लोक बहादुर शाह
मुलुकी ऐन विस्थापित हुँदै :
वि.सं.१९१० देखि संशोधन हुँदै प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन (नयाँ मुलुकी ऐन २०२०) अव विस्थापित हुँदैछ । पहिलो मुलुकी ऐन जारी भएको १६४ वर्ष पछि र नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको ६४ वर्ष पछि मुलुकी ऐनमा व्यापक परिवर्तन भई नविनतम् अवधारणाको प्रारम्भ हुँदैछ ।
तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा विदेश बेलायत गएका बखत त्यहाँको कानूनी व्यवस्था प्रति प्रभावित भई नेपालमा आएर काजी उजिर सिंहको संयोजकत्वमा ऐन काउन्सील गठन गरी संहितावद्ध कानूनको मस्यौदा तयार गर्न लगाएका थिए । गठित समितिले तयार गरेको मस्यौदा सम्वत् १९१० साल पौष बदि ७ रोजका दिनमा प्रथम पटक नेपालमा संहितावद्ध कानून मूलुकी ऐन जारी गरिएको थियो । हिन्दुधर्मशास्त्र, परम्परा, प्रथा, रीतिरिवाजमा आधारित सो मुलुकी ऐनमा जाती, धर्म, भाषा, क्षेत्र, महिला÷पुरुष आदिका विषयमा विभेदपूर्ण कानूनी व्यवस्थाहरु राखिएका थिए । उक्त मुलुकी ऐनमा समयानुकूल संशोधन हुदैं नेपाली जनतामा बढेको सामाजिक चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वि.स.२०२० सालमा साविकको मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन गरी विभेदपूर्ण कानूनहरु खारेज गरीएको थियो । हाल कायम रहेको वि.सं.२०२० सालको मुलुकी ऐनका केही दफाहरुमा लगभग तीसौं पटक संशोधन, थप र खारेज हुने काम भएको देखिन्छ ।
सामाजिक परिवेश र मान्यता, समाजको आवश्यक्ता, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मान्तता, अपराधको विकसित प्रकृति आदिका कारण नयाँ नयाँ कानूनको निर्माण र परिमाार्जन हुँदै जानेगर्दछ । यो न्यायिक मान्यता हो । सोही मान्यता अनुरुप पीडितलाई न्याय दिलाउन र अपराध एवं दण्ड प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित र सुधारात्मक दिशातर्फ लैजानले हेतुले संहितावद्ध कानून निर्माणका लागि नेपालमा लामो प्रयास भएको देखिन्छ । वि.सं.१९१० साल देखि शुरुवात भएको अपराध संहिता निर्माणको यात्रा वि.सं.२०७४ सालमा आईपुग्दा अपराध संहिताले बैधानिक मान्यता पाएकोछ । अपराध संहिता निर्माणको लागि वि.सं.२०१० सालमा कानून सुधार आयोग गठन भई सो आयोगले वि.सं.२०१२ मा नेपाल दण्ड विधानको मस्यौदा तयार गरेको थियो । ततपश्चात् विभिन्न समिति मार्फत अपराध संहिता २०३१, अपराध संहिता २०५८, अपराध संहिता २०६७ का मस्यौदाहरु तयार भएका थिए । यसरी दण्ड सहितालाई एकिकृत एवं परिमार्जित गर्ने लामो प्रयास पश्चात मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ पारित भई लागूहुने क्रममा छ ।
वि.स.२०७५ साल भाद्र १ गते देखि लागू हुने गरी संसद बाट मिति २०७४÷६÷३० मा ५ वटा कानूनहरु ः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ प्रमाणिकरण भईसकेको अवस्था छ । संहिता लागू भएपछि हाल प्रचलनमा रहेका नागरिक अधिकार ऐन, गाली वेइज्जती ऐन, मुलुकी ऐन लगायतका १३ वटा ऐनहरु खारेज हुनेछन् भने ३६ वटा ऐनहरुमा आवश्यक संशोधन हुनेछ । कानूनको क्षेत्रमा यति ठूलो परवर्तन र परिमार्जन पहिलोपटक हुन गईरहेको छ ।
ज्यानमारालाई आजीवन काराबास ः
नयाँ अपराध संहितामा कैद, सजाय सम्वन्धी नविनतम व्यवस्थाहरु राखिएको छ । कसूरको अवस्था र प्रकृति अनुसार नयाँ ऐनमा आजीवन जन्मकैद (जीवित रहे सम्म), जन्म कैद (२५ वर्ष), जरिवाना, कैद र जरिवाना, क्षतिपूर्ति, कैदको सट्टा सामूदायिक सेवामा लगाउने जस्ता सजाय सम्वन्धी व्यवस्थाहरु राखिएको छ ।
हाल कायम रहेको मुलकी ऐनको ज्यान सम्वन्धी महलको १३ नं.मा कसैले कसैलाई कुनै पनि तवरले कर्तव्य गरी मारेका खण्डमा सर्वस्व सहित जन्म कैद (कसूरदारको सम्पति सरकारमा लगाई २० वर्ष कैद) वा जन्म कैद (२० वर्ष कैद) अर्थात अधिकतम २० वर्षसम्म मात्रै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जस्तो सुकै जघन्य अपराध गरी कसैको हत्या गरे पनि २० वर्ष भन्दा बढी सजाय गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था थिएन ।
