रविन्द्र नाथ शुक्ल,
भ्mयाऊ हाम्रो देशमा पाईने एक प्रकारको अनौठो वनस्पति हो । यो वनस्पति जगतको दुई किसिमको बिरुवाहरु मिलेर बनेको एक बिरुवा हो । यो धेरै जसो मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाईने एक वर्षे बिरुवा हो । यो बिरुवा प्राकृतिक रुपले हरेक वर्ष आफै उम्रन्छ र बिलाएर जान्छ । यस वनस्पतिको विभिन्न जातहरु हामे देशमा पाइन्छ । तर खासगरी दुई किसिमको बिरुवाहरु धेरै पाईन्छ । यस मध्ये एक जातको (जसलाई खरानी झयाउः भनिन्छ) को माग बजारमा अत्यधिक छ । हाल यसको कोरा रुपमा संकलन तथा विदेश निकासी प्रतिबन्धित छ । सरकारले देशभित्रै यसको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि भएपछि मात्र निकासी गर्ने उद्धेश्यले कोरा रुपमा निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागू गरेको थियो तर समुचित ब्यवस्थापनको अभाव, र प्रभावकारी नीति नभएकोले अब्यवस्थित रुपमा संकलन तथा निकासी कार्यले प्रश्रय पायो र यस महत्वपूर्ण वनस्पतिको पहिचान चोरी निकासी हुने वस्तुको रुपमा मात्र भयो । यस वनस्पतिको उपयोग गरी तैयार गर्न सक्ने विभिन्न पूकारका उपयोगी रसायन, औषधि, सौदर्य प्रशाधन आदि बनाऊने गरी उपयोग गर्नुको सटटा यस माथि लगाइएको प्रतिबन्ध तर्फ मात्र ध्यान दिइयो । परिणाम स्वरुप कति जना मानिसले झयाऊको कारणले जेल नेल वा अन्य किसिमको सजाय ब्यहोर्नु परयो । सरकारले यस महत्वपूर्ण वनस्पतिको उपादेयताको विचार गरी देशको राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने, रोजगारीमा तथा निकासीमा अभिवृद्धि का लागि उपयोग गर्नुको साटो संकलन, ओसार पसार तथा प्रशोधनमा प्रतिबन्ध लागू गरेर आफनो दायित्वको इतिश्री गरयो ।
वन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीका अनुसार स्वदेशमा भएका उद्योगहरुले यसलाई प्रशोधनको लागि संकलन गर्न र प्रशोधन गरी उत्पादन भएको वस्तुलाई विदेश निकासी गर्न सकिने ब्यवस्था भए तापनि हाल यसको संकलन, ओसार पसार वा उपयोग प्रतिबन्धित गरिएको छ । उक्त ब्यवस्था अनुरुप पूर्णतया प्रतिबन्धित हुनु भन्दा अघिसम्म चालू अवस्थामा रहेका उद्योगहरुले यसको संकलन गर्न सक्दथे, जसले गर्दा मेचीदेखि महाकाली सम्म तमाम छद्म उद्योगहरु दर्ता भए र यिनको स्थापना तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा मात्र भयो । यस्ता उद्योगहरुले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयहरु बाट चालू अवस्थामा रहेको भन्ने प्रमाण लिई झयाऊको संकलन गरे । यस्ता प्रमाण लिएका तमाम उद्योगहरु भए तापनि वैधानिक तवरले झयाऊ वा सोबाट भएका उत्पादनहरु कुनै पनि भन्सार नाकाबाट निकासी भएको तथ्याँक भेटिंदैन ।
