लोक बहादुर शाह
चिसोको अवस्था र असर :
लगभग एक हप्ता देखि निरन्तर रुपमा बढी रहेको चिसो र घामको प्रकाश नदेखिएका कारण नागरिक जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । अत्यधिक चिसोका कारण श्रमिक, कामदार, जेष्ठ नागरिक, विरामी र बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भइरहेका छन् । चिसो कै कारण रुघा, खोकी, निमोनिया, ज्वरो, दम लगायतका विरामीहरु बढीरहको देखिन्छ । शितलहर र हुस्सुका कारण सवारी र्दुघटना हुने क्रम समेत बढेको छ ।
अत्यधिक चिसोका कारण आर्थिक रुपमा विपन्न, असक्षम, घरवारविहिन नागरिकहरुले न्यानो कपडा लगाउन र तातो स्थानमा वस्न समेत नपाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार बाट नै वन्चित हुनुपरिरहेको छ । वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, विरामी व्यक्तिहरु चिसो कै कारण प्रभावित भईरहेका छन् । अत्यधिक चिसो कै कारण सार्वजनिक निकायबाट हुने दैनिक कामकारवाही समेत प्रभावित भइरहेको छ । चिसो कै कारण रुघा, खोकी लगायतका सरुवा रोगबाट नागरिकहरु ग्रसित भइरहेका छन् । चिसो कै कारण सृजना भएका रोगले गर्दा नागरिकको अकालमा नै मृत्यू भएको दुःखद समचार समेत प्रकाशित भएका छन् ।
सरोकारवालाको भूमिका :
संघीयताको कार्यान्वयन पश्चात स्थानीय सरकार निर्माण भईसकेको छ । प्रत्येक वडा–वडामा स्थानीय सरकारको वैधानिक उपस्थिति रहेको छ । नागरिकको सुख–दुःखमा साथ दिने र विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै राजनीतिक दलका नेताहरु प्रत्येक नागरिकको घरघरमा पटक(पटक मत माग्न गएको धेरै भएको छैन । स्थानीय वडा समितिहरु र स्थानीय प्रशासनले सरोकारवाला निकाय संग समन्वय गरी प्रत्येक घर, परिवार र नागरिकको अवस्था हेरी आवश्यकता अनुसारको दाउरा, न्यानो कपडाको व्यवस्था गरी गराई दिनुपर्दछ ।
चिसोका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा स्वास्थ्य सम्वन्धी जानकारी र सो बाट वच्न सक्ने उपायका बारेमा जानकारी घर–घरमा पुर्याउनु पर्दछ । सो विषयमा स्थानीय भाषामा पत्रपत्रिका तथा एफएम रेडियोहरुमा समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक छ ।
स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, परोपकारी सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाको समन्वयमा प्रत्येक चौक, टोल, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक कार्यालयहरुमा दैनिक रुपमा उचित दाउराको वन्दोवस्त गर्न आवश्यक छ । दैनिक रुपमा बढी नागरिक उपस्थिति हुने अदालत, अस्पताल, जेष्ठनागरिक आश्रम, मालपोत, भूमि सुधार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, कारागार लगायतका कार्यालयहरुमा दाउराको अझ बढी उपलब्धता आवश्यक छ ।
अवलम्वन गर्नु पर्ने उपाय :
घटना घटी सकेपछि समवेदना दिनु, आश्रित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति बाड्नु, अनुगमन गर्नुभन्दा पूर्व सकभर सो घटना घट्न नै नदिनु बढी बुद्धिमानी र उचित हुन्छ । हामी कहाँ प्रायशः सबै वर्षहरुमा वर्षायाममा बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याउने गरेको छ, गर्मीयाममा विभिन्न किसिमका सरुवा रोगका कारण नागरिकले ज्यान गुमाउने गरेका छन्, चिसोयाममा पनि ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ यि कुराहरु अभिलेख र इतिहास बाट देखिन्छ । तर यस प्रकारका प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोपका कारण पर्न सक्ने मानवीय क्षति न्यूनिकरण र रोकथामका लागि योजनावद्ध ढंगबाट कार्यक्रम संचालन गरेको देखिदैन । मौसमी कार्यक्रम गरी आफ्नो दायित्व बाट पन्छिने प्रवृति अझै जीवितै देखिन्छ ।
चिसो बाट वचाउनको लागि स्थानीय तह (स्थानीय सरकार) र स्थानीय प्रशासनको पहलमा केही पहलहरु भईरहेको भएता पनि प्रयाप्त मात्रामा कार्यक्रम संचालन हुन सकेको अवस्था छ । वडास्तर सम्म फैलिएको स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक घर र परिवारको अवस्थाको बारेमा जानकारी रहेको छ र हुनुपर्दछ । सो विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकको पहिचान र अभिलेखिकरण गरी चिसोको समयमा न्यानो कपडा, दाउरा र आवश्यक औषधीहरु निशुल्क रुपमा वितरण गरिनु पर्दछ । अत्यधिक चिसोका कारण बढ्न सक्ने विरामीको संख्यालाई दृष्टिगत गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक र प्रयाप्तमात्रामा औषधीको व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । घरवार विहिन नागरिकहरुका लागि अस्थायी वसोबासको व्यवस्था समेत मिलाउन आवश्यक छ । वढी चहलपहल हुने सार्वजनिक स्थानहरुमा आगो ताप्ने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था समेत गरिनु पर्दछ ।
अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गरेको चिसोका कारण पर्न सक्ने असरका बारेमा सर्वसाधारण सवैलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न समेत आवश्यक छ । विद्यालयमा अध्ययनरत वालवालिकाहरु समेत चिसोबाट प्रभावित भईरहेका कारण सामूदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा समेत केही दिनका लागि सार्वजनिक विदा दिदा उपयुक्त देखिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप र विपतिका सवै नागरिक एकजुट हुन आवश्यक छ । सवैको सकारात्मक सहयोग भएका खण्डमा धेरै जटिल समस्याहरु पनि समाधान गर्न गराउन सम्भव हुन्छ ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, असहाय, असक्षम, घरवार विहिन नागरिकहरुलाई चिसोबाट वचाउनको लागि उद्योगी, व्यवसायी, कर्मचारी, पेशाकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेत एक ठाउँमा उभिन र आ–आफ्नो तर्फबाट आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ । यस प्रकारको सामाजिक सहयोगका लागि स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन र सामाजिक संघसंस्थाहरुले सामूहिक रुपमा अगुवाई गर्न समेत आवश्यक छ ।
