बैधानिक व्यवस्था :
बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०४८ को दफा २(क) मा १६ वर्ष मुनीको उमेर भएका बालबालिका लाई बालकको परिभाषाभित्र राखिएको छ । मानव बेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा २(घ) मा १८ वर्ष उमेर पुरा नभएको व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ । त्यसै गरी बाल अधिका सम्वन्धी महासन्धी १९८९ को धारा १ अनुसार पनि १८ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको परिभाषा भित्र राखेको छ । मतदाता हुनको लागि पनि १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्दछ ।
तसर्थ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने र आपराधिक दायित्वबाट उम्मुक्ति सम्वन्धमा १६ वर्षको उमेरलाई बालिग मानेपनि अन्य अधिकार र दायित्वको दृष्टिकोणले १८ वर्षको उमेर पूरा भएको व्यक्तिलाई बालिगको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
विवाहको उमेरका सम्वन्धमा नेपालमा धेरै समय देखि विभेदकारी नीति र सोही अनुरुपको कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । बालविवाह, बहु–विवाह, अनमेल विवाह, चोरी विवाह, जर्वजस्ती विवाह जस्ता कथित विवाहरु गैरकानूनी हुँदा हुँदै पनि दण्ड जरिवाना गरेर कानूनी, मिलापत्र गराएर र सामाजिक मान्यता दिने गरिएको छ । जस्का कारण बालविवाह, जर्वजस्ती विवाह, बहुविवाह जस्ता विसंगति, विकृति र गैरकानूनी विवाहले हाम्रो समाजमा मान्यता पाइरहेको देखिन्छ ।
महिला र पुरुषको विवाहको उमेरमा पनि विभेद रहेको थियो ।
महिलाको उमेर १८ वर्ष र पुरुषको उमेर २१ वर्ष हुनुपर्ने, महिला पुरुषको विवाह हुनको लागि अभिभावको मन्जुरी भए एउटा उमेर (१८ वर्ष) र प्रेम विवाहको लागि अर्कै उमेर (२० वर्ष) हुनपर्ने, छोरीले अंश लिनको लागि विवाह नगरेर ३५ वर्ष सम्म वैवाहिक अधिकारको त्याग गर्नुपर्ने जस्ता विभेदकारी कानून र सामाजिक संरचना बाट बालिकाहरु सदैव पीडित हुनुपरेको ताजा इतिहास छ । त्यतिमात्र होईन आफ्ना छोरा छोरीको सहमति, मन्जुरी र जानकारी विना नै अभिभावकले आफूखुशी विवाह गराईदिने नेपाली संस्कार अझै पनि हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । जस्का कारण बालविवाहले समेत प्रश्चय पाईरहेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भईसकेपछि समानताको हक, लैंगिक विभेदको अन्त्य, बाल अधिकार, महिला अधिकारलाई मौलिकहकको रुपमा स्वीकार गरेकोले महिला पुरुष वीचका वीचमा लामो सदियौं सम्म कायम रहेको विवाहको उमेर सम्वन्धी विभेद पहिलो पटक कानूनतः अन्त्य गरेको छ । मिति २०७२÷६÷१४ देखि लागू हने गरी मुलुकी ऐन विहावरीको महलको २ नंं.मा विहावारी गर्दा महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष नपुगी विहावरी गर्न गराउन नपाईने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी पैतृक सम्पतिमा लैंगिक भेदभाव विना सवै सन्तानले समान हक पाउने भनी विवाह नभएको र विवाह भएको छोरीले पनि पैतृक सम्पतिमा अंश पाउने गरी सदियौ देखि रहेको असमानता र विभेदकारी कानूनको संविधानतः अन्त्य गरिएको छ ।
विवाह गर्दा गराउदा ढाँटेर, झुक्याएर, गफलतमा पारेर र केटा केटीको इच्छा एवं सहमति विपरित विवाह गर्न गराउन समेत हुँदैन । कसैले कानूनले तोकेको उमेर (२० वर्ष) पूरा नभएको अवस्थामा वा झुक्याएर वा केटा केटीको इच्छा विपरित जात, धर्म, परम्परा आदिका नाउमा विवाह गरे गराएका खण्डमा विवाह बदर हुने र त्यसरी विवाह गर्ने गराउनेलाई उमेरको अवस्था हेरी ३ वर्ष सम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । बालविवाह गर्ने गराउने, विवाहको काम गर्ने पुरोहित, लमी समेतलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । बालविवाहको मगनी गरेको अवस्थामा पनि सजाय हुन सक्दछ । नाबालक अवस्थामा विवाह गरेकोमा उमेर पुगेपछि मन्जुरी नगरेका खण्डमा सो विवाह समेत बदर हुने अवस्था रहन्छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा जर्वजस्ती करणीको गम्भीर अपराध हुने व्यवस्था रहेको छ ।
बालविवाहका कारण देखिने समस्या :
