हो हामीले आफ्नो मातृभाषा बोल्न पाउनु हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो यसमा दुई मत नै छैन् । यही कुरा अहिले सर्वाधिक रुपमा सब भन्दा बढी चर्चाको विषय बनेछ ।
अहिले हेर्ने हो भने धेरैले हिन्दी नेपालको भाषा हो भनी नेपालको संविधानको फोटो र नेपाली भारतका भाषा हो भनी भारतको संविधानको फोटो स्क्रीनस्ट गरी राखेर शोशल मीडियामा तर्क वितर्क गरेको देखिन्छ ।
ठीक छ मान्छौं कि नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा स्थान दिएको छ । त्यसको कारण छ कि भारतमा एक दुई टोल शहर होईन् प्रान्तमा नै नेपालीभाषीको बसोबास छ उदाहरण ः सिक्किम दार्जिलिंग आदि । तर भारतको सदनमा नेपाली भाषामा संबोधन गरेको कधिकांश देखिदैन् । अधिकांशले हिन्दी वा आफ्नो मातृभाषा बंगाली तमिल मल्यालम भोजपुरी पंजाबी आदि प्रयोग गर्छन् तर प्राथमिकता हिन्दीलाई नै दिन्छन् किन भने हिन्दीभाषा सबैले बुझ्ने राष्ट्रीय भाषाको रुपमा छ । त्यहां भाषालाई लिएर विवाद हुदैंन् ।
नेपालमा हिन्दीभाषालाई संविधानमा स्थान दिएको छ जुन की डाटाको हिसाबले ०.२९ प्रतिशतले मात्र बोल्ने गरेकाछन् जबकि उर्दुभाषा २.६ प्रतिशतले बोल्ने गरेको तथ्यांक छ । यहां हिन्दीभाषा बोल्ने न प्रान्त छ, न शहर, न टोल यहां हिन्दी भाषामा अवधी र मैथली भोजपुरी उर्दु मिसाएर तराईको भुभागमा संवाद गरिन्छ । यहां शुद्ध हिन्दी भाषा बोलिदैंन् तथापि भाषालाई लिएर चारै बहस भइरहेछ कि यो हाम्रो संवैधानिक अधिकार हो भनी । यदि कसैलाई नेपाली भाषा बोल्न आउदैन् भने आफ्नो मातृभाषा बोलौं मातृभाषा बोल्न कुनै छेकबार बन्देज छैन् ।
भारतकै उदाहरण लिने हो भने जहां नेपालीभाषीको बाहुल्यता छ र जहां बाहुल्यता छैन् त्यहांको संसदको बैठकको भीडियो एक पटक हेरौं कतिले नेपालीमा सदन सम्बोधन गरेका हुन्छन् हेर्न सकिन्छ ।
भाषा भनेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना विचार, मन्तव्य र अभिव्यक्ति सम्बंधित व्यक्ति परिवार वा निकाय सम्म हुबहु पुर्याउने एउटा माध्यम हो ।
अनि यो मुखले बोलेर मात्र पुर्याउन सकिन्छ भन्ने छैन् जो बोल्न वा सुन्न सक्दैन्न् तिनका लागि हामीले र आफ्ना कुरा बुझाउन तिनले सांकेतिकभाषा प्रयोग गर्छन् ।
यो त भयो भाषाको अधिकारको कुरा अब चर्चा गर्छौं कि आखिर जनताले भोट दिएर जनप्रतिनिधिहरु सदनमा के का लागि पठाएको हुन्छन् ।
जवाफ आउंछ कि तिनको समुदाय, वर्ग , क्षेत्र र लिंग(महिला) आदिको प्रतिनिधित्व गरी तिनको समस्याहरु समाधान गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न गराउन र ती समुदाय वर्ग क्षेत्र र लिंग(महिला) आदिको अधिकार स्थापित गर्न गराउन नीति नियम बनाउन सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिन र आवश्यक परे दबाब सृजना गरी तिनीहरुको