मीनबहादुर मल्ल
हामीले उठाएको समृद्ध राष्ट्रको लागि आवश्यक मोडेल त होलान् ति के हुन् र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा हामीलाई यथेष्ट जानकारी छैन । हाम्रो समृद्धिको मोडेल वा रणनीति के हो ? दस्तावेजको अभावले हामी यसै भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौ ।
आवधिक योजना वा दिर्घकालिन योजना बनाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कम्मर कसेर लागेका छन् । सबैको आ–आफ्नो वाउण्डरी छ तर जिल्लाको विकासको मोडेल अहिलेको राज्य सञ्चालन संरचनाले कमजोर बनाएपनि जिल्लाको विकास मोडेल विनाको विकास प्रक्रियाले अन्तिम मिलन विन्दु खोज्न समय अझ खर्चिनु पर्ने देखिन्छ । हामीले भन्दै गरेको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका योजना परम्परागत मोडेल प्रक्रियाले पुरा गर्न सक्दैनन् । यदि हामी समग्र राजनीति, देश दर्शन र देशको मागको बारेमा राम्रो जानकार भयौं भने हामी स्वयम्ले के र कसरी गर्दा विकास प्रभावकारी र जनतासमक्ष पुग्छ योजना बनाई कार्यान्वयन गराउन सक्छौं । अर्काेकुरो जनता समक्ष छिटो छरितो, प्रभावकारी र अनुभव हुने किसिमले योजना कार्यान्वयन गर्ने मोडलहरुको बारेमा जनतालाई जानकार गराउनपनि हामी चुकेका छौं । जसले गर्दा राजनेतामात्र हैन सबैको भलो छ र देशले समृद्धिले गति प्रदान गर्दछ ।
बिहान हिडे साँझ पुगिने राष्ट्रको हरेक भागका बारेमा जनता जानकार छन् । यदि विकास गर्न खोज्यो र गर्न सक्यांै भने राम्रो चिकित्सकले ग्रस्त परेको बिरामीले राहत महसुस गरे जस्तै देशले समृद्धिको महसुस गराउन गाहे हुने छैन । यसकारण समृद्ध राष्ट्रको मोडेल, समृद्धि प्रदेशको मोडेल, समृद्धि जिल्लाको मोडेल र समृद्धि स्थानीय तहको मोडेल सम्वन्धित सरकारले सार्वजनिक गर्न जरुरी छ, जसले समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली बनाउन सहजता प्रदान हुनेछ ।
माथिल्लो तहले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम मोडेल तथा जारि गरेको निर्देशन र निर्माण गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्ने, गराउने तथा पालना गर्ने दायित्व माताहतका स्थानीय तथा आधारभूत तहको हो भनी बुझिने मोडेल नै वास्तवमा विकासको शास्त्रीय मोडेल हो । विकासको दोस्रो मोडेलका रुपमा लिइएको स्थानीय संरचनाले माथिको संरचनाबाट प्राप्त नीति, कार्यक्रम, र आर्थिक स्रोत लागु गर्ने मात्र हुँदैन । उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि के कस्ता स्रोतहरु रहेका छन् तिनको पहिचान, परिचालनको नीति लिन्छन् । स्थानीय क्षेत्रबाटै लिइने र आफ्नै पहलमा र स्थानीय तहमा नै स्रोतसाधनहरुको परिचालन गर्न सकिने आवश्यकताहरु आफै औल्याउन पाउने हुन्छ । नेपाल अहिले संघीय संरचना मार्फत स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका अधिकार सूचीको बाँडफाँट सहित विकासको मोडेलमा अघि बढेको बेला हामी अब विकासको दोस्रो मोडेललाई शिघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारलाई खबरदारीको आवश्यकता छ ।
विकास मोडेल भन्नाले अवधि र क्षेत्र समेटिएको साझा दस्तावेजलाई जनाउँछ । अवधि तोकिएको योजनाबद्ध विकासको शुरुवात २०१३ सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामार्फत् भएको थियो । योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ भएको झण्डै छ दशक पूरा हुन थाले पनि हामीले विकासको उन्नत मोडेल अझैसम्म निर्माण गर्न सकेका रहेनछौं । अन्य देशले भने विगत छ दशकयता अकल्पनीयरुपमा आर्थिक विकास एवं समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीले इमानदारिता देखाएकै कारण यो सम्भव भएको हो । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व, ब्यूरोक्रेसी र अन्य क्षेत्रमा समेत इमानदारिता नहुँदा विकासमा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । जसका कारण मुलुकलाई जर्जर बनाएर आफू नवधनाढ्य बन्ने सूदखोरहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । असारे विकासको मोडेल सिर्जना गर्नेहरु पनि यिनीहरु नै हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनको मोडालिटीले प्राकृतिक साधन स्रोतका दृष्टिले सम्पन्न देश नेपालको विकास मोडेल जिल्ला अनुसार फरक हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।