सृष्टि संचालनका लागि विवाह अपरिहार्यता हो । विवाह केटाकेटी वीचको बैधानिक सम्झौता हो । विवाहले केटा केटी वीचको सम्वन्धका साथसाथै गाउ, समाज, भाषा, क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई समेत जोडेको हुन्छ । बैबाहिक जीवन सुखद रहेमा घरपरिवार देखि सुभचिन्तक सवै खुशी र सुखी हुन्छन् तर कसैको सम्वन्ध कुनै कारणले असफल भएमा घरपरिवार, आफन्त देखि समाजमा समेत यसको प्रतिकूल असर पर्दछ । बैबाहिक जीवन असफल भएका कारण हत्या, आत्महत्या, यातना, घरेलु हिंसा जस्ता क्रुर र अमानवीय घटनाहरु पनि घट्ने गरेको पाइन्छ ।
हाम्रो समाजमा वालविवाहको अहिले सम्म पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । बालविवाह गर्नु गराउनु बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार र कानूनी शासनको समेत प्रतिकूल हो । अझ भनौं बालविवाह बाट बालिकाहरु पढ्न पाउने, स्वस्थ रहन पाउने, स्वेच्छिक रुपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वन्चित भईरहेका छन् ।
बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रचलन, आर्थिक अभाव र धेरै सन्तान भएका कारणले पनि वालविवाह जस्ता गैरकानूनी कार्यले प्रश्चय पाईरहेको देखिन्छ । वालविवाहबाट बैबाहिक जीवनमा पर्न सक्ने असर, बालिकाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर खतरा, बाल अधिकार, कानूनी बन्देजहरुको बारेमा राम्ररी थाहजानकारी नपाएका कारण पनि बालविवाहले निरन्तरता पाईरहेको देखिन्छ ।
बालविवाहलाई हाम्रो समाजले स्वीकार गरेको र बालविवाहको बारेमा सकभर कसैले उजुरी नै नगर्ने र कसैले कुनै कारणले उजुरी गरेकै खण्डमा पनि यो सामाजिक, रीतिरिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रचलन हो भन्दै प्रहरी प्रशासनले समेत वालविवाहलाई सामाजिक मान्यता दिदै मिलापत्र गराई दिने गरेको छ । यि विविध कारणहरुले गर्दा अहिले सम्म पनि बालविवाह रोकिएको छैन । बालविवाह गर्ने गराउने अभिभावक समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन ।
रोकथाम अभियान :
बालविवाह रोकथामका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् । बालविवाहको डरलाग्दो वृद्धि अवस्थालाई नियन्त्रण गरी बालिकाको विवाह सम्वन्धी अधिकारको संरक्षणका लागि छोरीका लागि स्वर्णिम नेपाल नामक अभियान को शुरुवात भएको छ । यही शुक्रवारका दिन नेपालगन्जमा आयोजित उक्त अभियान (सम्मेलन) मा अभिनेत्री तथा फिल्म निर्माता रेखा थापा र सामाजिक अभियन्ता नर बहादुर कार्कीले बालविवाहका कारण जीवन, घर, परिवार र राष्टूलाई परीरहेको मानवीय क्षेतिको बारेमा जानकारी गराएका
थिए । यस प्रकारका अभियानलाई घर–घर, जन–जन समक्ष पुर्याउन आवश्यक छ ।
बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा पढ्ने पढाउने वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ । बालविवाहबाट शारीरिक तथा मानसिक रुपमा पर्न सक्ने असर र क्षतिको बारेमा सवै अभिभावक तथा नावालक विध्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षित गराउनु पर्छ । बालविवाह गर्ने गराउनेलाई कानूनको दायरमा ल्याई सजाय समेत गरिनु पर्दछ । बालविवाह सामाजिक रोग हो । यस प्रकारको गैरकानूनी कार्यलाई रोक्न सवै सरोकारवालापक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ । बालविवाह गराउने कार्य निषेध गरिएका खण्डमा बाल–बालिका दुवैको भविष्य उज्जवल हुने, बालअधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण हुने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्ने, स्वेच्छिक रुपमा मन परेका केटाकेटी संग विवाह गरी बैबाहिक जीवन सफल पार्न सफल हुने र कानूनको शासनको पनि सम्मान हुने भएकोले बालविवाहको अन्त्य सबै सरोकारवाला पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ ।
वास्तविक रुपमा बालविवाहको नियन्त्रण गर्ने नै हो भने सर्वप्रथमतः बालविवाह बाट हुने असर र मौजुदा कानूनी व्यवस्थाका बारेमा प्रत्येक विद्यालय, क्याम्पसहरुमा गई बालबालिकालाई र घरघरमा गई अभिभावकलाई जागरण गराउनुपर्दछ । बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था, सुरक्षा निकाय र स्थानीयतह अन्र्तगत प्रत्येक वडा समितिको समन्वयमा प्रत्येक वडास्तरमा बालविवाह रोकथाम र निगरानी समूह गठन गरी अभियानकै रुपमा संचालन गर्न आवश्यक छ ।
