जर्वजस्ती करणी गर्नेलाई जन्मकैद हुने

लोक बहादुर शाह
यौन अपराधको अवस्था :
बलात्कार, यौन दूव्र्यवहार, मानव वेचविखन जस्ता अपराधहरु शारीरिक, मानसिक, यौनिक लगायत सवै दृष्टिकोणबाट जघन्य एवं क्रूर अपराधको कोटीमा पर्दछन् । बलात्कार लगायतका यौन अपराधमा सजायको मात्रा बढाएपनि आपराधिक घटनामा कमी आउनुको सट्टा झन वृद्धि भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक (अन्नपूर्ण पोष्ट) अनुसार आर्थिक वर्ष २०५४/२०५५ देखि २०७४/७५ सम्म को २० वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा बलात्कारका घटना करिव ६ गुणाले बृद्धि भएको भन्ने देखिन्छ । ६ वर्षीया बालिका देखि ७० वर्षिया जेष्ठ महिला समेत बलात्कारको शिकार भएको घटनाले देखाएको छ । आफ्नै संरक्षक र आफन्तबाट पनि अधिकांश यौन अपराधका घटनाहरु घटेको देखिन्छ । अध्ययन तथ्यांक अनुसार आ.व.२०५४/५५ देखि आ.व.२०७४/७५ सम्ममा आई पुग्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा क्रमशः १८१, १४१, १८६, १२२, १२९, १५७, १५४, १८८, १९५, ३१७, ३०९, ३९१, ३७६, ४८१, ५५५, ६७७, ९१२, ९८१, १०८९, ११३१ बलात्कारका घटनाहरु घटेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि बलात्कारका घटनाहरु वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । अपराध नसहने र उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो मात्रामा देखिन्छ । कयौं यस्ता पनि बलात्कारका घटना छन् जो अज्ञानता, जानकारीको अभाव, लेनेदन, भनसुन, सामाजिक डर, त्रास, पहुँच, दबाव र प्रभाव आदिका कारण अझै पनि कानूनको दायरामा पुग्न सकेका छैनन् । यसरी विभिन्न कारणले कानूनको दायरामा आउन नसकेका र आउन नदिइएका यौन अपराधका घटनाहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने यौन अपराधका घटनाको संख्या बढ्ने निश्चित छ ।

 

बाँके जिल्लाको मात्रै अध्ययन गर्ने हो भने बाँके जिल्ला अदालतमा यही २०७५ साल वैशाख सम्म दर्ता भएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको संख्या हेर्दा आ.वं.०७४/७५ मा बैशाख मसान्त सम्म ४२७ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । दर्ता भएका ४२७ मुद्दा मध्ये यौन अपराधका मुद्दाहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन् ।

 

कानूनी व्यवस्था :
कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा सोहृ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जवर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ भन्ने कुरा मुलुकी ऐन जर्वजस्ती करणी महलको १ नं.मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी जवर्जस्ती करणी गर्नेलाई पीडितको उमेरको आधारमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार दश वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकालाई जर्वजस्ती करणी गरेमा दश देखि १५ वर्षसम्म, दश वर्ष वा सो भन्दा माथि र चौध वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए आठ देखि बार वर्षसम्म, चौध वर्ष वा सो भन्दा बढी र सोहृ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए छ वर्ष देखि दश वर्षसम्म, सोहृ वर्ष वा सोभन्दा बढी वीस वर्ष भन्दा कम उमेरकी महिला भए पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म, वीस वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाँच वर्ष देखि सात वर्ष सम्म कैद सजाय हुन सक्छ ।

