सरोज पोखरेल
इतिहासमै सबैभन्दा लामो संक्रमणकाललाई बिदा गर्दै मुलुकले सुरु गरेको स्थायित्व तर्फको यात्राको मधुर पदचाप सुनिन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय सभाको निर्वाचनको जनादेशले पनि संक्रमणकालको विदाई र स्थायित्व तर्फको यात्रालाई अनुकुल हुने गरी बाटो देखाएको छन् । यसरी जनताले आफ्नो महान कर्तव्य पूरा गरेका छन् । मानवीय सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पिंधमा रहेको बाजुराका जनताले सबैभन्दा बढी भोट खसाले । यस सन्दर्भमा यो कुरा विचारणीय छ ।
लोकतन्त्रमा जनताले गर्ने भनेको दुईटा कुरा हो, मत खसाल्नु र कर तिर्नु । जनताले खेल्दा खेल्दैको बल अव फेरि दल र निर्वाचित प्रतिनिधिको खुट्टामा पुगेको छ । उनीहरुले कति कुशलतापूर्वक खेल्छन् भन्नेमा नै अहिले स्थापना हुन थालेको शासकीय व्यवस्था र सरकार सञ्चालन प्रणालीको भविष्य निर्भर रहने छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरकारका बारेमा थोरै भएपनि चर्चा भैरहरेका छन् । यहाँ अहिले भर्खरै निर्वाचित भएर बैठक प्रारम्भ गरेका प्रदेश सभाका बारेमा थोरै चर्चा गरौं ।
नेपालमा ‘संघीयता’ नै पछिल्लो संक्रमणकाललाई लम्ब्याउने एकमात्र कारक रहेकोमा सबैमा एकमत छ । जनातामा पैदा भएको आफ्नो पहिचान, स्थान, हकको खोजी र राज्य पुनर्संरचनाको एक्लोभार ‘विचरा’ संघीयताले नै बोक्यो । यसैको रापमा अन्य जनताका मुख्य सरोकारहरु कता कता विलोप भए । भूमिहीन खेताला, किसान, मजदुरका जीवन जिविकाका कुरा, युवाको रोजगारी र श्रमको अधिकारको कुरा यही संघीयताको बोक्रे बहसको पर्दाले गुमुक्क छोपिदियो । सिमान्तमा रहेका यी नागरिकका कोही पनि वारेस देखिएनन् । पहिले देखिका वारेस हौं भन्नेहरु नै बोल्न चाहेनन् वा उनीहरुको आवाजको बल पुगेन । यसरी परिवार तहमा पुग्ने परिवर्तन संघीयताको मायाजालमा लटपटियो र प्रदेशमा मञ्चन हुने मौका पायो । त्यसैले, जनताको रगत, हिंसा, आन्दोलन, दैनिक जीवनमा सास्ती, बेरोजगारी, भोक, त्रास र मृत्यु बाहेक पनि अरु कतिपय मूलकुरा सँग साटिएर आएको संघीयता ज्यादै महंगो छ नेपालीका लागि । यति महंगोमा ल्याएको ब्यवस्था बचाउन कति सकस हुनेछ भन्ने कुरा अव अन्दाजको विषय रहेन, छर्लङ्ग भैसकेको छ ।
अहिले पनि धेरथोर प्रदेश राजधानीका लागि टायर जलिरहेका छन् । केही समय अझै जल्लान पनि । यसको पनि संघीयताको भएसरी एकदिन पटाक्षेप होला । तर मुख्यकुरा सायद यो पनि होइन । र, देश एकपटक मुख्य एजेण्डामा प्रवेश गर्नै पर्ने छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो सान्दर्भिकता प्रमाणित नगरी धर पाउने छैन । जनताका लागि संघीयता वा आजको नयाँ राजनीतिक संरचनाको उपादेयता व्यवहारतः देखाउन सकिएन भने यसले औचित्यता गुमाउने छ । हुनत प्रदेश सभाको पहिलो बैठकहरुबाट सबैजसो प्रदेशहरुमा विकास र संबृद्धिको प्रतिबद्धता त सुनिंदै छ तर यो कुरा गफ गरेजति सजिलो छैन । अझ संघीयता कार्यान्वयनका लागि भनेर दाताहरुसँग हात फैलाउन पर्ने संघीय सरकारका प्रदेशहरु सामु चुनौतिका पर्खालहरु कति होलान् अन्दाज गर्न कठिन छैन । अबको राजकीय खर्च कसरी धान्ने नै अर्थतन्त्रको मुख्य बहस हुनथालेको बखत जनताका धेरै सपनाहरु बर्जित छन् जस्तो लाग्न थालेकोछ । तर, सम्भावनाको खेल समाप्त भएको पनि होइन । त्यसैले प्रारम्भ मै हरेस खाएर नकारात्मक टिप्पणी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछैन । त्यसका लागि यी चार प्रश्नमा हाम्रा प्रदेशका जनप्रतिधिहरु घोत्लिनु पर्नेछ । के यस्तो भाउँतोमा लाग्न जनप्रतिनिधिहरु तयार होलान ?