माग सम्बोधन गराउन आवाज बुलन्द गर्नका लागि । तर अहिले जनता महामारी चपेटामा परि विभिन्न समस्याहरुसंग जुझ्दैछन् । ती समस्या जसको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने हो तर अझै समाधान गर्न सकेछैन् । त्यसकारण देशका अधिकांश जनताको सोच र भनाइ छ कि सरकारले ती कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न भाषाको विषयमा जनतालाई उल्झाइदिएछ ताकि सोझासाझा जनता दिनकै बढ्दो अपराध, महिलाहिंसा ,घरेलुहिंसा, बलात्कार, स्वास्थ्य, शिक्षा ,रोजगार , छुवाछुत आदि जस्ता विषय र मुद्दा बिर्सेर त्यसमै अडकेर बसून् ।
नेपाली जनताको अधिकारका कुरा गर्दा भाषाको अधिकारका कुरा गरेर मात्र पुग्छ कि अरु अधिकारको कुरा नि गर्ने हो भनी यस बारे पनि सोच्न आवश्यक छ ।
गासबास कपासको अधिकार
स्वास्थ्यको अधिकार
शिक्षाको अधिकार
रोजगारीको अधिकार
धार्मिक अधिकार
सांस्कृतिक अधिकार
समानताको अधिकार आदि जस्ता अधिकार बारे बोलौं ।
गरौं न सडक देखि सदन सम्म बहस अपराध नियन्त्रण गर्ने बारेमा, भष्ट्राचार नियंत्रण गर्न अपनाईने संयन्त्र सम्बन्धमा चर्चा गरौं । देशमा शुशासन व्यवस्था लागु गर्न बनाउनुपर्ने नीति नियम ,व्यवस्था र कार्यान्वयन विधि बारे सदन सम्म चर्चा गरौं न । अरे अधिकार कै कुरा गर्ने हो भने भोकमरीबाट जनतालाई कसरी बचाउने विषयमा बहस होस् न । सदनमा एकजुट भइ एक आवाज भइ दलितको नाममा गरिएको ६ जनाको निर्मम हत्या किन गरियो । त्यसको निष्पक्ष छानबिन सहित पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारबाहीको माग गरौं न । बलात्कार, यौनहिंसा, महिलाहिंसा र घरेलुहिंसाबाट पीडित महिलाहरु संख्या दिनै पिच्छे बढ्दैछ यस बारे बोलौं न , गरौं यस्ता घटनाक्रम रोक्न आवश्यक नीति नियम बनाइ कार्यान्वयनको लागि पहल । देशमा किन अहिले सम्म छुवाछुत कायमै छ त्यसलाई जरै देखि अन्त्य गर्न बोल्नुस् न । व्यापार नै गर्न नसकेका व्यापारीहरुको अधिकारका कुरा गरौं न कसरी तिर्ने तिनीहरुले राज्यलाई कर व्यापारीलाई राहत हुने कुनै उपाय माथि गरौं परिचर्चा यी पनि त हाम्रा पाउनु पर्ने अधिकारका विषयवस्तु र अहम् मुद्दा हुन् । खै त यी मुद्दा बारे मधेशीको वकालत गर्ने मधेशवादी दल लगायत देशका ठुला ठुला नेकपा र नेपाली कांग्रेस जस्ता दलका नेतागणले जनताको यी मुद्दा सम्बोधन गराउन एकढिक्का भएर बोलेका खाली भाषाको अधिकार भनेर जनताको हित हुदैंन् जनतालाई यी समस्याका समाधान खोजेर दिनुपर्छ किनभने जनताले आफ्नो हकहितको विषय उठान गर्नकै लागि सबैलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रुपमा पठाएछन् ।
