बसन्त गौतम

सन्दर्भ : बिस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ बर्ष

नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग पहिल्याएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका हिंसा र प्रतिहिंसाले पु¥याएको धनजनको क्षति र मानविय पीडाबाट पाठ सिक्दै २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र तत्कालिन बिद्रोही माओवादी पक्ष बिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको थियो । सशस्त्र द्धन्द्धलाई बिधिवत अन्त्य गर्दै शान्तिको मार्ग अवलम्बन गर्न मार्ग निर्देश गरेको बिस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संबिधानकै अंगको रुपमा मानिएको थियो । तर सझौता भएको ११ बर्ष हुँदा समेत यसले अझै पूर्णता पाएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएकाहरुको पीडा अझै कम हुन सकेको छैन ।

 

 
बिस्तृत शान्ति सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको बिधिवत अन्त्य गर्दै देशलाई शान्ति मार्गमा डो¥याउने कार्य गरेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा मद्दत पु¥याएको, सेना समायोजनको कार्य सम्पन्न भएको, सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादी पाटी नागरिक पार्टीका रुपमा रुपान्तरण भएको, देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण भएको लगायतका कुरालाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।

 

 
तर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्व पाटो दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको स्थापना र द्वन्द्व पीडितको न्याय, द्वन्द्वको कारण पत्ता लगाई द्वन्द्वलाई बढावा दिने निकायमा हुनु पर्ने संस्थागत सुधार लगायतका महत्वपुर्ण पाटाहरुले अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।

 

 
नेपाली जनताले २००७ साल देखि पटक पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक सघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा भएको जनादेशको सम्मान गर्दै बिस्तृत सम्झौता गर्नु परेको हस्ताक्षरकर्ताहरुले बताएका थिए । सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न भएको १२ बुँदे सहमति, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न २५ बुदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते सात राजनैतिक दल र नेकपा (माओवादी) का शिर्ष नेताहरुको बैंठकका निर्णयहरु लगायत नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचार प्रति पुर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै सरकार र माओवादी बिच बिस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका थिए ।
देशमा बिद्यमान बर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नु परेको कुरा पनि बिस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको थियो । तर कुराहरु ब्यवहारमा पुर्णत लागु भएका छैनन । जातिय बिभेद कायमै छ भने लैंगिक असमानता पनि हट्न सकेको छैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी राखेको संकल्पले पनि साकार रुप लिन सकेको छैन ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावनामा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेश स्वतन्त्रता तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता प्रतिको पुर्ण प्रतिवद्धता जनाउने कुरा उल्लेखित भएता दलहरुको ब्यवहार पुर्णत लोकतान्त्रिक पद्धती अनुरुपको देखिएको छैन । सबै नागरिकले मानव अधिकारको पुर्ण उपभोग गर्न पाएका छैनन भने प्रहरीले पक्राउ पूर्जि जारि गरेका र मानव अधिकार आयोगले कारवाहीका लागी सिफारिस गरेका ब्यक्तिहरु राजनीतिको आडमा खुलेआम छाती फुलाएर हिडिरहेका छन् ।
६० दिन भित्र बेपत्ता पािरएका ब्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भएता पनि सम्झौता भएको ११ बर्ष हुदा समेत बेपत्ता पीडितहरुका लागी अझै ६० दिन आईपुगेको छैन । बेपत्ताहरुको खोजबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने भनेर गठन भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग आफै हराएको प्रतिक हुन्छ । गठन भएको ३ बर्ष हुन लाग्दा उसले आफ्नो उल्लेख्य काम देखाउन सकेको छैन । झण्डै २८ सय उजुरी संकलन गरेको बेपत्ता छानविन आयोगले हालसम्म एउटै उजुरी उपर पनि प्रभावकारी अनुसन्धान थालेको कुरा जानकारीमा आएको छैन । यस्तै हालत छ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पनि । झण्डै ५८ हजार बढी उजुरी संकलन गरेको उक्त आयोगले पदावधी सकिन ३ महिना बाँकी रहदासम्म पनि सम्म आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । एउटै घटनाको सत्य पत्ता लगाउन नसकेको आयोग सरकारी असहयोग र मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरेर कार्य गर्न नसक्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत बिश्वास जित्न सकेको छैन ।
संक्रमणकालिन न्याय संरचना अन्तरगत गठन भएका ति आयोगले पीडितहरुले दर्ता गराएका उजुरीहरुको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि न्यायको अनुभुति दिलाउने खालका कार्य गर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमा शाखा स्थापना गरेको सत्य आयोगको केही पीडितहरुको बयान लिने कार्य बाहेक खासै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको पाइदैन ।
झण्डै ३ बर्ष अघि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगका कार्य कछुवाको तालमा रहेको छ । एक त आयोगलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गरेको छैन । आयोगलाई आवश्यक श्रोत साधन उपलब्ध नगराएको आयोग सो पिसको हालतमा रहेको छ । यस माथी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषिलाई उन्मुत्ति दिन नमिल्ने बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालत सरकार र संसदका नाममा आदेश दिएको भएता पनि कानूनमा आवश्यक सम्शोधन भएको छैन । यस्तै नेपालमा अहिले पनि गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनको कोटीमा पर्ने बेपत्ता र यातना जस्ता घटनालाई अपराधिकरण गर्ने कानून छैन । यस्तो अवस्थामा सत्य आयोग र बेपत्ता आयोगले यस्ता अपराधमा संलग्न ब्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको अवस्थामा कानूनको अभावमा उनीहरु उपर कारवाही हुन सक्ने अवस्था छैन ।

 

 

यस्तै द्वन्द्वकालमा उल्लेख्य मात्रामा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरु घटेको भएता पनि मुद्दा दर्ता गराउने हदम्यादका कारण त्यस्ता पीडितहरुले पनि अहिलेकै अवस्थामा न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन । दण्डहिनताको अन्य, कानूनी शासनको स्थापना र द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको अनुभति दिलाउने सवालमा राजनैतिक दलहरु र सरकारको पनि स्पष्ट दृृष्टिकोण आउन नसकेकोले थप अन्योलताको अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यतालाई अनुशरण गर्दै पीडित मन्त्री वातारणमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले आफ्ना काम कारवाहीलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
आयोगले कुराले होइन काम गरेर देखाउनु पर्दछ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरुले यस कुरामा आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । अतः संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानूनका मुल्य मान्यता अनुरुप कार्यहुनु हुन जरुरी छ ।
३ महिनामात्र समयावधी बाँकी रहेको सन्दर्भमा कित दुवै आयोग कित आफ्नो कामको प्रभावकारीता देखाउनु पर्दछ नत्र जागिर खान पदमा बसी रहनुको कुनै अर्थ रहदैन । अवका दिनमा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा, दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको स्थापना गर्ने सवालमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका प्रावधानहरुलाई सरकार राजनैतिक दलहरुले इमान्दारिताका साथ पालनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । यसो गरिएन भने अझै कति समयसम्म द्वन्द्व पीडितहरुको घाउ निको नहुने हो यसै भन्न सकिदैन । (लेखक मानव अधिकारकर्मी हुन ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया