न्यायका खातिर बाँकेका द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले बुझाए जिल्ला प्रशासन बाँके मार्फत प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र
बिगतको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाबाट पीडित भएकाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत न्यायका लागी प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् ।
न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज, टिजे संजाल बाँके लगायत पीडितको न्यायको लागी वकालत गर्दै आएका बिभिन्न ४३ वटा संघ सस्थाले आईतवार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन । द्वन्द्व पीडितको न्याय प्रतिको उत्तरदायित्व बोध गर्न र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अवलम्बन गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत पीडितहरुले जोडदार माग गरेका हुन ।
बाँकेमा न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, सल्लाहकार रेशम गिरि द्धन्द्ध पीडितहरु बिपुन उप्रेती, धन कुमार आले, र अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुुझाएका थिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले ज्ञापनपत्रलाई सम्बन्धित निकाय पठाई दिने बताएको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी ५ नं प्रदेश संयोजक समेत रहेकी चन्द्रकला उप्रेतीले जानकारी दिईन ।
२ वर्षको लागि बनाइएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोगले ६/६ वर्षको महत्वपूर्ण अवधि व्यतित गर्दा समेत पीडितको पक्षमा एउटा सिन्को समेत नभांच्नु असाध्यै लज्जाजनक, असंवेदनशील र अनैतिक काम भएको उल्लेख गर्दै द्वन्द्व पीडितहरुले पीडितको पीडालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाईनु अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
पीडितको पीडामाथिको सौदाबाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन असहाय पीडित नागरिकहरुप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न र पीडित समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा पीडितहरुले निम्न कुराको माग गरेका छन् ।
१. पीडित समुदायकाले विश्वास नगरेको, ६.५ वर्षसम्ममा पनि कुनै ठोस परिणाम दिन नसकेको सरकार र राजनैतिक दल नियन्त्रित विद्यमान् देखावटी प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समयसीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन ।
२. पीडित समुदायकोे अर्थपूर्ण परामर्श र सर्वोच्च अदालतका परामादेश र अन्तराषर््िट्रय मानवअधिकार कानुनहरुमा राज्यको दायित्व बमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धि कानुन संशोधन गर्न एवं आवश्यक कानुन निर्माण गर्न । सर्वोच्च अदालतको २०७० पौष १८ को परमादेश बमोजिम मस्यौदा कार्यदल मस्यौदा तयार पारी ऐन संशोधन गर्न ।
३. द्वन्द्व पीडितको परिपूरण अधिकार कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न, पीडित समुदायको सहकार्यमा विस्तृत परिपूरण नीति निर्माण गर्न र संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्यमा दीर्घकालीन, सम्मानपूर्ण, सुविधाजनक र सर्वसुलभ परिपूरण नीति कार्यान्वयन गर्न ।
४. विश्वसनीय रुपमा ऐन संशोधन पश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्र्शी तथा बिश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्गभित्र भएका व्यक्तिहरु छनौट गरी सक्षम, बिश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरुको गठन गर्न । समग्र प्रक्रियामा पीडितमैत्री कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्ने व्यवस्था गर्न ।
५. उक्त आयोगहरुलाई आवश्यक साधन–श्रोत, बिज्ञ र जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराउन, आयोगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति आफैं व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न एवं आयोगहरुलाई विना हस्तक्षेप, विना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।
६. सार्वजनिक पद र सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, पदोन्नति तथा निर्वाचनका भेटिङ प्रक्रिया लागू गर्न ।
द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुबाट पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण अधिकारप्रति पछिल्ला दिनहरुमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तराषर््िट्रय समुदायको मौनता बढ्दै गएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्याय र पीडामा पिल्सी रहेका द्वन्द्व पीडितको न्यायको अधिकार प्रतिको भुमिका सक्रियाताका साथ निर्वाह गर्न समग्र नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम एवम् अन्तराषर््िट्रय समुदायप्रति पनि द्धन्द्ध पीडितहरुले सार्वजनिक अपील गरेका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि नटुङ्गिनु दुखत पक्ष भएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चतताका लागी राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्ने र यसका लागी तत्काल तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने गौतमको भनाई छ ।
सकारले अन्तराषर््िट्रय मञ्चहरुमा वर्षौंदेखि पीडितको न्यायका लागी संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पु¥याउने प्रतिवद्धता जाहेर छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको ६÷६ वर्षसम्म पनि माफीप्रधान ऐन संशोधन नगर्नु र देखावटी प्रक्रिया देखाएर आयोगलाई दलीय कार्यकताको भर्तीकेन्द्र बनाइनु कदापि स्वीकार्य नभएको पीडितहरुले बताउने गरेका छन् र्। एकजना पीडितले पनि विश्वास नगरेको र ६ वर्षको अवधिले असफल भएको प्रमाणित गरिसकेका यी नियन्त्रित आयोगहरुको फेरि पनि यथास्थितिमै म्याद थप्ने प्रयास सरकारको गैरजवाफदेहीता हो र जनताको करबाट सञ्चित राज्यको साधनश्रोतको चरम दुरुपयोग हो ’। पीडितहरुले भनेका छन् ।