जनता अहिले महामारीको चपेटामा परी भोकमरी र वेरोजगारीका सिकार छन् ती भोकै बस्न र भोकै मर्न बाध्य भइरहेका जनताहरु अधिकारको कुरा कहिले गर्ने सदनमा? कहिले भोकाहरुले दुई छाक खाना पाउने हुन् ? कहिले हवाहुरी,कहिले बाढी र कहिले पहिरो र भुकम्पले भत्काएका घरधनीले कहिले क्षतिपूर्ति पाउने हुन् ? गासबास र कपासको व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पुरा गराउन कहिले पहल गर्ने हो त्यस बारे पहल र कार्यान्वयन कहिले हुने हो।
जनताको हित चिताउन भनी संसद पुगेकाहरुले जनताको समस्याको समाधान गराउने मसीहा र अगुवा हुन् । हाल जनताको अवस्था तीन महिना देखि लागु गरिएको लाकडाउनको कारण बेहाल छ । कुनै व्यापार व्यवसाय चलेछैन् सबै बेरोजगार भइ जो जहां अलपत्र परे त्यही बसेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले कर कसरी तिर्ने भनी जनताको हितमा कुनै उपाय खोजेको खै त । उपाय खोज्न सुझाव दिनु त परै जाओस् एक जना सांसदले जनहितमा कुरा सबैले सहमति समेत जनाउदैंन्न् । कोही हासेर बस्छन् कोही निदाएर बस्छन् कोही मोबाईल खेलाएर बस्छन् कोही कानेखुसी गरी बसेका हुन्छन् जनताको मुद्दा बारे चासो नै लिदैंन्न् के जनताले यसैको लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका थिए त ।
मुस्लिम ,मधेशी ,दलित ,आदिवासी जनजाति र महिला आदि समुदाय यस देशका नागरिक हुन् तर तिनको विषयमा सम्बंधित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले समसामयिक मुद्दा उठाई राख्दा बाकी सांसद मौन भएर बस्छन् । त्यहां गरिएको संवैधानिक अधिकारका कुरा हाम्रा साझा विषयवस्तु हुन भनी किन मनन गर्दैन्न् ।
संक्षिप्तमा भनौं भने तलदिएका यी मुद्दालाई अधिकार र सरोकार संग जोडेर जोडदार रुपमा अर्थात नीति बनाउने देखि लिएर कार्यान्वयन सम्मका लागि वकालत गरेको देखिदैन् ।
१. हालै देशमा दलित भनी ६ जनाको हत्या हुन्छ एकाध दलित बाहेक कोही बोलुन् ।
२. बलात्कार, महिलाहिंसा र घरेलुहिंसाका घटना बढ्दै रहदां त्यसमाथि लगाम कसना एकजुट भइ एक आवाज होस् ।
३. बाल विवाह र बहुविवाह जस्ता प्रथा रोक्न सदनबाट एक ढिक्का भइ आवाज बुलन्द गरियोस् ।
४. दाईजोप्रथा तलाकप्रथा रोक्नका लागि एकजुट भइ यी कुप्रथालाई बढावा दिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पहल गरियोस् ।
५. अपराध र भ्रष्टाचार नियन्त्रित गर्न तिर विशेष ध्यान जाओस् न ।
६. सिटामोल नपाएर जनता मरिरहेछन् उनलाई बचाउन र उनको स्वास्थ्य ख्याल गर्न तिर सोच जाओस् ।
७. देशमा गुणस्तरीय आधुनिक शिक्षा कसरी लागु गरी जनतालाई दक्ष नागरिक बनाउने तिर जोड दिईयोस्।
भाषाको अधिकारको मात्र कुरा किन गर्ने गर्नु नै छ भने माथि उल्लेख गरिएका भाषा बाहेक अरु पनि अधिकार बारे चर्चा गरिएछ । ती संवैधानिक व्यवस्था र अधिकार बारे पनि खुलेरै सडक देखि सदन सम्म गरौं न बहस । गरौं न सबै खाले अधिकार स्थापित । खोजौं न मिलेर सबै समस्याहरुको समाधान आखिर जनताले चाहना यही त हो ।