 
लोग्नेले आफ्नै स्वास्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेमा भने तीन महिना देखि छ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । महिलालाई सामूहिक रुपमा जर्वजस्ती करणी (बलात्कार) गर्ने वा गर्भवती, अशक्त वा अपांग महिलालाई जर्वजस्ती करणी गर्नेलाई थप पाँच वर्ष कैदको सजाय हुन्छ । जर्वजस्ती करणी गर्ने भएको कुराको थाहजानकारी पाई हुल गरी संग लागि जाने, समाउने र मद्दत दिनेलाई पनि छ वर्ष सम्मको कैदको सजाय हुन सक्छ । जर्वजस्ती करणी गर्ने उद्योग गर्नेलाई आधा सजाय हुन्छ । नाबालकलाई कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जर्वजस्ती करणी गरेको मानी थप एक वर्षको सजाय हुन्छ । हाडनाताकी स्वास्नी मानिसलाई जर्वजस्ती करणी गरेमा जर्वजस्ती करणी गरेमा हुने सजायमा थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 
हाडनाताकी स्वास्नी मानिसलाई करणी गरेमा समेत अधिकतम सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आफूलाई जन्माउने आमाको करणी गर्नेलाई जन्मकैद, आफ्नै दिदिबहिनी र छोरीको करणी गर्नेलाई दश वर्ष र अन्य तोकिएको नातागोताका महिलालाई करणी गरेमा तीन वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
जर्बजस्ती करणी गरेको ठहरेमा महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी अदालतले कसूरदारबाट उचित क्षतिपूर्ति भराइदिने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

 

नयाँ कानूनी व्यवस्था :
यही भाद्र १ गतेदेखि लागू हुन गइरहेको मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ मा करणी सम्वन्धी अपराधलाई गम्भीर अपराध मानी सजायमा समेत वृद्धि गरिएको छ । उमेर, नाता र अवस्था हेरी सजायको मात्रा कायम गरिएको छ ।
आफ्नै आमा र छोरीलाई करणी गरेमा जन्मकैद (२५ वर्ष) सम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी उमेरको आधारमा हुने जर्वजस्ती करणीमा समेत सजायमा वृद्धि गरिएको छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्म, १० वर्षदेखि माथि १४ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्ष देखि १६ वर्ष सम्म, १४ वर्षदेखि १६ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म, १६ वर्षदेखि माथि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी बालिका भए १० वर्षदेखि १२ वर्ष सम्म र १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्ष देखि १० वर्ष सम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

 
हाल १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको लाई मात्र बालबालिकाको परिभाषाभित्र राखिएकोमा नयाँ कानूनमा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको बालबालिकालाई बालबालिका मानेको छ । तसर्थ १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई बालिकाको मन्जुरी लिएर करणी गरेको भएपनि जर्वजस्ती करणी गरेको मानी सजायको भागिदार हुनुपर्नेछ । विवाह गर्नको लागि केटा केटी दुवैको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रथा, प्रचलन, धर्म संस्कृति, प्रेम सम्बन्ध लगायत कुनै पनि बहानामा १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको बालिकालाई बालिकाको मन्जुरी लिएर वा बालिकालाई विवाह नै गरेर भएपनि करणी गरेका खण्डमा उमेरको आधारमा जर्वजस्ती करणी भएको मानी सजाय हुनसक्छ ।

 
बैवाहिक बलात्कारमा समेत सजायमा वृद्धि गरिएको छ । वैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जर्वजस्ती करणी गरेमा ५ वर्ष सम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले बैबाहिक बलात्कार गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म मात्र कैद सजायको व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी नयाँ कानूनमा यौन दूव्र्यवहार, बालयौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, पशु करणी समेतको ब्याख्या गरी सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

 
अपराध नियन्त्रण कसरी गर्ने :
यौन अपराध रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसकारी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु भएपनि प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्याङ्गले देखाएको छ । तसर्थ यौन अपराध वृद्धि हुनुको कारणका बारेमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । त्यसका साथै यौन शिक्षा, यौन अपराध, बालविवाह र सजाय समेतका बारेमा प्रत्येक विद्यालयहरुमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न पाठ्यपुस्तकमा नै सो विषय समावेश गर्न सकिएका खण्डमा अपराध न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसै गरी स्थानीय निकाय मार्फत प्रत्येक घर–घरमा यौन अपराध, दण्ड सजाय, बालविवाह लगायतका विषयमा साक्षारता अभियान संचालन गर्न सकियो भने पनि आफ्नो अधिकार र न्यायको विषयमा जनजागरण हुनसक्छ । यसतर्फ पनि सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

 
यौन अपराधमा प्रायशः पीडितको दोष नहुने भएकोले पीडितलाई विरामी सरह मानसिक एवं शारीरिक उपचारको आवश्यक्ता पर्दछ । यस प्रकारका घटना जो सुकैको परिवारमा पनि घट्न सक्ने भएकोले घर परिवार तथा समाजले समेत पीडितलाई सकारात्मक सहयोग र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया