द्वन्द्व पीडितहरुका लागि बजेट बिनियोजन गरि परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रका कार्यरत बिभिन्न मानव अधिकारबादी संघ सस्थाहरुको सञ्जाल समावेसी संक्रमणकालिन न्याय मेलमिलाप तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला संजाल बाँकेका तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
संजालकी संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले १३ बुदे माग सहितको मेयर डा. धवल समशेर राणा समक्ष बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्व सकिएको बर्षौ हुँदा समेत द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायको अनुभुुति गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारका हैसियतले उपमहागरपालिकाले पीडितका लागि परिपुरणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बझाउने कार्यक्रममा उपप्रमुख उमा थापा मगर, नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकास मञ्चका क्षेत्रीय संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक सरस्वती मल्ल, द्वन्द्व पीडितहरु सुनिता पाठक, गीता शाह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले ज्ञापन पत्र उपर आवश्यक सुनुवाई गर्ने बताए । संजालद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा द्वन्द्व पीडितको एकिन तथ्याङ्क संकलन गरि उनीहरुले भोग्दै आएका समस्या सम्बोधनका लागी नगरपालिकाबाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन माग गरिएको छ ।
संक्रमणकालिन न्याय, द्वन्द्व ब्यवस्थापन, पीडितहरुको न्यायको अनुभुतिका लागि उपमहानगरपालिकाले योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन गर्दा द्वन्द्व पीडितहरुलाई लक्षित वर्ग मानी उनीहरुको सवाल सम्बोधनका लागि आवश्यक वजेट बिनियोजन गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत सञ्जालले माग गरेको छ ।
अहिले पनि यातना, अङ्गभङ्ग लगायतका द्वन्द्व पीडितहरु बिभिन्न स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेकोले उनीहरुको आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रवन्ध मिलाउन, द्वन्द्व पीडितहरुका लागि आर्यआर्जन र सिपमुलक कार्यक्रम ल्याउन, द्वन्द्व पीडित परिचय पत्रको ब्यवस्था गर्न, बेपत्ताका श्रीमतीहरुका लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था मिलाउन, पीडितहरुको सशक्तिकरण र आत्मसम्मानका कार्यक्रम ल्याउन र द्वन्द्व पीडितलाई रोजगारीका बिशेष ब्यवस्था र आरक्षणको ब्यवस्था मिलाउन नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गरिएको संजाल संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. राणाले ज्ञापन पत्र विचार पु¥याइने बताए । नगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले आफु द्वन्द्व पीडितको सवालमा संवेदनशिल रहेको बताइन् ।
महिला कानून र बिकास मञ्चको संयोजनमा, मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, बार एशोसिएसन, गैसस महासंघ, द्वन्द्व पीडित लगायतका अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा बाँके जिल्लामा गठन भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सञ्जालले संक्रमणकालिन न्याय र द्वन्द्व पीडितको न्याय र द्वन्द्व ब्यवस्थापनका लागि वकालतका बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ ।