वन सम्बन्धी ऐन कानूनमा झयाऊ प्रशोधन गरी निकासी गर्न सकिने ब्यवस्था भएतापनि यसको कुन प्रक्रियालाई प्रशोधन भन्ने हो यसको ब्याख्या कानूनमा गरिएको छैन । फलस्वरुप उद्योगहरुले आप्mनै किसिमको अर्थ लगाई झयाऊ प्रशोधनको परिभाषा गरी सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयहरु बाट उद्योग चालू भन्ने प्रमाणपत्र लिई भ्mयाऊ संकलन कार्य निरन्तर गर्दै आएका थिए । केही वर्ष अगाडि सम्म बार्षिकरुपमा संकलन हुने झयाऊको संकलन तथा छोडपूर्जी यिनै उद्योगहरुको नाममा बनेर यो झयाउः सीमाना सम्म पुग्थ्यो र त्यहाँ पुगे पछि कहाँ गयो कसैलाई थाहा भएन । भ्mयाऊ संकलन भएको तथा बिक्री भएको वा हराएको परिमाण एकिन गरी भन्न गाह्रो भए तापनि वन विभागको तथ्याँक तथा अन्य अध्ययन अनुसार २०५७ सालदेखि २०६६ सम्म औसत रुपले प्रत्येकवर्ष लगभग १७० टन भ्mयाऊको संकलन भएको पाइन्छ । जबकि वास्तविक परिमाण यो भन्दा धेरै नै फरक छ ।
एउटा अपुष्ट श्रोत अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५ र ६६ मा मात्रै मेचीदेखि महाकालीसम्म करीब ३००० टन झयाऊको संकलन भएको थियो, तर उक्त भ्mयाऊको प्रशोधन भने कतै भएको देखिंदैन बरु २०६७ साल पौष २६ गते राजपत्रमा झयाऊ निकासी एक महीनालाई खोले पछि एकै दिनमा नेपालगन्ज नाकाबाट १८५ टन झयाऊ निकासी भएको र देशको अन्य भन्सार नाकाबाट पनि राम्रै परिमाणमा झयाऊ निकासी भएको थियो । कोरा रुपमा देश भन्दा बाहिर निकासी गर्न प्रतिबन्धित भए तापनि विभिन्न तरीकाले भ्mयाऊको भारत तर्फ निकासी निरन्तर भयो । तर, सरकारले २०६७ सालमा पौष २६ गते एक महिनासम्मको म्याद तोकेर उक्त मितिसम्म संकलन भएका सम्पूर्ण भ्mयाऊलाई निकासी गर्ने अनुमति प्रदान गरयो । तत्पश्चात भ्mयाऊको संकलन, ओसार पसार तथा ब्यापार लाई पूर्णतया प्रतिबन्धित गरियो जुनकि आजसम्म कायमै रहेको छ । यसको परिणाम स्वरुप देशमा प्रत्येक वर्ष पैदा हुने यो वानस्पतिक श्रोत उपयोगिता बिना खेर गै रहेको छ ।
कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको यस परिस्थितिमा आम जनता तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आऊने जन समूहलाई रोजगारी उपलब्ध गराऊने ठूलो जिम्मेवारी सरकार माथि आइपरेको छ । आज यस वनस्पतिलाई उपयोग गरी देशका गरीब, निमुखा जनताको लागि आम्दानी श्रोत तैयार गर्न तथा प्रशोधन गरी रोजगारी श्रृजना गर्नका लागि उपयोग गर्न सकेमा यस वनस्पतिले सरकारलाई ठूलो टेवा पूदान गर्न सक्नेछ । यस अवस्थामा झयाऊको संकलनका लागि उचित कार्यविधी बनाई यसको संकलन, प्रशोधन तथा निकासीको ब्यवस्था गर्न सकेमा उपरोक्त तथ्याँक अनुसारको परिमाण मात्र संकलन गरेको खन्डमा करीब ३०–४० करोड बराबरको रकम प्रत्यक्ष रुपले स्थानीय जनसमुदायमा वर्षेनी वितरण हुने तथा सरकारलाई करीब २–३ करोडको राजस्व प्रत्येक वर्ष प्राप्त हुनेछ र तमाम गरीब जनताले रोजगारी प्राप्त गरी आफनो दैनिक आवश्कताको पूर्ति गर्न सक्दछन् । नेपालको वन ऐन वा नियमावलीमा प्रशोधन शब्दको विस्तृत ब्याख्या गरि दिएपछि यसको प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुले काम पाउनेछन र यसको कोरा निकासीमा कमी भै तथा देशभित्रका उद्योगहरुमा रोजगारीका नयाँ अवसर श्रृजना हुन्छ । यसरी यो भ्mयाऊको झमेला सधैंको लागि अन्त्य गरी भ्mयाऊलाई समृद्धिको आधार बनाऊन सकिने निकै सम्भावना रहेको छ । (शुक्ल सत्या हर्बल प्रोडक्ट्सका सञ्चालक हुन्)
