लोक बहादुर शाह

तीन तहको निर्वाचन :

 
संविधान र संघीयताको मूख्य कार्यान्वयन भनेको राज्यको पूर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना बनाईएको छ । नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । साविकमा रहेका गाउँ विकास समितिको नाम गाउपालिकामा परिवर्तित भएको छ । त्यसै गरी जिल्ला विकास समिति विगठन भई जिल्ला समन्वय समिति नामाकरण गरिएको छ । अधिकार प्राप्ति र प्रयोगको दृष्टिकोणले स्थानीयतह अन्र्तगतको गाउपालिका र नगरपालिका शक्तिसम्पन्न भएका छन् भने जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयकारी निकायको भूमिकामा सिमित गरेको छ । लगभग दुईदशक पश्चात स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूरा भएको छ ।

 
व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो वि.सं.२०७४ साल माघ ७ गते सम्मको आफ्नोे समायवधि समाप्त हुनपूर्वनै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने संकल्प गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरीसकेपछि यही २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते गरी दुईचरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगभग तयारी पूरा भईसकेको अवस्था छ ।

 

 

उम्मेदवारी दर्ता लगायतका निर्वाचन प्रकृया सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पूरा भई निर्वाचन आयोग निर्वाचन अभिमूखिकरण तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा होमिएको छ भने राजनीतिक पार्टी तथा उम्मेदवारहरु आफ्नो उम्मेदवारलाई मतदान दिलाउनको लागि प्रचार प्रसारमा व्यस्त देखिन्छन् ।

 

 
स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तवरबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि सरकार, निर्वाचन आयोगले प्रतिवद्धा जाहेर गर्दा गर्दै पनि प्रचार प्रसारको क्रममा विस्फोटकका घटनाहरु भईरहेका छन् । यस प्रकारका घटनाले स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचनमा बाधा पुग्न सक्छ । यद्यपि नेपाली नागरिक स्वयंले जनप्रतिनिधिमार्फत प्राप्त गरेका संविधान र संघीयताको कार्यान्वनका लागि आफूले रोजेको उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीलाई मतदान गर्न मतदाताहरु निर्वाचनको दिन कुरेर बसेको अवस्था छ ।

 
आचार संहिता ः
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सम्पन्न गर्नको लागि सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणको सम्वन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७२ (संशोधन सहित) जारी गरेको छ । उक्त आचार संहितामा सरकार, मन्त्री, स्थानीय तह, कर्मचारी, सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय र सुरक्षा कर्मी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका सन्चार माध्यम, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था समेतले पालना गर्नुपर्ने आचरणको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८ (ख) बमोजिम संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिक कर्तव्य हुने भएकोले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता सरोकारवाला सवैले पूर्ण रुपमा पालना गरी गराई नागरिक कर्तव्य पूरा गर्नु पर्दछ । आर्थिक र सामाजिक विकासको माध्ययमबाट समग्र राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकास आजको मूख्य एजेण्डा र देशको आवश्यक्ता पनि हो । जनअधिकारको रक्षा लोकतन्त्र, कानूनको शासन र भ्रष्टाचारमूक्त समाजमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

 

संविधानसभा मार्फत नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग हुन गईरहेको संघ÷प्रदेशको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयमूक्त र धाधलिरहित हुन गयो भने नागरिकहरुको सही प्रतिनिधित्व हुन्छ, जनप्रतिनिधि उपर जनताको विश्वास हुन्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विजय हुन्छ र संघीयता मार्फत जनताका जनअपेक्षाहरु पूरा हुने सम्भावना रहन्छ ।
जति बढी कानूनको उल्लंघन हुन्छ त्यति धेरै आचार संहिता र कानूनको आवश्यक्ता पर्दछ । अन्याय, अत्याचार, हिंसा र कानून विपरितका कामकारवाही रोकी कानूनको शासन कायम गर्न र सभ्य समाजको निर्माणका लागि नै कानून, नीति नियमहरु बनाईने गरिन्छ । जति–जति विकासको रफ्तार बढ्दै छ त्यसरी नै अन्याय, अत्याचार र अपराधमा समेत वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । अहिले हामी संचार र सूचनाको युगमा छौं । संचार सूचनाको दुरुपयोग बाट पनि गैरकानूनी कामकारवाहीले प्रश्चय पाईरहेको देखिन्छ । तसर्थ मौजुदा कानून तथा आचार संहिताको पूर्ण रुपमा पालना गरी गराई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बोकेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको सभ्य नागरिक र राजनीतिक दल भएको कुरा विश्वसामु प्रमाण पेश गर्न र आचार संहिता देखाउनका लागि नभई कार्यान्वनका लागि हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।

