गंभिर अपराधमा अभियोजन नगर्दा नयाँ ज्यादतीलाई प्रोत्साहन
द्वन्द्वकालीन अपराधको न्यायमा ढिलासुस्ती भएको एक प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रि मानव अधिकारवादी सस्था हुमन राईट वाच र एडभोकेसी फोरम नेपालद्धारा सुक्रवार जारी प्रतिवेदनमा गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका मुद्धामा अभियोजन नगर्दा नया ज्यादतीलाई प्रोत्साहन मिलेको बताईएको छ ।
द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमुल्यन गरिरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरू बीच दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व वि.सं. २०६३ मा अन्त्य भएको हो र त्यस अवधिमा हजारौं मानिसलाई जबर्जःती बेपत्ता बनाइयो, यातना दिइयो वा हत्या गरियो गरिएको प्रतिवेदनमा बताईएको छ । पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य ः द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति” शीर्षकको प्रतिवेदनमा हुमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलो पटक वि.सं. २०६५ मा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक जानकारी प्रतिवेदनमा गराईएको छ ।
विभिन्न अदालतले यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन्. यी उजुरीहरूमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने भनी सरकारले आफुहरूलाई बताएको प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरू जानकारी दिन्छन् । यस्तो किसिमको निष्क्रियताका कारण सुरक्षाबलहरूबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको छ । नेपाल सरकारले दण्डहीनता प्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमुल्यन गरिरहेको छ, ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले बताइन् ।
“सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्याय संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकुल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनु पर्ने ति सस्थाले बताएका छन् ।
वि.सं २०६३ मा सुरक्षाबल र माओवादी विद्रोहीहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य भएपछि बनेका सबै सरकारले ज्यादतीको आरोप लागेकाहरूलाई दण्डहीनता प्रदान गरेका छन्. सरकारले २०७२ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । तर यी दुई आयोगहरू न्याय दिलाउनका लागि कानून प्रणालीलाई द्रुत बनाउन भनी गठन गरिएका थिए । यी आयोगहरूमा ६ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको भए पनि कुनैमा पनि अनुसन्धान पुरा नभएको ति सस्थाद्धारा जारी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्याय ऐनका केही प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपाली कानूनी मापदण्ड अनुकुल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा खारेज गरेको थियो । अदालतले सरकारलाई कानून संशोधनका लागि आदेश दिएको थियो, विशेष गरी गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिने प्रावधान हटाउन भनेको थियो । यस आदेशलाई उल्ट्याउनका लागि सरकारले दिएको पुनरावेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ गत बैशाखमा खारेज गरिदिएको भए पनि कानूनमा आवश्यक संशोधन नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिको सत्य अन’सन्धान गर्ने” संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । पीडित परिवारहरूले अदालत वा प्रहरी मार्फत न्यायको खोजी गरिरहेका छन् । केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् तर एकदमै कम अनुसन्धान र त्यसभन्दा पनि थोरै अभियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अदालतका आदेशलाई निरन्तर उल्लंघन गर्दा न्यायपालिका मात्र नभई विधिको शासन समेत कमजोर भइरहेको एड्भोकेसी फोरमका निर्देशक ओम प्रकाश सेन ठकुरीले बताए ।
नेपालका मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्धामा अदालतले दिएका आदेशको कमै पालना हुदा यसले कानूनी शासनलाई चुनौती दिएको अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । नेपालमा द्धन्द्धकालिन मुद्धाका पीडितले न्याय पाउन नसक्दा पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाईरहेको गौतमले बताए ।
.
