द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितको ब्यथा, न्यायमा हद म्याद तगारो
दुधे छोरी च्यापेर खाना बनाउदै गरेकी नरमाया (परिवर्तित नाम) त्यति बेला झस्किन् जति बेला एक हुल सुरक्षाकर्मीहरु उनको घर भित्र एक्कासी प्रवेश गरे । ह्वार ह्वारती सेना पुलिसका जवानहरु घर भित्र प्रवेश गर्दा अत्तालिएकी उनी केही बोल्न नसकि अक्क न बक्क भइन् । माओवादी खोज्ने बहानामा घरभित्र पसेका सुरक्षाकर्मीहरुले केरकार गरे संगै उनको शरिरमाथि गिद्धे दृष्टि लगाए । माओवादी देखाई दे भन्दै गाली गलौज गर्दै कुटपिटको तहसम्म पुगेका सुरक्षाकर्मीले अन्तमा आफ्नो नरपिचास रुप देखाई छाडे । डोरीले खुट्टा बाँधी दिइ कति जनाले यौन तृष्णा मेटाए बेहोसी नरमायाले पत्तै पाउन सकिनन् ।
कुरो यत्तिमा मात्रै सीमित रहेन । सामुहिक बलत्कारको सिकार भएकी नरमाया शारीरिक र मानसिक पीडासंगै सुरक्षाकर्मीको कलङ्कको भारी बोक्न बाध्य भइन् । असुरक्षा र बाध्याताका बिच नरमायाले छोरी जन्माइन् । कस्तो बिडम्बना बलत्कारबाट जन्मेकी छोरी बालिका बन्न लागिन् तर उनको बाबुको अझै ठेगान लाग्न सकेको छैन ।
माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै सर्चमा निस्किएका सुरक्षाकर्मीले बर्दियाकी महेश्वरी (परिवर्तित नाम) लाई जबरजस्ती गरे । मिति २०५९ साल कार्तिक २३ गते विद्रोही कार्यकर्ता खोज्ने नाममा सुरक्षाकर्मीहरु गाउँका घर घरमा पसी सर्च गर्ने थाले । यस क्रममा एक जना सुरक्षार्मीले घर खान तलासी गर्ने भन्दै घर भित्र प्रवेश गरेर सुरक्षाकर्मीले शारीरिक सम्पर्क राख्न दिए तेरो श्रीमानलाई बचाई दिन्छु होइन भने मारी दिन्छु भने । महेश्वरीले यस्तो नगर्न अनुरोध गरे पनि उनको चित्कार सुरक्षाकर्मीले सुनुवाई गरेनन् । उनका छोरा छोरीकै सामुन्नेमा बलात्कार गरि छाडे ।
महेश्वरीले आफु माथी सुरक्षाकर्मीबाट भएको बलत्कारको घटनालाई बर्षौ सम्म भित्र भित्रै गुम्साएर राखिन् तर जति जति समय बित्दै जान्छ उती उती घटनाले उनलाई भित्र भित्रै पोल्दै गयो । बलात्कारले उब्जाएको शारीरिक समस्याका साथै मानसिक समस्याले उनलाई सताउन छाडेन । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सम्बोधनका गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन ग¥यो । अधिकारर्कीको सहजीकरणमा गोपनियताको चिन्ताले उनले बलत्कारको घटनालाई यातनामा उजुरी हालिन त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । पीडितको पक्षका काम गर्छाै भन्दै आयोगका पदाधिकारीले बाँके, बर्दिया आएर धेरै पटक भाषण गरे । तर महेश्वरी जस्ता यौनहिंसा पीडित महिलाका लागि आयोगले सिन्को सम्म भाँच्न सकेन । न्याय त के अन्तरिम राहत समेत दिलाउन सकेन ।
पीडितको न्यायमा हदम्याद तगारो
न्याय पाउने आसमा महेश्वरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा आफु माथि भएको जघन्य अपराध बारे पीडक बिरुद्ध जाहेरी दर्ता गराउन खोजिन तर प्रहरीले उनको जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । उजुरी दर्ता गर्न गएको ५ दिन पछि बर्दिया प्रहरीले जाहेरीको कानूनी हदम्याद समाप्त भई सकेको हुँदा दर्ता गर्न नसकिने’ भन्दै जाहेरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दियो ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरि दरपिट गरि दिएपछि त्यस बिरुद्धमा उनी अदालत पुगिन् । तर, अदालतले पनि उनको पक्षमा निर्णय सुनाउन सकेन । उच्च अदालत नेपालगन्जले हदम्यादविहीन जाहेरी दर्ता गर्न नसकिने ब्यहोराको प्रहरीको दरपिट आदेशलाई सदर गरि दियो ।
महेश्वरी त एक प्रतिनिधमुलक पात्र मात्र हुन । द्वन्द्वकालमा महेश्वरी जस्ता धेरै महिलाले तत्कालीन सुरक्षाकर्मी र विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताबाट बलत्कारको शिकार बन्नु परे पनि घटनाको अनुसन्धान भई एउटै पीडितले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन् । सरकारले अहिलेसम्म यौन हिंसा पीडित महिलालाई पीडितसम्म मानेको छैन । न्यायको त कुरै छाडौ अन्तरिम राहत समेत उपलब्ध गराएको छैन ।
विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सयौको संख्यामा महिलाहरु यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार भएका छन् । उनीहरुको शारीरिक र मानसिक अवस्था हालसम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । शारीरिक र मानसिक समस्यासंगै उनीहरु घरेलु र सामाजिक समस्याहरुका बीचमा जेलिन बाध्य भैरहेका छन् । यसबीचमा अहिलेसम्म राज्यले न त उनीहरुको पीडा बुझ्ने प्रयत्न गरेको छ न त अन्य जिम्मेवार निकायले पीडितको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन नै सकेका छन् ।
६ नं प्रदेशको पहाडी जिल्लाकी निरमाया (परिवर्तित नाम) सेनाको ब्यारेक नजिकै चिया पसल गर्दथिन् । जुम्ला बस्ने श्रीमानलाई झिकाउन सेनाले उनलाई वारम्वार दवाव दिए । दोश्रो बिवाह गरेर जुम्ला झरेका उनका श्रीमान उनले बोलाए पनि आएनन् । तैले तेरो लोग्नेलाई झिकाइनस् भने तलाई पछि थाहा होला भनेर सेनाले धम्की दिन थाले । मिति २०६१÷८÷८ गते दिउँसो अन्दाजी ३ बजेको समयमा सेनाहरु उनको घरमा आएर श्रीमानलाई नवोलाएको भन्दै जवरजस्ती सेनाको ब्यारेकमा लगे । ब्यारेकमा पु¥याएपछि एक जना सेनाले मैले दिएको भाकामा तैले किन तेरो श्रीमान झिकाउन सकिनस् ? भन् भन्दै उनलाई बुटले बक्सिङ्गले कुटपिट गरेर यातना दिई ३ जना सेनाले पालैपालो बलात्कार गरे ।
उल्लेखित घटनाहरु एकादेशको दन्त्यकथा नभएर द्वन्द्वकालमा घटेका वास्तविक घटना हुन । द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट मात्रै होइन तत्कालीन विद्रोही पक्षका कार्यकर्ताहरुबाट पनि महिला माथि थुप्रै यौनजन्य घटनाहरु भएका छन् । सुर्खेतमा शहिद परिवारकी महिला भन्दै साहनुभूति दिने बहानामा घरका आएका माओवादी कार्यकर्ताबाटै बलात्कार भएको पीडितबाट जानकारी हुन आएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि महिलाहरु यौनजन्य हिंसामा परेका घटनाहरु अभिलेख भएका छन् ।
के छ कानूनी ब्यवस्था ः
नेपालको कानून अनुसार बलत्कारका घटनाको उजुरी दर्ता गर्ने समय ६ महिना हो । तर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि कानूनी प्रावधान अनुसार बलात्कार जस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा हदम्यादको कारण पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुन्ठित हुन नहुने भनी स्पष्ट पारेको छ । सन् १९९१ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिले सबै किसिमका लैगिक हिंसालाई निषेध गरेको छ । साथै यस महासन्धिले बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार र अन्य लैंगिक हिंसाबाट महिलालाई उचित संरक्षण गर्न, आत्मसम्मान र मर्यादाको रक्षा गर्ने अबस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारलाई उचित कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी बनाएको छ । यस महासन्धि अनुसार नेपालले अधिकारको हनन हुनबाट रोक्न वा हिंसाजन्य कार्य उपर अनुसन्धान गर्न र यस्ता कार्यलाई दण्डित गर्न एवं उचित क्षतिपूर्ति दिन तदारुकता देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । बलात्कारलाई संसारभरी फौजदारी कानून अन्तर्गत अपराधको संज्ञा दिएको छ । साथै राज्यका कर्मचारीहरुले बलात्कार गरेको वा सहजीकरण गरेको वा सहमति जनाएको वा अरु व्यक्तिलाई बलात्कार गर्ने कार्यमा सहयोग पुराएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले समेत यसलाई यातनाको रुपमा मान्यता दिएकाले राज्यले कुनै पनि बहानामा पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई अवरोध गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ ।
