०७२ सालको संविधानले नेपालमा राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ५, धारा ५६ मा राज्यको संरचना, धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानुनअनुसार गर्ने भनिएको छ ।
संविधानले तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने कुरा गरेको छ ।
संविधानतः स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहन्छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेखित छ । संविधानले संघीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनेको छ ।
नया कानून बनेपछि स्वतः निलम्बनमा पर्ने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ करिब दुई दशकसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो । यस ऐन र नियमावलीले जिल्ला विकास समिति, महा÷उप÷नगरपालिका र गाउँ विकास समितिलाई स्वायत्त निकायको रूपमा व्याख्या गरेको थियो । विगतको कानुनी व्यवस्थाले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको तीनवटा अधिकार स्थानीय निकायलाई आजसम्म पनि दिइएन वा पाउन सकेनन । त्यसैले तिनीहरू वास्तवमै स्वायत्त हुन सकेनन । विकेन्द्रीकृत सोच भए पनि व्यवहारमा केन्द्रीकृतता हावी रह्यो ।
विगतको स्वायत्तता
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमा भएको अधिकार स्थानीय निकायले कहिलै पाउन सकेनन् । विषयगत शाखा खोल्न पाउने र न्यायिक अधिकारको पनि स्थानीय निकायले ब्यवहारिक प्रयोग गर्न सकेको देखिएन । यसैले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार हक, अधिकार उपयोग र उपभोग गर्न स्थानीय तह बञ्चितीकरण नहुने भएकोले उनीहरूसँग अधिकारै अधिकार रहन्छ । संविधानमै व्यवस्था गरिएकोले गर्न आफ्नो अधिकारको भरपुर अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहको हक, अधिकार प्रयोग गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।
संविधानमा स्थानीय तहका एकल अधिकार
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार सूचीकृत छन् । जसमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनको अधिकार छ ।
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास अधिकार छन् ।
संविधानले विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहले कानुन र नीति निर्माण गर्न पाउने, राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउछन् । उनीहरूले कार्यकारिणी अधिकार पाएकोले विकास निर्माणका काम पनि गर्छन् । प्रदेश र केन्द्रको आशा गरेर बस्नु पर्ने स्थिति छैन ।
स्थानीय तहले आफ्नै अनुकूलको प्रशासनयन्त्र बनाएर दैनिक कामकारबाही गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसैगरी वित्तीय हक अधिकार भएकोले कर, शुल्क, दस्तुर उठाउन पाउँछन् । उता, गरिब र धनीको बीचको अन्तर कसरी हटाउने भनी समानीकरण अनुदान पनि पाउने व्यवस्था रहेको छ । संघसँग रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा शक्ति उपयोगको अधिकारबाट पनि सूत्रका आधारमा प्रदेश र स्थानीय निकायले पनि बजेट पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी संघले स्थानीय तहलाई ससर्त र निशर्त अुनदान पनि दिन सक्दछ । जनसंख्या, मानव विकास सूचांक, गरिबी, दुर्गमता, भौतिक विकास आदिलाई हेरेर ती अुनदान दिन सकिन्छ । कामको आधारमा बजेट पाइने व्यवस्था छ ।
माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्छ । यसैले सबैखालको स्वायतत्ता स्थानीय सरकारलाई रहेको देखिन्छ । अरू मुलुकमा जसरी स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार छ, त्यसैगरी नेपालमा पनि प्रत्योजन गरिएको छ । इच्छाशक्ति भएमा संविधानले प्रदत्त गरिदिएको समावेशीता स्थानीय तहमा व्यावहारिक रूपमा लागू सकिने अवस्था छ ।
यी अधिकारहरू जननिर्वाचित प्रतिनिधि र संघात्मक शासन व्यवस्थाका कर्मचारीको भूमिकामा जनताले प्रयोग गर्न सक्दछन् । संबिधानले नै धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेकोले अपराध बाहेकका मुद्दा अव स्थानीय तहबाटै निरुपण हुन सक्दछ । सामाजिक द्वेष स्थानीय तहमै समाधान सराउन सकिन्छ । जसका कारण मुद्धामा लाग्ने समय र खर्चसमेत बचत हुन सक्द ।
साझा अधिकार
संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । यसरी बाँडफाँडको आधारमा स्थानीय तहले सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपकारिता, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमतिको अधिकार पाउनेछन् ।
स्थानीय तहलाई सबल, स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न, समावेशी बनाउन संविधानले विभिन्न हक, अधिकारहरू प्रत्योजन गरेको छ । जनताको सहभागितमा स्थानीय तहका कानुन तथा ऐन नियमहरू बन्ने, त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जनसहभागिता हुने भनिएकोले यसको भरपुर उपयोग गर्न सके बिकासले फड्को मार्न बेर लाग्दैन ।
हिजो कानूनी मात्रै व्यवस्था रहेकोमा अहिले संवैधानिक व्यवस्था भएकाले राम्ररी काम गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तह साँच्चिकै स्वायत्त, सबल हुन सक्दछ । जनताको अपेक्षा संबिधान र कानूनमा उल्लेखित कुरा साच्चिकै ब्यवहारमा कार्यान्वयन होस भन्ने रहेको छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्रै जनताले वास्तविक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्तात्मक ब्यवस्थाको अनुभुति गर्न सक्दछन् । विद्यमान स्थानीय निकायको नाम र सीमामात्रै परिवर्तन नभई स्थानीय क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासमा स्थानीय तह सफलीभूत हुनैपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन ।)
