वसन्त गौतम

भ्रष्टाचारलाई वृहत् नेपाली शब्दकोषले पतित आचरण र दूषित मर्यादाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सन् २०१३ मा नेपालमा गरेको एक अध्ययन अनुसार राजनीतिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको सञ्जाल व्यापक रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको थियो ।

 
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले देशका ५८ वटा नगरपालिकाका एक हजार व्यक्तिमा गरेको सर्वेक्षणले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरुमा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । टी आई नेपालको उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुलुकमा बितेका दुई वर्षमा भ्रष्टाचारको संख्यामा वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

 
टी आई नेपालले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अत्यधिक भ्रष्टाचार गर्ने निकायहरुमा राजनीतिक दलहरु ७० प्रतिशत, निजामति कर्मचारीहरु ६६ प्रतिशत, प्रहरी ५८ प्रतिशत, व्यवस्थापिका ५१ प्रतिशत, व्यापार ३० प्रतिशत, सैनिक २७ प्रतिशत रहेका छन् । त्यैस्तै, शैक्षिक प्रणालीमा २१ प्रतिशत, गैरसरकारी संस्थाहरुमा २० प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा १७ प्रतिशत, धार्मिक संघसंस्थाहरुमा १६ प्रतिशत र सञ्चार माध्यमहरुमा पनि १४ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको टी आई नेपालको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

 
उक्त तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताइएको छ भने सार्वजनिक सेवा लिनको लागि व्यक्तिगत चिनजान हुनुपर्ने पनि बताइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि सर्वेक्षणहरु गर्दै आएको छ । सन् २०१३ मा ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनले एक सय ७७ मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल एक सय १६ औँ स्थानमा परेको जनाएको छ । कुल सय अङ्कभारमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार नेपालले ३१ अंक प्राप्त गर्दै उक्त स्थानमा पुगेको हो । ५० भन्दा थोरै अङ्क ल्याउने मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको टूान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

 
नेपालमा राजनीतिक स्थायीत्व, विधिको शासन नहुनु र आमजनता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रन नसक्नु भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको छ । बिगतमा बाँके बर्दिया लगायत यस क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा जनताले काम गर्दा निकै अप्ठेरो महसुस गर्ने गरेको भएता पनि नागरिक समाजको खवरदारीका कारण पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रका सार्वजनिक निकायहरुमा केहि मात्रामा भए पनि सुशासन छाएको सेवाग्राहीहरु भनाई छ ।

 
सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त सेवा लिदा सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको हैरानी, ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित गुनासोमा कानुनी परामर्श तथा आवश्यक सरसल्लाहका लागी जिल्ला जिल्ला हेल्प डेस्क भएको खण्डमा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा मद्धत पुग्न सक्दछ । भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट कानुनी राज्य र समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । त्यस्तै, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार बिरुद्धको कार्यबाहीलाई सरोकारवाला निकायले आपसी समन्वयात्मक एवम् सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा सुशासन कायम गर्न टेवा पुग्दछ । मुलुकमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्दै सदाचार पद्धतिको निर्माण गरी राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक अनुशासन कायम गर्न सकको खण्डमा मात्रै देशले आर्थिक सम्बृद्धि र बिकाशमा फड्को मार्न सक्दछ ।

 
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आम नागरिकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि नागरिकले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि देशको संविधानले प्रत्याभूत गर्ने न्यूनतम आधारभूत अधिकार मध्येको एक हो सूचनाको हक । सूचनाको हकले कुनै पनि सार्वजनिक या सरकारी संस्थाहरुले गरेका काम कार्यबाहीका बारेमा निश्चित समयान्तरमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ, यदि गरिएन भने पनि सर्वसाधारणले जानकारी माग्न पाउने र मागे अनुसारको जानकारी उपलब्ध गराइनु पर्ने गरी देशको मूल कानुन संविधानद्वारा नै व्यवस्था गरिएको व्यवस्थालाई नै सूचनाको अधिकार भनिन्छ ।

 

 

सर्वसाधारण नागरिक कुनै पनि सार्वजनिक निकायहरुमा जाँदा काममा ढीलासुस्ती भएको महसुस गरेमा सूचनाको हकको बारेमा जानकारी भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार रोक्न मद्धत पुग्दछ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि नेपालको संविधान, २०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरी सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा हुने अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व तोकिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियानमा विभिन्न दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक उपायहरु अवलम्वन गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन प्रयत्नशील रही आएको भएता पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यले निरन्तरता पाईरहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भुमिका अझै प्रभावकारी हुन जरुरी छ ।

 
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई रोकथाम गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा संसारका प्रायः सबै मुलुकहरु लागि परेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकहरुमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको हो । हाल अख्तियारले राज्यका सार्वजनिक निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानमिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गरे पनि उसको काम कारवाही त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।

 
यसैले सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आमसर्वसाधारण नागरिक, कर्मचारी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था, भ्रष्टाचार विरुद्धका निकायहरु एकजुट भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागि परेको अवस्थामा कानूनको जालो भन्दा बलियो रुपमा रहेको भ्रष्टाचाररुपी जालोलाई तोड्न सकिन्छ । होइन भने कानूनलाई चुनौती दिदै आमप्रवृत्तिको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार अझै झांगिएर जानेछ । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया