डा.गोविन्द के.सी.ले पटक–पटक गर्ने गरेका अनसनका कारण सत्याग्रहीको कोटीमा परेका छन् । डा.के.सी.अनसनको प्रयायवाची वनिसकेका छन् । आफू बहालवाला चिकित्सक हुँदा हुँदै पनि आफ्नो नोकरी र स्वास्थ्यको समेत प्रवाह नगरिकन स्वास्थ्य सेवाको सुधार, भ्रष्टाचार र अनियमिताको विरुद्धमा आमरण अनसनको माध्ययमबाट सशक्त आवाज उठाउदै आइरहेका छन् ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधार समेतका लागि अनसनको माध्ययमबाट उठाएका आवाजहरु जायज भएको भन्ने कुरा नेपाल सरकारले पटक–पटक गरेका सम्झौता र नागरिक सहभागिता समेत बाट पुष्टि भएको छ । त्यसै गरी सरकार, संवैधानिक परिषद, संसद र एकपटक सर्वोच्च अदालत समेतले बैधानिक नियुक्ति ठहर गरिएका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति र कामकारवाहीका विषयमा डा. केसीले सचेत नागरिकको हैसियतले निरन्तर विरोध गरीरहे । अन्तत्वगत्वा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला बाट लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति नै अवैधानिक ठहर भयो र डा. केसीको आन्दोलन सफल भयो ।
डा. केसी र अदालतको अपहेलना ः
डा. केसीको आन्दोलन समेतका कारण नेपाल सरकारले पद बाट हटाइएका त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन डा.शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली समेतको ईजलाश बाट पूर्नवहाली (४ दिन मात्रै बहाल रहने) गर्ने फैसला भएपछि सदैव सरकारको विरुद्धमा अनसन बस्ने डा. केसी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा अनसन सुरु गरे ।
सर्वोच्च अदालत बाट भएको फैसलाको विरोधको साथसाथै फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजिनामाको माँग गर्दै शैक्षिक योग्यता, नागरिकता र मेडिकल माफिया संग संलग्नता रहेको भन्ने लगायतका संघीन आरोप समेत लगाउदै आमरण अनसन नै शुरु गरे । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा फैसलाको विषयलाई लिएर राजिनामाको माग गर्दै अनसन बस्ने कार्य नेपालकै इतिहासमा यो पहिलो घटना हो ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश लाई विभिन्न आरोप लगाउदै राजिनामाको माँग गर्दै अनसन बसेको कार्यबाट अदालतको अपहेलना
(मानहानी) भएकोले डा.के.सी.लाई सजायको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरीका आधारमा डा.के.सी.लाई अनसनस्थल बाट नै प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गरायो । बयान पश्चात डा.के.सी.लाई साधार तारेखमा छोड्ने र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नेपाली नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र सम्वन्धित निकायबाट झिकाउने आदेश भएकोले राष्ट्रिय रुपमा न्यायपालिकाको विषयमा उठेको बहस केहीहद सम्म शान्त भएको छ ।
फैसला विवाद ः
न्यायपालिका भित्र हुने गरेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती समेतका विषयमा न्यायापालिका भित्रैबाट, बार एशोसियसन, कानून व्यवसायी र नागरिकस्तर बाट समेत पटक–पटक आवाज उठ्ने गरेकै विषय हो । न्यायाधीशले गरेको गलत फैसलाकै कारण न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त परेका उदाहरण पनि न्यायिकवृतमा रहेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्रको पूर्नवहाली पछि न्यायाधीश नियुक्ति देखि फैसला\आदेशका विषयहरु सार्वजनिक वहसमा आउन थालेका छन् ।
बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी एकै पटक न्यायपालिकाको प्रमुख र सरकार प्रमुख (मन्त्री परिषदको अध्यक्ष) भए । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र न्यायिक सर्वोच्चता विपरित प्रधानन्यायाधीश सरकार प्रमुख बन्न नसक्ने भनी आमरुपमा विरोध भयो तर पनि सुनुवाई भएन र न्यायपालिका आफै प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा होमियो । न्यायिक नेतृत्वले राजनीति पनि गर्न सक्छ राजनीतिकर्मी भन्दा राम्रोसंग देश हाक्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोजियो ।
नवराज सिलवालको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले गरेको फैसला र आदेशको विषयलाई लिएर सरकार स्वयंले संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव नै दर्ता गराई अदालत र अदालतको फैसलालाई बैधानिक रुपमा राजनीतिकरण गरियो । अदालतबाट हुने फैसला आफू अनुकूलको हुनुपर्ने भनी सरकारले न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप गर्ने प्रयास पनि गरेको देखियो । जस्का कारण न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भयो ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पूर्नवहाली सम्वन्धमा गरेको फैसलाको कारण संघीन आरोपको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भयो । संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हो । न्यायाधीशको राय मार्फत न्यायिक व्याख्याको घोषणा गरिन्छ त्यसैले न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्वन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट गरिने र मुद्दा मामिलाको रोेहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई संविधानले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
