लोक बहादुर शाह
थुनुवा र कैदी :
कुनै पनि सरकारवादी फौजदारी अपराध मानिने अभियोग (आरोप) लागेको मुद्दा (जस्तै ः कर्तव्य ज्यान, जर्वजस्ती करणी, डाका, मानव बेचविखन, लागूऔषध आदि) मा शंकास्पद अभियुक्त (आरोपित) लाई अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनार्थ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गर्दछ । मुद्दाको अवस्था र प्रकृति हेरी अनुसन्धान गर्ने निकायले अपराध अनुसन्धानको लागि मुद्दा हेर्ने निकायको अनुमति लिएर मुद्दाको अवस्था अनुसार ७ दिन, २५ दिन, ९० दिन सम्म अपराध अनुसन्धानको क्रममा पक्राउमा परेका आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रण (प्रहरी हिरासत) मा राख्न पाउँछ । २४ घण्टा भन्दा बढी समयसम्म सम्वन्धित निकायको अनुमति नलिई प्रहरीले कसैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएमा त्यसलाई गैरकानूनी थुना भनिन्छ ।
अभियोगपत्रको साथमा संलग्न प्रमाण, अभियोगदावी, दावीको कानूनी व्यवस्था समेतका आधारमा फैसला नभएसम्मका लागि हाजिर प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राख्ने वा धरौटीमा तारेखमा छोड्ने वा थुनामा राख्ने भन्ने आदेश अदालत लगायत अधिकारप्राप्त निकाय बाट गरिन्छ । आदेश बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने आदेश भएमा वा आदेश बमोजिमको धरौटी दाखिला गर्न नसके वा नगरेका खण्डमा प्रतिवादीलाई अर्को आदेश नभएसम्मका लागि वा फैसला नभएसम्मका लागि पूपक्र्षको लागि थुनामा राख्न कारागारमा पठाईन्छ जस्लाई न्यायिक हिरासत भनिन्छ । अतः अपराधको तहकिकात, अनुसन्धान, जाँचबुझ वा पूर्पक्षका लागि अदालत, प्रहरी वा अन्य अधिकारीको आदेश बमोजिम थुनामा रहेको नागरिकलाई थुनुवा भनिन्छ । अपराध प्रमाणित नभएसम्म निरअपराधी नै मानिने फौजदारी न्यायको मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था समेत भएकोले थुनुवा अपराधी होइनन्, शंकास्पद अभियुक्त मात्रै हुन् ।
अभियोगपत्रको साथमा संलग्न सबूद प्रमाण, प्रतिवादीको बयान जिकिर, अदालत वा अन्य निकायबाट संकलन गरिएको सबूद प्रमाणको समूचित मूल्यांकन गरेर अभियुक्त आरोपित कसुरदार (अपराधी) हो होइन ? भन्ने विषयमा फैसला हुन्छ । कसुरको मात्रा, अपराधको प्रकृति र कानूनी व्यवस्था बमोजिम कैद, जरिवाना र क्षेतिपूर्तिको सजाय तोकिन्छ । अन्तिम फैसला बाट कसुरदार ठहर भएको अभियुक्त फैसलाले तोके बमोजिमको अवधिभरका लागि कारागारमा वस्नु पर्दछ । फैसला बमोजिम लागेको जरिवाना तिर्न नसके पनि कैदमा वस्नु पर्ने हुन्छ । अतः फैसला भईसकेपछि कारागारमा वस्नुपर्ने नागरिकलाई कैदी भनिन्छ ।
अपराध अनुसन्धानमा सजिलो होस, प्रमाण नष्ट गर्न नपावस, आफूले गरेको गल्तीको आत्मआलोचना गरोस्, अपराध नदोहोरिवस्, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम होस, पीडितले न्यायको अनुभूति गरोस् भन्ने मुलभूत उद्देश्यले अभियुक्तलाई थुना वा कैदमा सुरक्षित राख्नका लागि कारागार मा राख्ने गरिन्छ । बालबालिकाको अवस्था र भविष्यलाई हेरेर बालबालिकालाई भने कारागारमा नराखी बालसुधारगृहमा राखिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी महिला र पुरुषलाई समेत अलग–अलग राखिन्छ । थुनुवा र कैदी, गम्भीर प्रकृतिका अपराधी र सामान्य अपराधीलाई एकैसाथ राख्न नहुने भएपनि साधनश्रोतको अभावका कारण सवैलाई प्रायशः एकैठाउँमा राख्ने गरिएको छ ।
थुनुवा, कैदीलाई मुद्दा र अपराधको अवस्था र प्रकृति, सजायको मात्रा समेतलाई मध्यनजर राखी स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति वा सुधारका लागि काममा लगाउने, सामूदायिक सेवामा पठाउने, खुला कारागारमा राख्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको भएता पनि हाल सम्म सो व्यवस्था व्यवहारतः लागू भएको देखिदैन ।
थुनुवा र कैदीका अधिकार ः
थुनुवा, कैदी पनि नागरिक नै भएका र निर्दोष समेत हुन सक्ने भएकाले निजहरुलाई थुनामा राख्दा होस वा कारागारमा राख्दा मानवोचित व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक र कानूनी मान्यता रहेको छ । सामान्य नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बाह्य स्वतन्त्रता बाट थुनुवा, कैदी वन्चित हुने भएपनि निजहरुका केही सिमित हकअधिकारहरु रहेका हुन्छन् ।