अहिले मुलुकले भाषण हैन, काम गरेर देखाउन सक्ने नेतृत्व खोजिरहेको छ, दुरदृष्टि र रणनीतिक मोडेल बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षका साथै वडाअध्यक्षको आवश्यकता भएको समयमा समावेशी समानुपातिकका नाममा फेरि उही पुरानो प्रवृति दोहोर्याउने काम नहोस् । भाषणले मात्र मुलुक बन्ने भए राजा–पञ्चहरुले नै बनाइसकेका हुने थिए । गणतान्त्रिक नयाँ नेपालको नेतृत्ववर्ग किन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ? मुलुक बनाउने इच्छाशक्ति र जाँगर किन हराउँदै गइरहेको छ ? नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पुरानो चिन्तन, शैली र काम गर्ने तरीका किन फेर्न सकिएको छैन ? मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सकिएन भने राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै जनताको चित्त बुझ्ने छैन । विगतको अनुभवले त्यही भन्छ, भविष्यमा पनि त्यही हुनेछ । त्यसैले मुलुकलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन सबैले नयाँ अठोट र संकल्प गर्न सक्नुपर्छ ।
यसको लागि हामीले बाँके जिल्लाको मोडेललाई विगत बर्षहरुमा जिल्ला परिषद्बाट स्वीकृत गर्यौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अझै ल्याउन सकेनौ किनकी यहाँ अभाव कार्यान्वयनकै हो । दस्तावेज बनाई दिने र आकर्षक भाषणगरी जनता फकाउन सजिलो थियो, अब छैन । त्यसकारण अब कार्यान्वयन गर्न र अरु जिल्लालाई रिफरेन्स होस भनेर मैंले यो मोडेल उजागार गर्न खोजेको हुँ ।
B = Blance Development
A= Accountability & transparency
N= New innovation, Creation & Production
K= knowledge, Skill, Positive Attitude & Technology
E= Equal Opportunity
यसरी हरेक जिल्लाको मोडेल बनाउँदा जिल्ला कहाँ पुर्याउने, हाम्रो आश्यकता, रणनीति, लाग्ने समयका बारेमा स्ष्ष्ट खाका तयार बनाउन सकिन्छ । जस्तै जिल्लाको पहिलो काम आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । विगतका चालु अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आउने ४ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंग समन्वयकारी भूमिका खेल्नै पर्दछ ।
दोस्रो हो– राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरु पहिचान गर्नु । हाम्रो प्रचलन कस्तो छ भने गौरवका आयोजना र अरु सामान्य योजनामा कुनै फरक नदेखाउनु र नदेख्नु । यसले कुन पहिले गर्ने कुन पछि गर्ने भन्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्दैन अन्तमा विकासको हरेक गतिमा असर पार्दछ । तेस्रो हो, विदेशी सहयोगी निकायबाट प्राप्त सहयोग जिल्लाले प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटीको विकास । चौथो, सम्बद्ध ऐन तथा नियमावलीमा सुधार । पूर्वाधार विकास र निर्माणसँग जोडिएका कामलाई तीव्रता दिनको लागि खरिद ऐन, वातावरणमैत्री सुचक, जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । हुनत अहिले केही कानूनहरु सुधारोन्मुख छन् ।
पाँचौं, स्थानीय सरकारहरुको प्रशासनिक जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीलाई पनि दिँदा के बिग्रन्छ, अब
Administrative Leadership भन्दा पनि Technocratic Leadership को आधारमा विकासलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । यसो भनिरहँदा Technocratic Leadership लाई मात्र महत्व दिएको हैन । प्राविधिक कर्मचारीबाट मात्रै यो संभावनापनि छैन तर दुवैलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा अगाडी बढाउँदा नतिजा सकरात्मक आउनवाट कसैले रोक्न सक्दैन । अब यो मोडेल बहसको विषय बनोस् । अस्तिपञ्जरभित्र मांशपेशीहरु भरियोस् । (लेखक मल्ल विगत २१ बर्षदेखि स्थानीय शासन सुदृढिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)
