बालकको पक्षमा अदालतको निर्णय

उच्च अदालतद्धारा बाँके जिल्ला अदालतको आदेश बदर, बालसुधार गृहमा रहेका २ बालकको हकमा उपयुक्त निर्णय गर्न बाँके जिल्ला अदालतको नाममा आदेश

उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले दुई बालकहरु परिवर्तित नाम लखनवार र पुरैनाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा उपयुक्त निर्णय गर्न बाँके जिल्ला अदालतको नाममा आदेश दिएको छ ।

बर्तमान कोभिड १९ का सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित समेतलाई मध्यनजर राख्दै यस अघि यी दुई बालकका सम्बन्धमा बाँके जिल्ला अदालतले अभिभावको जिम्मा छाड्न नमिल्ने भनी गरेको आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालले खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरि अभिभावकले निवेदन दिएमा परिवर्तित नाम लखनवार र पुरैना नामक बालकको हकमा उपयुक्त निर्णय गर्न आदेश दिएको मुद्दामा बहस गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए । बालकहरु हाल जवरजस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षका सिलसिलामा बालसुधार गृह आसमानपुरमा रहेका छन् । मुद्दामा बालकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, सुनिक कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, पवन कुमार गुप्ता, जनक बहादुर शाही, बिश्वजित तिवारीले बहश गरेका थिए ।

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई बर्तमान कोभिड १९ का सन्र्दभमा सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पुराएर छाड्न सकिने ब्यवस्था गरे पनि अदालतले सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छैनन । बाँकेको बालसुधार गृहमा हाल १०१ जना थुनुवाहरु रहेका छन् ।

‘परिवर्तित नाम संकेत नम्बर लखनवार र पुरैना समेतको हकमा अधिवक्ता लोक बहादुर शाह बिपक्षी जिल्ला अदालत बाँके समेत भएको बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट निवेदनमा मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त बालसुधार गृहमा राखिएको निवेदकहरुलाई गैर कानूनी रुपमा थुनामा राखीएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिए पनि कोभिड १९ को माहामारी देशब्यापी रुपमा रहि संक्रमितको सख्या बढीरहेको बर्तमान अवस्थामा संक्रमणको जोखिमलाई न्यून गर्न सम्बद्ध निकायले हर सम्भव प्रयास गर्नु पर्ने र प्रत्येक नागरिक त्यसमा पनि बालबालिका र बृद्ध बृद्धाहरुलाई बिशेष रुपमा हेरिनु पर्ने भन्ने परिप्रेक्ष्यमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड १९ संग सम्बन्धित रहि यसै प्रकृतीका निवेदनमा भएका आदेशहरु समेतका आधारमा नेपालको संबिधानको धारा ३९ ले प्रत्याभुत गरेको हक संरक्षण गर्नु पर्नेमा द्धिबिधा हुनु पर्ने अवस्था रहेन’ उच्च अदालत नेपालगंजको आदेशमा भनिएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६(१) मा रहेको कानूनी ब्यवस्थाका आधार समेतमा बालबालिकासंग सम्बन्धित काम गर्ने प्रत्येक निकाय तथा सस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारवाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई काम गर्नु पर्ने ब्यवस्था समेत रहेको पाईदा यी निवेदकहरुले कोभिड १९ को संक्रमण हुन सक्ने र सो बाट बच्न समेत सर्वोच्च अदालतबाट समेत दिईएको सुबिधा अनुरुप अभिभावको जिम्मामा बस्न पाउँ भनी दिइएको निवेदनमा बाँके जिल्ला अदालतबाट जवरजस्ती करणी अभियोग मुद्दामा पुर्पक्षका लागी थुनामा राखिएको हुँदा अभिभावकको जिम्मामा छाड्न मिल्दैन भनी दिएको आदेश मिलेको नदेखिदा आदेश बदर गरि दिएको उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्त र राजेश काफ्लेले गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरि न्यायाधीशद्वय हेमराज पन्त र राजेश काफ्लेले गरेको आदेशमा ‘अव कोभिड १९ को महामारीले सृजित अवस्थाबाट उत्पन्न बिषम परिस्थितिले र वारदातका बखत प्रतिवादीको उमेर, परिवर्तित सन्दर्भ समेतलाई बिचार गरि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी परिवर्तित नाम संकेत लखनावार र पुरैनालाई खोजेको बखत उपस्थित गराउन सकिने कानूनी ब्यवस्था बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा २४(३) मा देखिदा प्रतिवादीहरु परिवर्तित नाम संकेत पुरैना र लखनाबारका हकमा उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी बाँके जिल्ला अदालतका नाममा यो आदेश गरि दिएको’ उल्लेखित छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया