आदेश कार्यान्वयनका लागी प्रशासनको ध्यानाकर्षण


कानून ब्यवशायी र अधिकारकर्मीले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह, बसन्त गौतम, प्रभाकर भट्राई, बिश्वजित तिवारी र अधिकारकर्मी भोला महत लगायतका रिट निवेदकले आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन ।
नेपालगंज उच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल बमोजिम कोभिड– १९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यटक व्यवस्था मिलाउने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, केस इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उपचार व्यवस्थापन, परीक्षण लगायत अत्यावश्यक सामाग्री खरिद तथा जनशक्ती परिचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने लगायतका १४ बुदे आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँके समेतका नाममा जारी भएको थियो ।
आदेशमा कोराना नियन्त्रण रोकथाम र बिरामीको उपचारसंग सम्बन्धीत पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउने,स्थानिय तह, बालसुधार गृह, कारागारबाट स्वाव संकलनको ब्यवस्था मिलाउने, आम नागरिकलाई कोरोना ंसंक्रमण बिरुद्धको खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउने, खाद्य बस्तुको अभाव हुन नदिने, कालो बजारी र अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, आकस्मीक तथा नियमित औषधी उपचारको ब्यवस्था मिलाउने, बिरामीको उपचार र अस्पतालमा भर्नामा सहजताका लागी प्रभावकारी सुचना प्रवाह गर्ने लगायतका आदेश भएता पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र बाँके समक्ष ध्यानाकर्षण गराएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले अदालतको आदेश कार्यान्वयमा लागी परको र आजै मात्र पनि सबै स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिसंग यस बारेमा छलफल गरिएको बताउनु भएको थियो ।
संविधान र कानून द्धारा प्रदत्त कर्तव्य बोध गराई आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य उपचार सम्वन्धी अधिकार र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारको रक्षा गर्न गराउनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग दावी गर्दै २०७८ बैशाख १४ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासमा अन्तरिम आदेश सहितको माग दावी परमादेशको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले २०७८ बैशाख १७ गते यस कार्यालय समेतका नाममा १४ बुदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
आदेशमा कोराना नियन्त्रण रोकथाम र बिरामीको उपचारसंग सम्बन्धीत पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउने,स्थानिय तह, बालसुधार गृह, कारागारबाट स्वाव संकलनको ब्यवस्था मिलाउने, आम नागरिकलाई कोरोना ंसंक्रमण बिरुद्धको खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउने, खाद्य बस्तुको अभाव हुन नदिने, कालो बजारी र अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप रोक्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, आकस्मीक तथा नियमित औषधी उपचारको ब्यवस्था मिलाउने, बिरामीको उपचार र अस्पतालमा भर्नामा सहजताका लागी प्रभावकारी सुचना प्रवाह गर्ने लगायतका आदेश भएता पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । पिसिआरको दायरा बढाईएको छैन भने सबै कोरोना संक्रमितले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन । बजारमा कोरोना उपचारमा सम्बन्धित औषधीको कालो बजारी भैरहेको छ, आवश्यकता अनुसार अक्सिजन आपुर्ति हुन नसक्दा अस्पतालले बेड खाली भएर पनि बिरामी भर्ना गरेका छैनन ।
कोरोना माहामारीका बेला सरोकारवाला निकाय बढी जिम्मेवार भई नागरिकको जिवन रक्षा र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनमा चुकेकाले स्थिति अझ भयावह बन्दै गईरहेकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जोड दिईएको रिट निवेदक अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बताए ।

औषधी पसलको अनुगमन ः बिल सहित “रेम्डिसिभिएर“ बिक्रि बितरणको सम्पुण बिवरण पेश गर्न निर्देशन
संयुक्त बजार अनुगमन समितिले आज औषधी पसलको अनुगमन गरेको छ ।
कोरोना संक्रमितहरुका लागि प्रयोग गरिँदै आएको “रेम्डिसिभिएर“ नामक औषधिको अभाव रहेको र चर्को मुल्यमा बिक्रीवितरण भैरहेको जनगुनासोका बीच अनुगमन समितिले कोहलपुर मेडिकल कलेज भित्र सन्चालित “गौतम बुद्ध नेपालगन्ज फार्मेसी प्रा. लि. कोहलपुर डिपो को अनुगमन गरेको हो ।
औषधि पसलहरुको अनुगमनका क्रममा कोहलपुर मेडिकल कलेज भित्र सन्चालित “गौतम बुद्ध नेपालगन्ज फार्मेसी प्रा. लि. कोहलपुर डिपो“ मा बैशाख महिनासम्ममा ३ सय ६६ थान “रेम्डिसिभिएर“ प्राप्त भएको देखिएकोमा उक्त औषधि कुन–कुन व्यक्तिलाई, कुन–कुन मितिमा, के–कति रकममा बिक्री वितरण गरेको हो ? बिल सहित सो सम्बन्धि विवरण तीन दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिइएको बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीमा बाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौड्याल सोही कार्यालयका सुचना अधिकारी देवीलाल चौलागाई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकिय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्मा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका बाँके अध्यक्ष अधिवक्ता वसन्त गौतम, औषधी ब्यवस्था कार्यालय नेपालगंजका धन बहादुर बोहरा र लोकेश गिरि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कोरोना कहरमा कोरोना संक्रमितलाई लगाईने “रेम्डिसिभिएर“ इन्जेक्सनको कालो बजारी भैरहेको भन्ने जनगुनासो आएकोले वास्तविकता बुझ्न र अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने उपर कडा कारवाही गरिने अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया