लोक बहादुर शाह
अदालत सम्वन्धी व्यवस्था : राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् ।व्यवस्थापिकाले देश र जनताको हितमा कानून निर्माण गर्दछ । न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या र अदालत प्रवेश गरेका विवादहरुको न्यायिक निरोपण गर्ने र कार्यपालिकाले कानून र अदालत बाट भएको फैसला तथा आदेशहरुको कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दछ ।
विवादको समाधान र न्याय निरोपणका विविध विधि, प्रकृया र निकाय रहेका हुन्छन् । न्यायिक, अर्धन्यायिक र विशेष निकाय समेत स्थापना गरिएका हुन्छन् । न्यायपालिका भने स्थायी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हो । न्याय सम्पादनको अन्तिम निकाय न्यायपालिका हो । नेपालमा हाल जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको अदालतको संरचना रहेको छ । तीनवटै अदालतका आ–आफ्नै अधिकार र दायित्व रहेका छन् । न्यायपालिकाले व्यक्ति व्यक्तिको विवाद, राज्य र व्यक्ति वीचको विवाद तथा सार्वजनिक सरोकारका विवादको विषयमा समेत निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने गरेका कारण न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था अटुट हुन्छ ।
अदालत बाट प्रवाह गरिने सेवाहरु :
विद्यमान कानून र पेश भएका सबूद प्रमाणको न्यायिक विवेचना गरी अदालतमा प्रवेश गरेका विवादमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगबाट न्यायसम्पादन गर्नु न्यायपालिकाको कर्तव्य हो । न्यायपालिकाले आफै कुनै विवादको सृजना गर्दैन । अपराध संग सम्वन्धित सरकारवादी मुद्दाहरुमा प्रहरीले अपराधको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई सजाय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि सरकारी वकील कार्यालय मार्फत अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरिन्छ । सरकारवादी मुद्दा बाहेक अन्य अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा पीडित भएका र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु स्वयं फिराद वा निवेदनको माध्यमबाट अदालतमा प्रवेश गर्दछन् । मुद्दाका दुवै पक्षको दावी तथा दुवै पक्षले पेश गरेका सबूद प्रमाणको समूचित मूल्यांकन गरी कानून र प्रमाणको आधारमा अदालतले न्याय सम्पादन गर्ने गर्दछ ।
न्यायमा सहज पहुँचका लागि प्रयास :
एकातर्फ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह नै हो भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ भने अर्को तर्फ न्यायमा सहज पहुँचलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर व्यवहारतः नेपालको न्याय सम्पादन प्रणाली ढिलो, परम्परागत र खर्चिलो भइरहेकोले न्यायका उपभोक्ताले सर्वसुलभ र छिटो छरितो न्याय पाउन नसकेको भन्ने जन गुनासो आईरहेको देखिन्छ । न्यायपालिका बाट सम्पादन गरिने सेवाहरु सर्वसुलभ र छिटो छरितो रुपमा प्रवाह गर्न सकियोस भन्ने मूलभूत उद्देश्यले पंचवर्षीय रणनीतिक योजनाका साथ साथै सूचना प्रविधिको प्रयोगमा समेत फड्को मारेको अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको आफ्नै वेवसाईट रहेको छ । सो वेवसाईट बाट जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट न्याय निरोपण हुनै दैनिक तथा साप्ताहिक पेशीको जानकारी, फैसला वा आदेशको परिणामको बारेमा जानकारी सहजै पाउन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालत बाट भएका महत्वपूर्ण फैसला, कानून पत्रिका र बुलेटिनमा प्रकाशित नजिर समेत सो वेवसाईट बाट डाउनलोड गर्न र अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
पटक–पटक तारेख लिन जाने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई छुटकारा दिलाउनको लागि उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा विशेष प्रकृतिका मुद्दा बाहेक पुनरावेदन गरिएका मुद्दामा पक्षहरु तारेखमा नवसेपनि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तोकिएको तारेखका दिन कुनै कारणले उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना भएमा तोकिएको तारेखका दिन सम्वन्धित पक्ष पायक पर्ने जिल्ला तथा उच्च अदालतमा उपस्थित भएर इ–नेटको माध्ययम बाट पनि आफ्नो तारेख लिन सक्ने विशेष व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मुद्दाको कारवाही ढिलो हुनुको