टिजे नेटवर्क बैैंठक
समावेसी संक्रमणकालिन न्याय तथा द्वन्द्व समाधानका लागी जिल्ला संजाल बाँके (टिजे नेटवर्क बाँके) ले कोरोरा संक्रमणका कारण द्वन्द्व प्रभावितहरु अन्यको तुलनामा बढी नै मर्कामा पर्ने भएकाले उनीहरुको सवाल सम्बोधनमा सरोकारवाला गंभिर बन्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । महिला कानून र बिकाश मञ्चको संयोजनमा भएको बैठकमा कोरोना संक्रमणमा पहिलो चरणमा तिनै तहका सरकारले द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यक्रम नल्याउदा द्वन्द्व पीडितलाई निकै नै समस्या परेको कुरालाई मध्यनजर राख्दै उनीहरुको जिवन र स्वास्थ्यको सवालमा गंभिर बन्न सरोकारवाला निकायलाई बैठकले आग्रह गरेको छ ।
संजालका बाँके संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले कोरोना कहरमा कुनै आयश्रोत नभएका द्वन्द्व पीडितहरु बढीनै मारमा पर्ने, न्याय नपाउदाको मानसिक तनावमा पर्ने, दैनिक गुजारा चलाउन, औषधोउपचारमा समस्या पर्ने भएकाले यस्ता बिषयमा सरोकारवाला बैलैमा गंभिर बन्नु पर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
टिजे संजालका सदस्य सचिव एवं महिला कानून र बिकाश मञ्चका बाँके जिल्ला संयोजक वसन्त गौतमले संचालन गरेको कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्धारिका अधिकारी, नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका बिश्वजित तिवारी, फातिमा फाउण्डेसकी मैमुना सिद्धिकी, पत्रकार लक्ष्मी तिमिल्सेना, न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाजका देवीसरा वली, इब्राहिम खाँ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्थानिय तहहरुमा द्घन्द्घ पीडितहरुको एकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक हातमुख जोड्न र औषधोउपचारमा समस्या परेका पीडितहरुका लागी स्थानिय सरकारले उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा परियोजनाको उदेश्य र यस अन्तरगत भएका कार्यहरुको बारेमा इन्टरनेशनल एलर्डका शोभा चौधरीले जानकारी गराएका थिए । यस क्रममा वहाँले टिजे नेशवर्क मार्फत द्वन्द्व पीडितका लागी मनोसामाजिक परामर्श कानूनी सहायता र परामर्श, सामुदायिक सम्बादका माध्यामबाट सामुदायिक स्तरमा हुने बिवाद समाधान, द्वन्द्व पीडितको सशक्तिकरण र उनीहरुको न्यायमा पहुँच पु¥याउने खालका बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको जानकारी गराएका थिए ।
यसै गरि संजालको बैठकमा द्वन्द्व पीडितहरुको सशक्तिकरणका लागी संचालन भैरहेको परिवार केन्द्रित अवधारणमा आधारित कार्यक्रम समावेसी तथा लैंगिक सशक्तिकरण सम्बन्धि तालिम संचालन भैरहेको, कोरोना संक्रमणको बढ्दो दर त्यसले द्वन्द्व पीडितलाई पार्ने प्रभाव र संजालको मुमिकाका बिषयमा बैठकमा ब्यापक छलफल भएको थियो । यसै गरि कोरोना संक्रमणका कारण गरिने लकडाउन अवधीमा द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई ब्यवस्थापन गर्न औषधोउपचार र उनीहरु लक्षित राहतका लागी टिजे नेटवर्कले आ¥आफ्नो तर्फबाट पैरवी र वकालत गर्नु पर्नेमा जोड दिईएको बैठकमा सहभागी अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
कोरोना संक्रमण फैलिदै जाँदा रोजगारी पाउन नसकेका बेरोजगार, काम गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका यातना पीडित, एकल महिला एवं सिमान्तकृत पछाडी पारिएका समुदायका द्वन्द्व पीडितरु बढी नै मारमा पर्ने बिगतमा उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउन स्थानिय सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्नेमा टिजे संजाल बैठकले जोड दिएको छ ।
जिम्मेबार निकायलाई द्वन्द्व प्रभावितहरुको सवालमा संबेदशिल र जिम्मेवार बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सहजिकरणको भुमिका खेल्नु पर्ने र कोरोना कहरमा द्वन्द्व प्रभावितका सवालमा अझ बढी उठाउनु पर्नेमा जोड दिईएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्धारिका अधिकारीले सहभागीहबाट आएका सुझाव अनुसार द्वन्द्व पीडितका सवाल उठाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी थिईन ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतमले स्थानिय तहलाई द्वन्द्व पीडितहरुको एकिन तथ्याङ्क संकल गरि उनीहरु लक्षित कार्यक्रम ल्याउन दवाव दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनील कुमार श्रेष्ठले कोरोना कहरले द्वन्द्व पीडितलाई पारेको प्रभाव बारे अनुगमन गरि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनु पर्ने र परियोजना अन्तरगत खर्च हुन नसकेको बजेटबाट समस्यामा परेका द्वन्द्व पीडितलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।टिजे संजाल बाँकेका संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले अहिले पनि द्वन्द्व पीडितहरु प्रति सरकारी निकायको ब्यवहार पीडित मैत्री हुन नसकेको क्षेत्रगत बैठक गरि पीडित मैत्री ब्यवहार र सवाल सम्बोधनको पैरवी गर्नु पर्नेमा जोड दिईन ।
सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले द्वन्द्व पीडितहरु सुचनाबाटै बन्ति भएकाले द्वन्द्व पीडितका सम्बन्धमा भएका कार्यक्रम र उनीहरुसंग सरोकारका बिषयका सुचनामा पीडितको पहुँच पुराउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
