सन्र्दभ : जुलाई १७ अर्थात् अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस
१७ जुलाई अर्थात ‘अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवस’का सन्दर्भमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइयो । दिवसकै सन्दर्भमा बाँके जिल्लामा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बार एशोसिएसन, इन्सेक लगायतका अन्य बिभिन्न मानव अधिकारवादीसंघ सस्थाहरुले संयुक्त रुपमा दण्डहिनताको अन्त्य र कानूनी शासनको सवालीकरणका लागी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्ने माग राख्दै यो दिवस मनाए ।
सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान पारित भएपछि प्रत्येक बर्ष १७ जुलाईको दिन यो दिवश मनाउन थालिएको हो । मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन, मानवता बिरोधी अपराधमा संलग्नहरुलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकारका माध्यमबाट कानूनको दायरामा ल्याउन मद्धत पु¥याउने भएकाले पीडितको न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि अन्र्तराष्ट्रिय न्याय दिवसले हौसलाको प्रदान गर्दछ । सय बढी देशहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको यो बिधानलाई नेपाल सरकारले भने अझैसम्म अनुमोदन गरेको छैन ।
सरकार र तत्कालिन बिद्रोही पक्ष बिच शान्ति वार्ता चल्दै गर्दा रामेछापको दोरम्बामा एकै ठाउँमा जम्मा भई बसेका ११ जना माओवादी कार्यकर्तालाई तत्कालिन शाहि नेपाली सेनाले लाइन लगाएर सामुहिक हत्या गरे । चितवनको माडीमा तत्कालीन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताद्वारा गुडिरहेको सार्वजनिक यातायातको बसमा बम बिष्फोटन गराउ“दा ठुलो संख्यामा निर्दोष सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउन पुगे । यस्ता गम्भीर अपराधका पीडितहरु न्यायको खोजीमा भौतारि रहे पनि यति ठुलो जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई अझै कानूनले छुन सकेको छैन । बाँकेको चिसापानी कालिकोटको कोटवारा, रुकुमको खारा लगायत द्वन्द्वकालमा सयौको संख्यामा यस्ता जघन्य प्रकारमा घटनाहरु घटे पनि घटनामा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका छन् ।
सरकारले फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन नगर्दा यस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधका पीडितहरुले देश भित्र न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको ढोका ढकढकाउन पाउने अधिकार समेतबाट बन्चित गरि दण्डहिनतालाई पश्रय दिने काम गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा पीडितको न्यायका लागि अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अति महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९९८ जुलाई १७ मा रोम विधान पारित भएपछि प्रत्येक बर्ष १७ जुलाईको दिन यो दिवश मनाइन्छ । तर बिडम्बना भन्नु पर्छ सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार राख्ने पीडितहरु ति अधिकार प्राप्त गर्नबाट बन्चित छन् । द्वन्द्वकालमा भएका बेपत्ता, यातना र यौनहिंसाजन्य अपराधका पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागी कानूनी ब्यवस्थाको अभाव र राजनैतिक भागवडाका आधारमा गठन भएको बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको न्याय दिलाउछ भन्ने कुरामा पीडितहरु अझै आश्वस्त हुन सकेका छैनन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् १९४८ मा नरसंहार अपराधको रोकथाम र सजाय बिषयक महासन्धि पारित गरे देखि नै नरसंहार, मानवता बिरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र हमला सम्बन्धि अन्र्तराष्ट्रिय अपराधका दोषी ब्यक्तिहरु माथी मुद्दा चलाउने र सजाय दिने उदेश्यले स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालयको स्थापनाको पक्षमा बहश सुरु भएको थियो । यो बहश प्रारम्भ भएको ५० बर्ष पछि संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९९८ को १७ जुलाईका दिन रोममा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ लाई जारी गरेको थियो । जसको आधारमा सन् २००२ मा आएर स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत बिधिवत रुपमा स्थापना हुन पुगेको हो ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सन्दर्भमा सवैका लागि एक उत्साहजनक पाइला हो । यसले राष्ट्रिय तहमा पनि यसको बिधानमा समेटिएका अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजायको कार्यान्वयनका कुरालाई प्रेरित गर्ने उत्प्रेरक तत्वका रुपमा लिन सक्छौ । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी न्यायको क्षेत्र सबै मुलुकका फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि मार्ग दर्शक हुन सक्दछ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तरर्गत नरसंहार, मानवता बिरुद्धका अपराधहरु, युद्धसम्बन्धि अपराधहरु र हमला सम्बन्धि अपराधहरुको अनुसन्धान, अभियोजन पुर्पक्ष, सजाय निदान र कार्यान्वयनका प्रक्रिया समेटिएका छन् । यो अदालतको बिधानले राष्ट्रिय संयन्त्र र अदालतबाटै यस्तो अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजायनिदान तथा सजाय कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई कुनै बाधा गर्दैन । तर बिधानको राज्य पक्ष त्यसो गर्न असमर्थ वा अनिच्छुक भएमा यसको क्षेत्राधिकार त्रियाशिल हुन्छ । यस हिसावले हेर्दा नया अन्र्तराष्ट्रिय न्याय प्रणालीको महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रकारान्तरले राष्ट्रिय न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउनु नै रहेको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत दण्डहिनताको अन्त्यका लागी उपयुक्त र प्रभावकारी उपचार हुने कुरामा शंका छैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई सशक्त बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारका गंभिर अपराधहरुमा संलग्न दोषीहरु न्यायको कठघरमा उभ्याइने कुराबाट उम्कन नसकुन भन्ने चाहाना मानव अधिकारलाई सम्मान गर्ने सबैले राख्नै पर्दछ । यसको निश्चितताको लागी नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान १९९८ को अनुमोदन÷ सम्मिलन वा समर्थन गर्न जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य नेपालका हामी सचेत नागरिक भएका नाताले मानव अधिकारकोे संरक्षण सम्बद्र्धनका गर्न दण्डहिनताको अन्त्यका लागि यस बिषयमा गहन सरोकार राखी यसको अनुमोदनका लागि सरकारलाई दवाव सृजना गरि मानवता बिरुद्धको अपराध गर्ने पीडकहरु उपर अन्तर्राष्ट्रिय अभियोजनको अभ्यासका लागि यस बिधानको पक्ष बन्नका लागि सरकारलाई दवाव दिन जरुरी छ ।
बिगतमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले हालसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको बर्तमान अवस्थामा दण्डहिनताको सम्बोधनका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लघंनमा संलग्नहरुले उन्मुक्ति नपाउने कुराको सुनिश्चितताका साथ बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य आयोगको आफ्ना काम कारवाही अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
नेपालमा बिद्यमान फौजदारी कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून एवं यसका आधारभुत मुल्य एवं मान्यता अनुसार पुनलेखन गरि सो बमोजिमको संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्दछ । पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्नका लागी सरकारले यथासिघ्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्दछ । युद्ध अपराध, मानवता बिरोधी अपराध, एवं जघन्य जनसंहार जस्ता अपराधहरुको सम्बन्धमा बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकारको अवधारणालाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
यस्ता गम्भीर प्रकृीतका अपराधमा हदम्याद नलाग्ने ब्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई दण्डित गर्न नेपालले यथासिघ्र राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गरि पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधानको अनुमोदन गरिनु पर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन ।)