अदालतबाट भएका र हुने गरेका फैसला तथा कामकारवाही अहिले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा जन(जनमा छलफलको विषय बन्ने गरेका छन् । कुनै पनि फैसला वा निर्णयको विषयमा छलफल हुनु, स्वस्थ आलोचना हुन स्वभाविक नै हो तर अदालत बाट भएका फैसला नमान्ने भन्दै आमरण अनसन समेत बस्नु पर्ने परिस्थितिको सृजना कसका कारणले कसरी भयो ? यो विषयमा सम्वद्ध निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । डा.गोविन्द के.सी.ले फैसला र कानूनको पालना नगरेका हुन् या न्यायपालिकामा विराजमान माननीय न्यायाधीशका कारण आमरण अनसन सम्मको अवस्था देखा परेको हो ? यस विषयमा अध्ययन मनन गर्न जरुरी छ ।
भारतमा न्यायाधीशकै आन्दोलन ः
नागरिक अगुवा, अनसनकर्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले नेपालको सर्वोच्च अदालतका वहालवाला प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली उपर राजिनामा समेतको माग राख्दै अनसन वसीरहेका र अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेपीरहेका बखत भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतकै चारजना वरिष्ठतम न्यायाधीशरु जस्ती चलमेश्वर, रन्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको समचार आएको छ । वहालवाला न्यायाधीशले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएको भारतकै इतिहासमा सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।
कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीशमा प्रवेश गरेका भारतीय प्रधानन्यायाधीशका उपर आफ्नो गुनासोहरुको सुनुवाई नगर्ने, आफूखुशी मुद्दाको पेशी तोक्ने, देशलाई दीर्घकालीन प्रभावपार्ने र मुद्दाको नतिजा नै प्रभावित पार्ने गरी पेशी तोक्ने गरेको र प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकतन्त्रनै जोखिममा परेको भन्ने लगायतका आरोपहरु सार्वजनिक रुपमा नै लगाईएको देखियो ।
अवको बाटो ः
न्यायपालिका र न्यायकर्मी स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक हुनुपर्दछ यो न्यायिक मूल्य र मान्यता हो । न्यायपालिका र न्यायकर्मी आफ्नो कर्तव्य बाट विमूख भएमा, आग्रह पूर्वाग्रहमा लागेमा र राजनीतिक संरक्षणको खोजिमा लागे भने न्याय त मर्छ नै न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास समेत धरासाही हुनपुग्दछ । जब न्यायपालिका कमजोर हुन्छ अनी लोकतन्त्र, कानूनको शासन, मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षा हुन सक्दैन बरु विकृति, विसंगति, अनियमिता, अराजकता, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले प्रश्चय पाउ“दै जान्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले न्याय र अधिकारको अनुभूति गर्न सक्दैन ।
न्यायपालिका प्रतिको सम्मान र भरोसा जोगाइराख्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको नेतृत्व, न्यायकर्मी, बार एशोसियसन र लोकतन्त्र एवं कानूनको शासन प्रति प्रतिवद्ध जनप्रेमी नागरिकको नै हो । अहिले हरेक विषयमा राजनीतिकरण हुने गरेको देखियो । आ–आफ्ना नीहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका कारण नागरिक, पेशाकर्मीहरु दुईधारमा विभक्त हुने गरेको देखिन्छ । डा.के.सी.उपर परेको अदालतको अपहेलना सम्वन्धी विवादको विषयमा लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील कानून व्यवसायी तथा तिनको संगठन नै स्पष्ट रुपमा दुई विपरित धारमा देखिए । सामाजिक सन्जाल, पत्रपत्रिकामा समेत यत्रतत्र सर्वत्र न्यायपालिका र न्यायकर्मीको विषयमा दैनिक रुपमा विभिन्न विचारहरु अभिव्यक्त गर्ने गरेको देखियो ।
न्यायपालिका सदैव संयमित र सम्वेदनशील हुनै पर्दछ । नागरिक अधिकारको संरक्षण देखि लिएर संविधान, कानून र न्यायको सुरक्षाको अन्तिम विकल्प न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिका र न्यायकर्मीका विषयमा कस्ले कहाँ के भन्यो ? भन्नेको पछि नलागेर किन आरोप लागेको छ ? हामी न्यायकर्मी स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्याय सम्पादन गर्न गराउन कहाँ चुकिरहेका छौं ? न्याय सम्पादनको प्रकृया के हो ? कानूनको कारणले वा प्रमाण अभावको कारणले वा अन्य के कुन कारणले फैसलाहरु विवादको घेरामा आउने गरेका छन् ? सो तर्फ सैद्धान्तिक रुपमा मात्र नभई कार्यान्वयमै प्रयत्नशील हुन जरुरी छ । न्यायक्षेत्रमा देखिने गरेका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्रै न्यायपालिका र न्यायकर्मी प्रतिको जन विश्वास बढ्दै जानेछ ।