कर्तव्य ज्यानको कसूरमा २० वर्षको सजाय पाएको कसूरदार पनि पचास प्रतिशत कैद भूक्तान गरीसकेपछि अर्थात कैदमा बसेको लगभग १०÷१२ वर्षमा नै विभिन्न माफी, मिनाहामा परी थुनामुक्त हुने गरको दृष्टान्तहरु छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानूनी रुपमा जन्मकैद (२० वर्ष) हुने गरेको भएतापनि पीडित र नागरिकहरुको बुझाईमा १०÷१२ वर्ष भित्रै ज्यान अपराधका कसूरदार कैदमुक्त हुन्छन् भन्ने रहेको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका अधिकांश कसूरदारहरु जन्मकैद पाएको १०÷१२ वर्षमा नै कैदमूक्त हुने गरेका पनि छन् । यसरी कसैको घरपरिवारको सदस्यलाई हत्या गर्ने पीडक १०÷१२ वर्षमा नै थुनामुक्त भई समाजमा नै फकर्ने परिपाटीले गर्दा पीडित परिवार झन पिडामा पर्ने, पीडित र समाज त्रसित हुने तथा समाजमा अपराधिक घटनाको पुनरावृति हुने सम्भावना बढी नै रहेको देखिन्छ । आजीवन काराबास र कैदमा सजायमा भएको वृद्धिका कारण अवउप्रान्त कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा कमी आउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेमा, वायुयान अपहरण गरी वा बायुयान विष्फोट गरी ज्यान मारेमा, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेमा, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा, कुनै जात जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्य (जेनोसाइड) गरेमा र जर्वजस्ती करणी गरी ज्यान मारेमा कसूरदार जीवित रहेसम्म (आजीवन) कारावासको जीवन विताउनुपर्ने गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४१(१) मा सजायको नयाँ कानूनी व्यवस्था रहेको छ । अर्थात उल्लेखित किसिमबाट ज्यानमार्ने कसूर अपराध गर्ने व्यक्ति बाचुन्जेल सम्म कारागारमा नै बस्नुपर्ने छ । उल्लेखित किसिमबाट बाहेक अन्य किसिमले कसैको ज्यान मार्ने व्यक्तिलाई पनि २५ वर्षको कैद सजाय हुने गरी कैद सजाय बढाईएको छ ।
कसैले कसैको ज्यान मारेमा अधिकतम वीस वर्ष सम्मको सजाय भएपनि वर्तमान कानूनमा ज्यानमारेमा पीडित व्यक्ति वा परिवारलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थिएन । नयाँ कानूनमा पीडित वा हकवालाई कसूरदार बाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराईदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आत्महत्या गर्न बाध्यपार्नेलाई पनि सजाय ः
प्रायशः महिलाहरुले चरम आर्थिक अभाव, पारिवारिक र सामाजिक तिरस्कार, घरेलु हिंसा, पिडा आदिका कारणले पनि आत्महत्या गर्ने गरेका प्रशस्तै घटनाहरु प्रकाशमा आउने गरेका छन् । सम्मानसाथ बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई संविधानतः मौलिक हकमा स्वीकार गरिएको छ । त्यसैगरी कसैले कसैलाई पनि मार्न मराउन नपाईने र कोही कसैले कसैलाई मारे मराएका खण्डमा ज्यानमाराको बात लाग्ने भनी मुलकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलमा कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर कोही कसैले कसैलाई चरम हिंसा गरेर, शारीरिक मानसिक र आर्थिक यातना दिएर, पिडा दिएर, शोषण गरेर आत्महत्या गर्न बाध्यपार्ने, आत्महत्या गर्ने सम्मको परिस्थिति सृजना गर्ने गराउने व्यक्तिलाई नेपालमा सजायको व्यवस्था थिएन । कसैको कारणबाट आत्महत्या गरेको भएता पनि त्यस्तोे गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई प्राकृतिक मृत्यू सरह मानिने प्रचलन रही आएको छ ।
नयाँ कानूनमा आत्महत्या गर्न बाध्यपार्ने व्यक्तिलाई पनि ज्यानसम्वन्धी कसूर अपराध गरेको मानी सजाय गर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ । कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने, आत्महत्या गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्ने गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष सम्म कैद र पचार हजार रुपैया सम्म जरिवाना हुने भनी मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ को दफा १८५ मा नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्ष ः
मुलुकी ऐन, प्रत्येक नेपालीको मनमष्तिश्कमा रहेको कानून हो । यसरी हरेक नागरिकको मन÷मनमा रहेको मुलुकी ऐन पूर्ण रुपमा विस्थापित भई नयाँ कानून लागू हुँदा कार्यान्वयनमा स्वभाविक रुपमा चुनौतिहरु रहेका छन् । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य नहुने न्यायिक मान्यता भएकोले नयाँ कानून न्याय र कानून संग सरोकार राख्ने सरोकारवाला लगायत न्यायका उपभोक्ता प्रत्येक नागरिकलाई नयाँ कानूनको बारेमा प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ ।
नयाँ कानूनले अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि थप अपराधलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याएको, जीवनभर कारागारमा नै बस्नुपर्ने जस्ता सजायको नयाँ व्यवस्था गरेकोले नयाँ कानूनी व्यवस्था, अपराध गरेमा हुन सक्ने दण्ड सजाय समेतका विषयमा अनुशिक्षण एवं जनजागरण गर्न सकियो भने अपराध न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्न सक्छ । नागरिककै हक, हित र सुरक्षाका लागि बनेको नयाँ कानूनको बारेमा सर्वसाधारण सवैलाई जानकारी गराई अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरोकारवालाको भूमिका आवश्यक देखिएको छ । (लेखक शाह अधिवक्ता हुन्)