अपराधको प्रकृति, अवस्था र उमेर समेतलाई मध्यनजर राखी थुनुवा र कैदीको हकमा कारागार वा थुनामा राख्दा लोग्नेमानिस र स्वास्नीमानिस छुट्याई पाएसम्म छुट्टाछुट्टै घरमा र सो नभै एउटै घरमा राख्नु पर्ने भएमा परस्पर भेटघाट वा कुराकानी गर्न नपाउने गरी सो घरको भिन्दा भिन्दै भागमा राखिनुपर्ने, थुनुवा र कैदी लाई यथासम्भव छुट्टाछुट्टै भागमा राखिनुपर्ने, एक्काईस वर्ष मुनिको र एक्काईस वर्ष माथिको कैदी वा थुनुवालाई छुट्याई यथासम्भव भिन्दा भिन्दै भागमा राखिनुपर्ने, देवानी मुद्दा र फौजदारी मुद्दाका कैदीलाई छुट्याई यथासम्भव भिन्दा भिन्दै भागमा राखिनुपर्ने, रोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई यथासम्भव भिन्दै भागमा राख्नुपर्ने, पागल र अर्धपागल थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई यथासम्भव भिन्दै भागमा राख्नुपर्ने, फौज्दारी मुद्दामा सजाय पाएका कैदीलाई आवश्यकतानुसार एक्लै भिन्दै कोठामा राख्न सकिने, मानसिक वा शारीरिक विरामी परेका थुनुवा वा कैदीलाई सरकारीया चिकित्सकद्धारा उपचार गराउनुपर्ने, मौसम अनुसारको लुगा उपलब्ध गराउनुपर्ने, भेटघाट गर्न पाउने, कैदी, थुनुवा, तिनका नाबालक आश्रित तथा सुत्केरीलाई निर्धारित सिधा (खाद्यान्न) उपलब्ध गराउनुपर्ने, अध्ययनको लागि स्कुल, पुस्तकालय र रेडियो केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित रुपमा स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने, कुलाचार अनुसार धर्म गर्न पाउने, वत्तीको प्रवन्ध गर्नुपर्ने, बालकलाई उमेर पुगेका कैदीको साथमा राख्न नहुने, थुनुवा तथा कैदी बालकलाई बालसुधार गृह तथा बालकल्याण गृहमा राखिनुपर्ने समेतका कानूनी व्यवस्था गरी थुनुवा तथा कैदीका हकअधिकारहरु सुरक्षित गरेको अवस्था छ ।
कारागार कार्यालय बाँकेको अवस्था ः
कारागार कार्यालय बाँके पुरुष महिला समेत थुनुवा, कैदी राख्न सक्ने कूल क्षमता २५० जनाको मात्र रहेको छ । हाल सो कारागारमा ४०० भन्दा बढी कैदी बन्दी रहेका छन् । देशका अन्य कारागारमा समेत क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिने गरिएको छ । कारागारमा कैदी संख्या क्षमता भन्दा बढी रहेका कारण थुनुवा, कैदीहरुलाई खान, बस्न, सुत्न, औषधी उपचार गर्न, स्वस्थ रहन, अध्ययन गर्न, दिशापिसाव गर्न, नुहाउन समेत कठिनाई भइरहेको
छ । विभिन्न उमेर र अवस्थाका थुनुवा, कैदीहरु एकैसाथ राखिदा एकातर्फ अपराधिक मनोवृति बढ्ने र सुधारात्मक दण्ड प्रणाली पराजय हुने स्थितिको सृजना भईरहेको छ । कानूनले प्रदान गरेका माथि उल्लेखित हकअधिकारबाट थुनुवा, कैदी वन्चित भइरहेका छन् ।
चिसोको असर ः
अहिले अत्यधिक चिसो र शितलहर शुरु भएको छ । चिसो र शितलहरका कारण कारागारमा रहेका थुनुवा, कैदीको अवस्था कष्टकर बन्दै गएको छ । चिसो कै कारण सामान्य जनजीवन नै अस्तव्यस्त भएको छ । चिसोका कारण विरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकाहरु बढी प्रभावित भईरहेका छन् भने कारागारको अवस्था कस्तो होला ? आफै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चिसोयाममा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीलाई पर्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट चिसोबाट रोकथामका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको थियो । कैदीबन्दी लगायत सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई चिसोबाट जोगाउनको लागि स्थानीय प्रशासनको पहलमा स्थानीय तहमा समेत पहल भईरहेको भन्ने सुन्नमा आएको छ र नागरिक स्तरबाट समेत आवाज उठाईएको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरु पनि जेष्ठ, अशक्त, विरामी समेत रहेका हुन्छन् तसर्थ कारागारमा र हिरासतमा समेत चिसोबाट बच्नको लागि दाउरा र न्यानो हुने खालका प्रयाप्त कपडाहरुको व्यवस्था गर्न गराउन आवश्यक छ । यस कार्यका लागि स्थानीय प्रशासनले सरोकारवाला निकाय समेत संग समन्वय गर्न आवश्यक छ ।