पहिलो प्रश्न, स्थानीय सरकारको कार्याधिकार बाहिर प्रदेश सरकारले थप के गर्नसक्छ भन्ने हो ।
स्थानीय तहलाई संविधानतः २२ वटा एकल अधिकार प्राप्त छन् भने प्रदेश सरकारलाई २१ वटा यस्ता अधिकारको व्यवस्था छ । अरु केही अधिकार मिलिजुली गर्नुपर्ने पनि छन् । जनताको जीवनसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने खालका अधिकारहरु स्थानीय तहमै रहनु स्वभाविक भयो । बाँकी कतिपय काम संघीय सरकारले नै गर्ने भयो । यस्तो अवस्थामा प्रादेशिक सरकारले आफ्नो भूमिकालाई जनताले अनुभव गर्नेगरी प्रदर्शन गर्नु चुनौतिपूर्ण छ । यसका लागि प्रादेशिक विकासको स्पष्ट सपना, त्यसको मार्गचित्र कोर्ने काम नै प्रमुख कार्यभार हो । प्रदेश सरकारले कुन स्थानीय तहसँग कस्तो सहकार्य गर्ने, कसरी गरीव र सिमान्तकृत समुदायका जनतालाई लाभ दिने भन्नेकुराले नीतिगत प्राथमिकता पाउलान् ? यदि यसो भएन र राजकीय काममै सिमित भयो भने प्रदेश सरकारको सान्दर्भिकता चाँडै विलोप हुनेछ ।
दोस्रो प्रश्न प्रादेशिक शासन कति किफायती हुन्छ भन्ने सँग सम्बन्धित छ । संघीयता कार्यान्वयन कै चरणका रहेका वेला भैरहेको प्रशासनिक तथा राजकीय खर्चको हिसाव निकाल्ने वेला त भएको छैन । तर, हात्ती हिंड्दाको हावाको वहाव तेज छ भन्नेकुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेता ईत्यादीको व्यवस्था सँगै आउने खर्च, कर्मचारीको व्यवस्था, सुविधाको आँकलनको सामान्य हिसावले नै राजस्वको ठूलो हिस्सा राजकीय तथा प्रशासनिक खर्चमै सकिने हो भने जनताको भागमा के पर्ला ? यो प्रश्न गम्भीर छ । आर्थिक भौतिक सुविधा पाउने लालसामा चुनावमा लाखौं उडाएकाहरुसँग के को अपेक्षा भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ । तर जनप्रतिनिधिहरुले राज्यकोष र जनताको काँधले थेग्नसक्ने मात्र सुविधा लिएर काम गर्नुपर्ने जनताको अपेक्षा पनि नाजायज होइन । अन्यथा गरीव जनताहरु पेटमा पटुकी बाँध्दै आफ्नो आँगनमा हात्ती पाल्न अभिषप्त हुनेछन् ।
तेस्रो प्रश्न सुशासन सँग सम्बन्धित छ । शुसाशनका बारेमा धेरै चर्चा भएपनि मूल विषयमा बहस अँझै प्रवेश गरेको छैन । यसको मूख्य पाटो भनेकै कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण हो । तर यो जोखिम मोल्न कोही तयार देखिँदैनन् । वा भनौ दलहरु कर्मचारी संगठनहरुका लाचार छायाँजस्ता देखिन्छन् । मानौ उनीहरुकै सिफारिस मान्नु, सरुवा र राजनीतिक नियुक्तिको चक्करमा रम्नु र त्यसबाट प्राप्तहुने शुभलाभमा रमाउनु उनीहरुको नियती हो । नयाँ नेपाल बनाउने हो भने सबै पक्षको रुपान्तरण अनिवार्य हुन्छ । यहीकुरा शिक्षकको हकमा पनि लागु हुन्छ । जनता प्रति जवाफदेही, पारदर्शी र विधिसम्मत शासनको मियो बसाल्न वर्तमान कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण