कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुत्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिएका छन् ।
नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ । कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ ।
यस्तै, कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ हवाई सेवालगायत बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीहरूलाई केही राहत दिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायका निम्ति ऋण लिएका व्यवसायीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राखेर ऋण रकममा थप हर्जाना र पेनाल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महामारीबाट अति प्रभावित रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवासयका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँबा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्ष बढाएर कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तान गर्न पाउने प्रबन्ध मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ । महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूले पनि उक्त सुविधा उपभोग गर्न पाउने छन् ।
पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तगा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रु दुई लाख थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
कोभिड–१९बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनलाई मौद्रिक नीतिले विशेष जोड दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले महामारीबाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गरिने व्यवस्था मिलाएको हो ।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाउनेछन् यी सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि विभिन्न नौ प्रकारका सुविधा दिने भएको छ । सबल बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको हो ।
निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक, हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंक एकआपसमा गाभिने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेका छन् । जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गरेको पनि लामै समय भयो । अन्य केही वाणिज्य बैंकले पनि एकआपसमा गाभिनका लागि आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।
आ.व.भित्र वाणिज्य बैंक एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विभिन्न सुविधा दिइने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । हाल प्रदान गरिएको सुविधाका अतिरिक्त छुट विसं २०८० असार मसान्तसम्म प्रदान गरिन भएको छ ।
गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने छ भने एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गर्ने, तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा पाँच प्रतिशत बिन्दुले थप गरिनेछ । सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने प्रावधानमा पनि छुट प्रदान गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । केन्द्र्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्नेछ ।
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीले यस्तो शेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा थप सुविधा तथा छुट दिने नीति लिइएको छ । गाभ्ने÷गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर÷प्राप्ति पश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधारण गर्ने शेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको खण्डमा एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न तथा प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिइनेछ ।
सहुलियत कृषि कर्जा ४६ हजार ५७ लाई
वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले २०८० मा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को कृषि बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्टाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बिनियोजन गरिएको बजेटमा रासायनिक मलसमेत पर्दछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब बिनियोजन भएको थियो । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण भएको थियो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको व्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कूल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
एउटै बैंकले दुई अर्बसम्म ऋण दिन सक्ने, औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था
औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज व्याजदरमा कर्जा दिनुपर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले रु एक करोड बराबरको उद्यम व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा थप दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रवद्र्धन र व्यवसाय विस्तारका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, सवारीसाधन खरिद गरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । देशभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्ने ध्येयका साथ ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने रु २५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । यस्तै, अब एउटै वाणिज्य बैंकले रु दुई अर्बसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकको क्षमतामा वृद्धि भएका कारण एउटै वाणिज्य बैंकलाई त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि वाणिज्य बैंकले रु एक अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
सो सीमाभन्दा माथिको ऋण लगानी गर्नुपर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जानै पर्ने व्यवस्था थियो । कुनै पनि परियोजनाले रु एक अर्बभन्दा माथि ऋण माग गरेको खण्डमा साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिने लगानीको मात्रा बढी हुने भएकाले एकै बैंकलाई रु दुई अर्बसम्मको व्यवस्था गरिएको हो । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार अब पनि रु दुई अर्ब माथिको कर्जामा भने सहवित्तीयकरणको व्यवस्था कायम रहेको छ ।
‘कार्यान्वयन हुनुपर्छ’
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले गत दुई आ.व. कोभिडका कारण उद्योग, व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको बताए । संकटमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत दिन नीति मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘राम्रो नीतिको कार्यान्वयन पक्ष इमान्दार हुने हो संकटमा परेका व्यवसायलाई केही भएपनि राहत पुग्न सक्छ’, उनले भने, ‘कोरोनाले साना, ठूला सबै उद्योगी, व्यवसायी प्रभावित रहे त्यसैले मौद्रिक नीतिबाट प्राप्त हुने लाभमा पनि सबैको पहुँच सहज हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव चिरञ्जीवि ओलीले अहिलेको मौद्रिक नीतिले पनि व्यवसायीले गरेका माग पूरा गरेको देखिएको बताए । ‘कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई राहतका लागि उठाइएका माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्गले राहत पुग्ने गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाएर जानु पर्दछ ।’
होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष भीमलाल कंडेलले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीले उठाउँदै आएका धेरै विषय समेटिएको बताएका छन् । ‘व्यवसायीलाई राहत पुर्याउने धेरै विषयहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ, त्यसै अनुसार व्यवसायीले राहतको महसुस गर्नेछन् ।’
यसअघि पनि सरकारका धेरै राम्रा नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र प्रक्रियागत जटिलता हुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कंडेलले मौद्रिक नीतिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि समेटेका कुरा साना तथा ठूला व्यवसायीले समान रुपमा पाउने वातावरण बन्नु पर्दछ ।