मानव अधिकारको विश्वाव्यापी घोषणपत्र १९४८ को धारा ३ मा जीवनको स्वतन्त्रता, धारा ७ मा कानूनको दृष्टिमा समानता, धारा ८ मा प्रभावकारी उपचार पाउने हकको ब्यवस्था गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ३ मा सरकारी हैसियतमा कार्य गर्ने ब्यक्तिहरुबाटै उल्लघंन गए ता पनि स्वीकार गरिएका आफ्नो अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरु उल्लघंन भएको कुनै पनि ब्यक्तिले प्रभावकारी उपचार पाउने सुनिश्चितता गर्नेे भनी पक्ष राष्ट्रहरुले प्रतिज्ञा गरेका छन् । सोही धाराको (ख) मा त्यस्तो उपचार दावी गर्ने कुनै ब्यक्तिको आफ्नो अधिकार सक्षम न्यायिक प्रशासनिक वा ब्यवस्थापकिय अधिकारी वा राष्ट्रका कानूनी प्रणालीबाट ब्यवस्था गरिएका अन्य कुनै सक्षम अधिकारीद्वारा निर्धारित गरि पाउँने कुरा सुनिश्चित गर्ने तथा न्यायिक उपचारका संभावनाहरु सिकसित गर्ने र (ग) मा त्यस्ता उपचारहरु प्रदान गरिएमा सक्षम अधिकारीहरुले ती उपचारहरु लागु गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेखित छ ।
द्वन्द्वकालमा यौनजन्य घटनाको पीडा अझै निको हुन सकेको छैन । पीडाले भित्र भित्रै पोल्ने गरेको पीडितहरु बताउछन । उनीहरु न खुलेर आफ्ना कुरा भन्न सक्दछन् न त राज्यले नै उनीहरुको कुरा सुन्ने वातावरण मिलाएको छ । न्याय त के एउटै पीडितले पनि अहिलेसम्म अन्तरिम राहत समेत पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितको न्यायका लागि उजुरी दर्ता गराउने हदम्याद मुख्य तगारो बनेको छ । अत द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा पीडितका न्यायका लागि हदम्यादको तगारो हटाउन जरुरी छ । यसैगरि हिंसा पीडित महिलालाई सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार दिलाउन जरुरी छ । द्वन्द्वकालमा कलिलै उमेरमा बलात्कारको शिकार भएका बालिकाहरु अब ठुला भएका छन् । कतिपयको विवाह भएको छ, बालबच्चा छन्, अव आएर उनीहरु माथि भएको हिंसाका बारेमा बोल्नु, न्यायका लागि पहल गर्नु ति पीडित आफैका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । बढी जसो यस्ता पीडितहरु अशिक्षित, गरिव, ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु नै छन् । सबैलाई अवगत भएकै बिषय हो की किन यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु घटना दर्ता गराउन आउँदैनन् । नत तिनीहरुलाई कानूनी प्रकृयाकै बारेमा जानकारी छ । केही पीडित महिलाहरुले बलात्कारका कारण बच्चा जन्माउन बाध्य भएका छन् । तर पीडकको पहिचान हुन नसक्दा त्यसरी जन्मेका बच्चाहरु बिना बाबुको उपमा भिर्न बाध्य बनाइएका छन् ।
समय बदलियो देशमा गणतन्त्र आयो तर यौनजन्य पीडितहरुका लागि गणतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन । राज्य ब्यवस्था फेरिए संगै न्याय पाउने आशामा केहि पीडितहरु साहसका साथ न्यायको लडाई लड्ने साहश गरेका छन् । तर, प्रहरी कार्यालय र अदालतले निवेदन सुन्नुका साटो ३५ दिने हदम्यादको तगारो तेस्याउदै ति कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्नुको साटो दरपिठ गरिदिएका छन् । हदम्यादका कारण सयौ यौन हिंसा पीडित महिलाहरु अहिलेसम्म पनि द्वन्द्वको नमेटिने डोब लिएर बाँच्न बाध्य भइरहेका छन् । राज्यले कानून र नीतिमा गुलिया कुरा गरे पनि न्याय दिलाउने त टाढाको कुरा भयो अन्तरिम राहतमा समेत उनीहरुलाई समेट्न सकेको छैन । अत राज्यले तत्काल द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसा पीडितलाई पीडित मानी अन्तरिम राहतको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । मुद्दा गर्ने ६ महिने हदम्यादको तगारो हटाई न्यायको मार्ग प्रशस्त गरि दिनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले सरकारलाई घटनाको अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन गरेको सिफरिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । (अधिवक्ता गौतम अधिकारकर्मी हुन् ।)
