लोक बहादुर शाह
नयाँयुगको प्रारम्भ :
अधिकार र सुशासनका लागि नेपालमा पटक–पटक ठूला–ठूला आन्दोलन जनआन्दोलन भएका छन् । आन्दोलन, जनआन्दोलन र विद्रोहको क्रममा अधिकार प्राप्तिको नाममा नेपालमा ठूलै धनजनको क्षति भएको छ । राणा, राजाहरुको नेतृत्वको लामो समय सम्मको एकतन्त्रीय शासन पद्दतिका कारण देशमा सुशासन कायम हुन नसकेका कारण देशको समग्र विकास हुन सकेन भन्ने भनाई रहेका छन् । जनवलको आधारमा राणा शासन र राजतन्त्रको समाप्ति पश्चात जनप्रतिनिधिले पनि पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि देशको एकात्मक शासन पद्दति, बहुमतको अभाव, प्रतिपक्षीको असहयोग, प्रशासनिक संरचना, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई दोषारोपण गर्दै चाहे अनुसारको नयाँ नेपाल बनाउन नसकेको गुनासाहरु गर्ने गरेको देखियो ।
संविधानसभा मार्फत नेपाली जनताले आफूले रोजेको र खोजेको संविधान निर्माण गरेकाले अव उप्रान्त अमूक व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई दोष लगाई आफु पानी माथिको ओवाने बन्न सक्ने अवस्था छैन । आफैले रोजेको र आफैले खोजेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनपद्दति देशमा बहाल छ । संविधान र संघियता कार्यान्वयनको क्रममा स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेको छ भने संघ र प्रदेशको निर्वाचन उत्साहजनक ढंगबाट सम्पन्न भइसकेको छ । बाम गठवन्धन र लोकतान्त्रिक गठवन्धनमा विभाजित भई होमिएको संघ र प्रदेशको लागि भएको निर्वाचनमा मुलभूत रुपमा देशको सम्वृद्धि, विकास, एकता र स्थायित्वको नाराले विजय प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक र अधिकारको आन्दोलनको सफलतापछि अव देशमा आर्थिक आन्दोलनको आवश्यक्ता जर्वजस्त रुपमा अगाडि बढेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक रुपमा बाटो खुला भई आर्थिक उन्नति र प्रगतिको दृष्टिकोणले नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । विकास निर्माण र सुशासनका लागि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार संचालकले अब अरु कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन ।
राजनीतिक पार्टी र भ्रष्टाचार :
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत देशको मुहार फेर्ने सपना देखाई संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएका सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्ने अठोट लिएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुबाट यस प्रकारका नाराहरु प्रत्येक निर्वाचन र भाषणमा देख्न सुन्न पाईन्छ तर व्यवहारमा अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको पाईदैन । नेपाल र नेपालीका लागि यही नै दूर्भाग्य भएको छ ।
नेपालमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार हुनुमा विभिन्न कारणहरु मध्ये राजनीतिक कारण मूख्य रुपमा रहेको छ । अपराधको वृद्धि हुनुमा पनि मूलतः राजनीतिक कारण नै रहेको हुन्छ । अपराधीलाई संरक्षण दिने र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गैरकानूनी कार्य गर्ने गराउने अधिकांस कार्य पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट नै हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यापार व्यवसायको रुपमा लिने गरिएका कारण पनि भ्रष्टाचारले प्रश्चय पाइरहेको देखिन्छ । निर्वाचनको क्रममा हुने गरेको तडक–भडक र अत्यधिक खर्चका कारण पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । सरकार र प्रशासन संचालन देखि लिएर जनता संगको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्वन्ध राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको नै हुन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ ? के कसरी ? हुने गरेको छ भन्ने कुरा राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मीहरुलाई राम्रै संग थाहजानकारी हुने गरेको विषय हो । तसर्थ देशमा विद्यमान भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलले आफूबाट नै शुरुवात गर्न आवश्यक छ ।
राजनीतिक पार्टी र राजनीतिमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले वार्षिक रुपमा आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ता र निजका परिवारका सदस्यहरुले गर्ने गरेका अन्य व्यवसाय, कारोबारको विषयमा समेत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । गैरकानूनी कामकारवाहीलाई प्रश्चय दिने खालका कुनै पनि कार्य गर्न गराउन हुँदैन राजनीति पार्टीमा आवद्ध कुनै पनि सदस्यले नैतिकता, सदाचार विपरितका कामकारवाही गरेको पाईएमा वा देखिएमा सदस्यता बाट नै खारेज गर्ने सम्मका कठोर निर्णय गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार नगरेमा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमूख एजेण्डा बनाएका खण्डमा नेपालमा सर्वत्र रुपमा रहेको भ्रष्टाचारमा न्यूनिकरण हुनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
अब कस्ले के गर्ने ?
नेपालमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीले गहिरो जडा गाडेको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र सो मातहतका कुनै पनि निकायहरु भ्रष्टाचारमूक्त हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार हुन नदिन, भ्रष्टाचारीलाई कानूनको दायरमा ल्याउन र समाजमा शुसासन कायम राख्नका खातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न निकायको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गरिएको छ, विभिन्न जिल्लामा समेत शाखा कार्यालय खडा गरिएको छ, सोही कार्यका लागि विभिन्न गैर सरकारी संघसंस्था समेत क्रियाशील रहेका छन् । तर पनि भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ, जस्को प्रत्यक्ष असर नागरिकमा र समग्र देश निर्माणमा परीरहेको छ आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।
कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, अनुशासन, कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो र कम खर्चिलो बनाईनु पर्दछ ।
सरकार संचालक, राजनीतिक नेतृत्व र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको व्यवहार हेर्दा अझै पनि राजा र प्रजा, धनी र गरिब, मालिक र नोकरको जस्तो विभेदपूर्ण व्यवहार देख्न सुन्न पाईन्छ । सरकार र जनता, नेता र कार्यकर्ता, सेवा प्रदायक निकाय र सेवाग्राहीका वीचमा अझै पनि सहज, सरल, पारदर्शी र मैत्रीपूर्ण व्यवहार कायम हुन सकेको छैन । जस्ले गर्दा टाठा–बाठा र पहँुचवालाले सजिलै सेवा लिईरहेका छन् भने असहाय, असक्षम, पिछडिएका र पीडितपक्षको अझै पनि न्याय र सुशासनमा सहज र सरल पहुँच पुग्न सकेको छैन । सार्वजनिक सेवा सहज, सरल र पारदर्शी बनाइनुपर्दछ ।
सरकारमा आसिन सरकार संचालक, राजनीतिकर्मी र सेवाप्रदायक निकायबाट हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती लाई रोकी कानून, न्याय, सुशासन, लोकतन्त्र र संघीयताको अनुभूति दिलाउनको लागि तत्तत् निकाय र कार्यालयमा कार्यरत नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी ईमान्दार र पारदर्शी हुन आवश्यक छ । सभ्यता र सम्वृद्धिको बाधक भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नु आजको आवश्यकता हो ।
