वसन्त गौतम
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई बर्ष पुरा भएको छ । दुई बर्षको अवधीमा संबिधानमा उल्लेखित केही प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आइसकेता पनि कानून बनाएर कार्यान्वयनमा आउने धेरै संबिधानिक प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा हुन बाँकी छन् । संबिधानमा लेखेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने कतिपय प्रावधानहरु राज्यको इच्छा शक्ति र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन ।
संविधानसभाबाट आफ्नो संविधान आफै बनाउने सात दशक लामो नेपाली जनताको सपना साकार भए पनि यसै मधेसी केन्द्रित दलको असन्तुष्टिका कारण देशले लामो समयसम्म आन्दोलनको सामाना गर्नु प¥यो । नेपाली जनताले नाकाबन्दीले पारेको पीडा भोग्नु प¥यो ।
नेपालको संबिधान २०७४ मा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर आएका मुद्दाहरू देशको मुल कानूनमा संस्थागत भएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणासँगै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता व्यवहारमै स्थापित भएको छ । संबिधानमा मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेखित धेरै जसो अधिकारहरु संबिधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका छन् ।
भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो कुनै राजनैीतक दलले आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन । संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो प्रावधान यो संबिधानमै उल्लेख गरिएको छ । संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । सात प्रदेशको समग्र खाका आएको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोग मार्फत हुनेछ ।
शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिने ब्यवस्था गरिएको छ । सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले जथाभावी संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेछ । मिस्त्रीत निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य हुने छन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् । प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुनेछ । सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ । संबिधानमा यस्तो स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको भए पनि संक्रमणकालिन अवस्थाको नाजायत ब्याख्याले नेपालले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५६ जनाको जम्बोे मन्त्रीपरिषदको आर्थिक भार ब्यहोर्नु परेको छ ।
प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुने ब्यवस्था संबिधानले गरेको छ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानतः नेपाल धर्मनिर्पेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्म निरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, धर्म निरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।
मौलिक हक सम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनिएको छ । यस हिसावले हेर्दा संबिधानमा उल्लेखित कतिपय मौलिकहरु कानून नबनेसम्म उधारो अधिकारको रुपमा राखिएको छ ।
न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहने छ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् । नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ । मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्टूभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ भन्ने ब्यवस्थाले अझै मुर्त रुप लिन सकेको पाईदैन । स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्ष्भित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिए बमोजिम स्थानिय निकायमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि ९बढीमा साढे तीन वर्ष० रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहने छन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा भए बमोजिम देशले केपि शर्मा शर्मा ओली हुदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवा गरि देशले तिन जना प्रधान मन्त्री पाईसकेको छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुने छ ।
संविधान जारी भएको आज दुई बर्ष पुरा भएको छ । यो दुई बर्षको अवधिमा दुईवटा सरकार फेरीएका छन भने तेश्रो शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको ५६ सदस्यिय जम्बो मन्त्रीपरिषदले सरकार संचालन गरिरहेको छ । संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी माघ ७ गतेभित्रै सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सर्बोच्च अदालतले भदौ १९ गते बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको छ । यो संगै संघियताको पुर्ण कार्यान्वयन, मौलिक हकको रक्षा र मुलुकको आर्थिक बिकाससंग सम्बन्धित थुपै कानुन संक्रमणकाल अगाबै पारित गर्नुपर्ने चुनौति नेपाल सामु रहेको छ ।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताको दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको नया संविधान उत्कृष्ट रहेको छ ।
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णतः प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय प्रणाली र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेर संविधानको निर्माण गरिएको छ । तर, संसारका कुनै पनि संविधान पूर्ण र सबैले चाहेको कुरा समावेश हुन सम्भव नै छैन । त्यसैले भनिन्छ, संविधान जारी त हुन्छ तर कहिल्यै पनि पूर्ण हँुदैन । कतिपय कुरा कानुनमा पनि व्यवस्था गर्न सकिने हुन्छन् । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमी कमजोरी औल्याउदै नयाँ आवश्यकता, समय र सन्दर्भअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिने कुरालाई मध्यनजर राख्दै संबिधानको सफल कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । ९लेखक अधिवक्ता हुन ।