आवश्यक छ । लोकतन्त्र आए सँगै राष्ट्रसेवकबाट जनसेवक भएको कर्मचारीतन्त्रलाई पहिला त जनताको काँधबाट ओराल्नु पर्ने छ । के यो जोखिम मोल्न नयाँ जनप्रतिनिधिहरु तयार होलान ? परिवर्तन यसैमा जेलिएको छ । यसका लागि लोभ र भयरहीत राजनीतिक नेतृत्वको दरकार पर्दछ । जनताले नेताहरुको ल्याकत हेर्ने यस्तै आधारमा हो । अन्यथा नीतिगत भ्रष्टाचार चुलिने छ र यसले पैसा विना चुनाव नजित्ने मात्र होइन, जनताले साँस फेर्नै नपाइने अवस्थाको सृजना गर्नेछ ।
चौथो प्रश्न, संघीयता कस्का लागि भन्ने सँग सम्बन्धित छ । अहिले चलिरहेको मुख्यमन्त्री लगायत लाभका पदहरुमा सुरु भएको दौड र यस्ता राजनैतिक लाभका पदहरुको विस्तारले यस्तो देखाउँदैछ कि यो नयाँ शासन नेताहरुको लागि बनेको हो । तर शुरुवातमा यस्ता केही दृष्यहरु देखिनु अस्वभाविक भन्न नमिल्ला तर मूलकुरा संघीयतासँगै अस्तित्वमा आएका प्रदेशहरुले आम जनताको जीवनमा के थप्छन् भन्ने नै हो । यो चुनौतिलाई सामना गर्नसक्ने प्रगतिशील र इमान्दार नेतृत्वले मात्र संघीयतालाई जनताको विषय बनाउन सक्नेछन् । अन्यथा, संघीयताको मीठो फल केही नेता, प्रशासक र मुट्ठिभरका आसेपासेले मात्र चप्काउने छन् । जनताको भागमा शक्तिमा पुग्नेहरुका लागि सुख सुविधा जुटाइदिन थपिएको करको भारी बाहेक केही नपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
संघीयतामा जनताको प्राथमिकता हुनुको पछाडी जनताले देख्न, अनुभूति गर्न र कतिपय अवस्थामा छुन सकिने जनउत्तरदायी शासनको अपेक्षा जोडिएको छ । यो अपेक्षामा खरो उत्रन र माथीका प्रश्नहरुको हल खोज्न हाम्रा जनप्रतिनिधीहरु सक्षम होलान? प्रश्नहरुको चाँङमा अहं प्रश्न यही हो ।
अन्त्यमा एउटा खेलको प्रसङ्ग । क्रिकेट खेलमा ओपनिङ् ब्याट्सम्यानको ठूलो भूमिका हुन्छ । यदी उ टिक्यो भने टिमले खेल जित्न गाह्रो पर्दैन । तर उ थोरै रनमा छिट्टै आउट भयो अनिष्ट नै ठानिन्छ । टिम धर्माराउँछ र पराजयको मानसिकताले सताउन थाल्छ । कथंकदाचित अर्को कुनै खेलाडीको चमत्कारले खेल सम्हालियो भने पनि दर्शकमाझ एकखाले बेचैनीले बास गरिरहन्छ । हो, यस्तै ओपनरको रुपमा प्रकट भएका छन् अहिले निर्वाचित भएका स्थानिय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरु । उनीहरुलाई असफल हुने, हेलचक्राईं गर्ने र आउट हुने कुनै सुबिधा छैन । उनीहरु असफल हुँदा उनीहरु मात्रै होइन, नयाँ प्रणाली नै असफल हुने जोखिम पैदा हुनेछ । उनीहरु अकर्मण्यता, लोभ, अक्षमता, आँट, आत्मविश्वासको अभाव वा अरु जुनसुकै कारणले असफल भएभने त्यसको भारी अहिलेको नयाँ प्रणालीले बोक्नु पर्ने छ र जनताका परिवर्तनका सपनाहरुले आत्महत्या गर्ने छन् । (पोखरेल सामाजिक अभियानका क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्)