मूख्य कारण ढिलो म्याद तामेली थियो । यस प्रकृयालाई छिटो छरितो गर्न अहिले अदालतले म्याद तामेल गर्नुपर्ने जिल्लाको अदालतमा स्क्यान र इमेल मार्फत म्याद पठाई अनलाईन म्याद तामेली प्रकृया शुरुवात गरेको छ । जस्का कारण न्याय सम्पादनको प्रकृया निश्चित रुपमा पहिलेको भन्दा छिटो छरितो भइरहेको छ । अभियोगपत्र वा फिरादपत्रमा पक्ष विपक्षको स्पष्ट नाम, थर, ठेगाना उल्लेख नभएका कारण म्याद तामेलीमा कठिनाई र ढिलाई भइरहेको अवस्थामा अहिले सो विषयमा समेत केही सुधार गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको दर्ता, तारेख, पेशी र अवस्थाको बारेमा थाहपाउन मुद्दा नं.को आधारमा घरमा वसेर एसएमएस सेवा मार्फत जानकारी लिने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रविधिले गर्दा न्यायका उपभोक्ता तथा जानकारी राख्न चाहने सवैका लागि सहज तुल्याएको छ । अदालतले आफ्नो सेवा सुविधाका बारेमा जानकारी दिन टेली इन्क्वाइरी सन्चालनमा ल्याएको छ । यस बाट पनि सेवाग्राहीलाई अदालत बाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी पाउन सहज हुनेछ ।
न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले अहिले अदालतले सेवाग्राहीका लागि ३५ प्रकारका निवेदनहरु (ट्याम्पलेट) निशूल्क रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको छ । प्रत्येक अदालतमा असहाय असक्षम पक्षका लागि निशूल्क कानून व्यवसायी (वैतनिक वकिल) को समेत व्यवस्था रहेको छ । अदालतका उल्लेखित कार्यले गर्दा असहाय, असक्षम र आर्थिक रुपमा विपन्न सेवाग्राहीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभाविन्वत भएका छन् ।
प्रेस बाट प्रायशः टाढै रहन चाहने अदालतले पछिल्लो समयमा आएर प्रेस मैत्री अदालतको अवधारणा अघि सारेको देखिन्छ । अदालतले समय–समयमा आफ्ना कामकारवाहीको सन्र्दभमा प्रेस मिट गरी सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने सकारात्मक अवधारणा समेत अघि सारेको छ । आउटरिच कार्यक्रम मार्फत अदालत स्वयं गाउँ–गाउँमा गई अदालतले प्रवाह गर्ने सेवाको बारेमा जानकारी गराउने र जनगुनासा सुनी अदालतको सेवालाई परिस्कृत गर्ने योजनामा क्रियाशील रहेको छ ।
सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक :
एक्काईसौं शताब्दी सूचना र सञ्चारको युग हो । सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाई सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउनको लागि सन्चारमाध्ययमको सहयोग आवश्यक पर्दछ । अदालतले प्रवाह गर्ने र गरिरहेका सेवा सुविधालाई टेलिभिजन मार्फत प्रशारित गरिएका खण्डमा न्यायका उपभोक्ता तथा सवै नागरिकहरुले सो को बारेमा प्रत्यक्ष रुपमा जानकारी पाउने भई न्याय र न्यायपालिकाको उद्देश्य समेत पूरा गराउनमा सहयोग पुग्ने छ । न्यायपालिका तथा न्यायपालिका मार्फत प्रदान गरिने सेवा सुविधाको बारेमा अझ सम्म पनि नागरिकहरुले सहज रुपमा यथेष्ट जानकारी पाउन सकेको छैन । अदालतलाई नागरिक मैत्री, उपभोक्ता मैत्री बनाई अदालत निष्पक्ष र पारदर्शी निकाय हो भन्ने कुरा जनमानसमा पुर्याउन टेलिभिजन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
स्थानीय भाषा, शैली, परम्परा समेतलाई मध्यनजर राखी न्याय सम्पादन प्रकृयाका सम्वन्धमा स्थानीय स्तरमा टेलिभिजन कार्यक्रम झन बढी आवश्यक रहेको छ । अदालतले मासिक रुपमा गर्ने गरेका कामकारवाही, फैसला आदेशको विवरण, महत्वपूर्ण फैसलाहरु, निशूल्क रुपमा गरेको कानूनी सेवाको विवरण, अदालतले पटक पटक प्रकाशित गर्ने गरेका सार्वजनिक सूचनाहरु समेतलाई समेटेर मासिक प्रतिवेदन टेलिभिजन र स्थानीय पत्रपत्रिका मार्फत जानकारी गराउन सकियो भने न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा वृद्धि हुदै जाने निश्चित छ ।
न्याय सम्पादनको प्रकृया, ढिलो न्याय सम्पादन हुनुका कारण र सो को समाधान समेतका विषयमा बार एशोसियसन, सरकारी वकील, नागरिक समाज र सन्चारकर्मी संग निरन्तर रुपमा अन्तरक्रिया गर्न समेत आवश्यक छ । अदालतका प्रत्येक कामकारवाहीको सहज जानकारीको लागि छुट्टै सूचना अधिकृत र सूचना सेन्टरकै स्थापना गर्न समेत आवश्यक छ । न्यायमा सहज पहुँच सम्वन्धी सिद्धान्त र स्माईल जस्टिसको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सकियो भने न्यायालय प्रतिको जनविश्वासमा बृद्धि हुदै जानेछ ।