 

उम्मेदवार र राजनीतिक दलले पालना गर्नुपर्ने आचरण ः
चुनाव प्रचार प्रसारको नाममा उम्मेदवार तथा राजनीतिकदलहरुले धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, समूदायको आधारमा घृणा, द्वेष उत्पन्न हुने कुनै क्रियाकलाप गर्न गराउन नपाईने, कसैको नीजि जीवनमा आघात पर्ने गरी आलोचना गर्न नपाईने, मतदातालाई नगद, जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर गर्न, मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न नपाईने आचार संहिता रहेको छ । त्यसै गरी धार्मिकस्थलको प्रयोग गर्न तथा धार्मिक, सास्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थानहरुमा प्रचार प्रसार गर्न, प्रचारका पर्चा टास्न नपाइएने, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको चिन्ह अंकित कपडाहरु लगाउन नपाइने भन्ने आचार संहिता रहेको छ ।

 
कसैको भावनामा चोट पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, बालबालिकालाई प्रचार प्रसार, आमसभा, जुलुसमा प्रयोग गर्न गराउन नपाइने, मत सर्वेक्षण गर्न तथा मत सर्वेक्षणको परिणामको घोषणा गर्न समेत पाइदैन । जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक, भेला गर्दा समेत कसैको स्वतन्त्रताको हनन नहुने गरी सभ्य तरिकाले गर्ने, कार्यक्रम गर्नुपूर्व स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने र कार्यक्रमको बारेमा पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, निर्धारित साईजका झण्डा, पम्पलेट, पोष्टरको मात्रै प्रयोग गर्न पाईने, प्रचार प्रसारका कार्यक्रम विहान ८ बजे देखि साँझ ७ बजे सम्म मात्र गर्न पाईने व्यवस्था रहेको छ ।
मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मत परिणामको घोषणा नभएसम्म (मौन अवधि) जुलुक, आमसभा, र्याली, बैठक, भेला गर्न तथा प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाईने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचनको क्रममा प्रयोग गर्न पाउने सवारी साधन, संचार माध्ययममा प्रचार गर्दा अवलम्वन गर्नु पर्ने नीति समेत आचार संहितामा स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवार तथा राजनीतिक पार्टीले खर्च गर्न पाउने रकम र तरिका, मतदानको पूर्व, मौन अवधिको समयमा, मतदानको दिन र मतपरिणाम पश्चात अवलम्वन गर्नुपर्ने आचरणको बारेमा समेत आचार संहितामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

 

 

देशको कानून र निर्वाचन आचार संहिता पनि राजनीतिक दल तथा नेताहरुले नै आफ्नै लागि स्वेच्छाले निर्माण गरेको विषय हो । यस विषयमा सबैलाई राम्रैसंग जानकारी समेत रहेको छ । देशमा लोकतन्त्रको प्रार्दूभाव भईसकेपछि विगतमा भएका प्रत्येक निर्वाचनको क्रममा कही न कही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आचार संहिताको उल्लघंन गरेको घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अहिलेका निर्वाचनमा पनि आचार संहिता उल्लघंनका घटनाहरु नदोहोरियलान् भन्न सकिदैन । जति–जति निर्वाचनको मिति नजिकिदै छ त्यत्तिकै मात्रामा प्रचार प्रसारले समेत तिव्रता पाएको देखिन्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा आचार संहिताको उल्लघंन गर्ने गरेका छन् भन्ने कुरा देख्न, सुन्न पाइन्छ । यस तर्फ सम्वद्ध सरोकारवालाको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।

 

 

राजनीतिक दलका शिर्ष नेताको सहमतिमा नै यो आचार संहिता आएको हो । यस पटकको निर्वाचनमा राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाले समेत निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी रहेका छन् । आचारसंहिता अरुको लागि नभई आफ्नै लागि हो । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी बनाउनमा धेरथोर सम्वद्ध सवैको जिम्मेवारी त रहेको छ नै तर कानून निर्माण गर्ने र कानून कार्यान्वय गर्ने मूख्य जिम्मेवारी पाएका र पाउने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरु अझ बढी सम्वेदनशील हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया