालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दीर्घ जिवन र बिकास, विचार र भावनाको कदर बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिका सिद्धान्तहरु हुन ।
बाँच्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बालबालिकाको दीर्घजीवन र विकासका निम्ति राज्यले यथासम्भव बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्दछ । बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर अन्तरगत बालबालिकाहरुसंग सम्बन्धित विषयमा उनीहरुले आफ्नो विचार ब्यक्त गर्न पाउनु पर्छ । बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरुको उमेर र परिपक्वता अनुसार उचित मान्यता पनि दिइनु पर्दछ । बालबालिकालाई पनि समाजको एक अभिन्न अंग मानी सहभागी गराइनु पर्दछ ।
नेपालको संविधानमा बालअधिकार
संबिधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार उपधारा १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुने, उपधारा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वार्गीण ब्यक्तित्व बिकासको हक हुनेछ । यस्तै उपधारा ३ मा प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक वालबिकाश तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकाराखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । उपधारा ५ मा उल्लेख गरिए अनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई बालबिवाह, गैर कानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । उपधारा ६ मा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारको दुब्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । उपधारा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, बिद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक मानसिक अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । उपधारा ८ मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकुल न्यायको हक हुनेछ । उपधारा ९ मा असाहाय, अनाथ, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडित, बिस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई रान्यबाट बिशेष संरक्षण र सुबिधा पाउने हक हुनेछ । उपधारा १० मा उपधारा ४,५,६ र ७ बिपरित कार्य कानून बमोजिम दण्डनिय हुनेछन् । त्यस्तो कार्यबाट पीडित वालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हनेछ ।
यस्तै धारा ३१ मा भएको शिक्षा सम्बन्धि हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षाको पहुँचको हक हुने छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुने छ । अपांगता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने छ । दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेनलिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यामबाट कानून बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने छ । नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली नागरिक समुदायलाई कानून बमोजिम आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने र त्यसको लागि विद्यालय तथा शैक्षिक सस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुने छ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
यसै संबिधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र कर्तब्य अन्तरगत धारा १६ देखि ४८ सम्म उल्लेखित मौलिक हकहरु बालवालिका समेतले उपभोग गर्न पाउने हक हुन् । जुन हकहरुमा धारा १६ सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७ स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ समानताको हक, धारा १९ संचारको हक, धारा २० न्याय सम्बन्धि हक, धारा २० न्याय सम्बन्धी हक, धारा २१ अपराध पीडितको हक, धारा २२ यातना बिरुद्धको हक, धारा २३ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा २४ छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक, धारा २५ सम्पत्तिको हक, धारा २६धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २७ सुचनाको हक, धारा २८ गोपनियताको हक, धारा २९ शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ३३ रोजगारीको हक, धारा ३४ श्रमको हक, धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ आवासको हक, धारा ३८ महिलाको हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ जेष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ उपभोक्ताको हक, धारा ४५ देश निकाला बिरुद्धको हक, धारा ४६ मौलिक उपचारको हक, धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन, धारा ४८ मा नागरिकका कर्तब्य बारे ब्यवस्था गरिएको छ ।
बालश्रम तथा निषेधित कार्यहरु ः बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ अनुसार पर्यटन, आवास, मोटेल, होटेल, जुवाघर, रेष्टुराँ, बार, पव, रिसर्ट स्किइङ्ग, ग्लाईडिङ्ग, वाटर ¥याफ्टिङ्ग, केवल कार कम्प्लेक्स, पोनी टे«किङ्ग, पदयात्रा, पर्वतारोहण, हट एयर ब्यालुनिङ्ग, प्यारासेलिङ्ग, गल्फ कोर्ष, पोलो, अश्वरोहण आदि पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरुमा बाल श्रम निषेध गरिएको छ । यसै गरि कार्यशाला, प्रयोगशाला, पशुवधशाला, शीत भण्डार आदि सेवामूलक व्यवसायहरु, सार्वजनिक परिवहन र निर्माण व्यवसायहरु, चुरोट, बिडी बनाउने, गलैंचा बुन्ने तथा रङ्गाउने, ऊन सफा गर्ने, कपडा बुन्ने, धुने, रङ्गाउने तथा बुट्टा छाप्ने, छाला प्रशोधन गर्ने, सिमेन्ट उत्पादन तथा प्याकिङ्ग, सलाई, विष्फोटक तथा अन्य आगजन्य पदार्थहरुको उत्पादन र बिक्री वितरण, बीयर, मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थहरुको उत्पादन, साबुन उत्पादन, बिटुमिन उत्पादन, पल्प र पेपर उत्पादन, स्लेट, पेन्सिल उत्पादन, कीटनाशक औषधि उत्पादन, लुब्रिकेटिङ्ग तेल उत्पादन, फोहोर मैला संकलन, प्रशोधन तथा इलेक्ट्रोप्लेटिङ्ग, फोटो प्रोसेसिङ्ग, रबर, सिन्थेटिक, प्लाष्टिक, सिसा, पारोसँग सम्बन्धित कार्यहरु, (ङ) जलस्रोत, वायु, शौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल वा ग्यास, बायोग्यास तथा त्यस्तै अन्य स्रोतबाट उर्जा पैदा गर्ने र त्यसको प्रसारण वा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरु, खानी, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक तेल वा ग्यासको उत्खनन्, प्रशोधन तथा वितरणसँग सम्बन्धित कार्यहरु, रिक्सा वा ठेलागाडा, कटिङ्ग मेशीन जस्ता कार्यहरु,जमिनमुनी, पानीमुनी र धेरै उँचाईमा चढेर गर्नु पर्ने कार्यहरु,रासायनिक पदार्थहरुसँग सम्पर्क हुने कार्यहरु,प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको अन्य जोखिमपूर्ण कार्यहरु बालबालिकालाई गराउन पनि ऐनले रोकेको छ ।
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले बालबालिकाकलाई काममा लगाउन निषेध गरेको छ । ऐनले बालबालिकाको इच्चा बिरुद्ध श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन नपाइने, जोखिम पूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालकलाई काममा लगाउने ब्यवस्थापकले श्रम कार्यालयमा जानकारी दिनु पर्ने, बालकलाई काममा लगाउनु परेमा श्रम कार्यालयको स्वीकृत लिनु पर्ने, बालकलाई काममा लगाउने समय, पारिश्रमिक, सुविधा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दर्ता किताव आदिको ब्यवस्था गर्ने, श्रम कार्यालयले प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्ने, कानून विवरित बालकलाई काममा लगाइएको पाइएमा हटाउने, ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई दण्ड, सजाय र पुनराबेदनको ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको परिच्छेद ५ दफा १९ देखि २२ सम्म दण्ड सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखित छ, जस अनुसार ः१४ बर्ष मुनिको बालकलाई श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा तीन महीनासम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजायको ब्यवस्था गरेको छ । बालकलाई अनुसुिचमा तोकिएको जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाएमा वा इच्छा विरुद्ध श्रमिकका रुपमा काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको ब्यवस्था समेत गरेको छ । स्विकृति नलिई काममा लगाएमा, योग्यताको प्रमाणपत्र नलिएमा, काममा लगाउने समय (बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म) उल्लंघन गरेमा, पारिश्रमिक र सुविधा तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेमा दुई महीनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजायको ब्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । बालकलाई काममा लगाएको सूचना नदिएमा, दर्ता किताब अद्यावधिक नराखेमा वा सूचना टांस नगरेमा एक महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
लेखिएदेखि बाहेकका यस ऐन र यस अन्तर्गतको नियम विपरित अन्य कुनै काम गरेमा पन्ध्र दिनसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय ब्यवस्था गरेको छ । पटक पटक सजाय पाइसकेपछि पुनः सोही काम गरेमा पटकै पिच्छे सोही उपदफाहरुमा उल्लिखित सजायको दोब्बर सजाय ब्यवस्था ऐनले गरेको भए पनि बालश्रमका घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् ।
सबै बालबालिकालाई विना भेदभाव, विना पक्षपात सम्पूर्ण अधिकारहरु उपलब्ध हुनु पर्छ । बालबालिकालाई नीजको वा उस्का बाबुआमा, अभिभावकको जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म राजनैतिक वा अन्य विचारहरु, राष्ट्रिय, जातिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पति, अशक्तता, जन्म वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपमा सम्मान गरिनु पर्छ ।
बालबालिकाहरुका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यहरुमा बालबालिकाहरुको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनु पर्दछ । सार्वजनिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरु, अदालत, प्रशासनीक निकाय, विधायीका लगायत सबैले बालबालिकासंग सम्बन्धित कामकुरा गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
बाल श्रम बिरुद्ध र बालअधिकारका बारेमा संबिधान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रावधानहरु हेर्दा धेरै राम्रा देखिन्छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा ज्यादै फितलो देखिन्छ । अधिकार देखाउनका लागि नभै उपभोग गर्नका हुनुपर्दछ । त्यसैले बालश्रमको अन्य र बालबालिकाको संरक्षण गर्ने दायित्व परिवार, अभिभावक, शिक्षक, समुदाय, सरकार लगायत म, तपाई र हामी सबै सरोकारवाला निकायहरुको हो । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)