चुनावी प्रचारमा कानून ब्यवसायी

वसन्त गौतम

आगामी माघ २५ गते हुने पार्षद निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कानून ब्यवसायीका दुई समुहका उम्मेदवारहरु जोड तोडले लागेका छन् ।


नेपाल कानून ब्यवशायी परिषद प्रदेशगत सदस्य निर्वाचन नजिकिदै गर्दा बृहत्तर प्रगतीशिल एवं समावेसी समुह र बृहत लोकतान्त्रिक कानून ब्यवसायी समुह नाममा दुई खेमामा बिभक्त कानून ब्यवसायीहरु चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न जोडतोडले लागेको छन् । यस पटकको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रीत दल निकट कानून ब्यवसायीले नेकपा निकट कानून ब्यवसायीसंग गठबन्धन गरेका छन् । जुन गठबन्धनलाई राप्रपा निकट कानून ब्यवशायी समर्थन छ । चुनावी तालमेलमा ५ नं प्रदेश मधेस केन्द्रित दल समर्थक उम्मेदवारको कोटामा परेको बताइन्छ ।


यस क्रममा प्रगति गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका ५ नं प्रदेशका उम्मेदवार अधिवक्ता सिताराम अग्रवालले मंगलवार नेपालगन्जका कानून ब्यवसायी सम्बोधन गर्दै आफु स्थानीय भएको यहाँको कानून ब्यवसायीको सवाल आफुले बुझेकाले आफुलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले आफु निर्वाचित भए कानून ब्यवसायीको पेशागत मर्यादा र दक्षता अभिबृद्धिका लागि कार्य गर्ने बताए ।


यस्तै बृहत लोकतान्त्रिक कानून ब्यवसायी समुहका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे पनि गत हप्ता नेपालगन्जका कानून ब्यवसायीसंग मत मागेका थिए । यस क्रममा उनले बार काउन्सिलको संरचनात्मक परिवर्तन र कानून ब्यवसायीको मर्यादा र दक्षता अभिवृद्धि आफ्नो मुख्य ऐजेण्डा भएको बताएका थिए ।


अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताले मतदान गर्न पाउने परिषद सदस्य निर्वाचनमा ५ नं प्रदेशमा जम्मा ७७४ जना मतादाता रहेका छन् । ति मध्ये नेपालगन्ज मतदान केन्द्रमा ३०४ जना मतदाता रहेकाले दुवै पक्षका उम्मेदवारले नेपालगन्जलाई महत्व दिई प्रचारमा लागेका छन् ।


कानून ब्यवसायीको लागि ब्यवसायिक इमान्दारिता र ब्यवसायिकताको लागि आवश्यक आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र कानून ब्यवसायीको हकहित र ब्यवसायिक सक्षमता र शुद्धिकरणका लागि कार्य गर्ने नेपाल कानून ब्यवसायी परिषद् १३ सदस्यीय हुने गर्दछ । महान्यायाधीवक्ता अध्यक्ष हुने परिषद्मा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष परिषद्का उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, त्रिबिको कानून संकायको डिन पदेन सदस्य र सात प्रदेशका एक÷एक पार्षद सदस्य गरि ७ जना जम्मा १३ जना परिषद सदस्य रहने कानूनी ब्यवस्था छ । अरु प्रदेश सदस्य भई सात प्रदेशबाट प्रदेश सदस्यहरु मात्र निर्वाचनका माध्यामबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था रहेको छ ।


देशभर २५ निर्वाचन केन्द्रबाट करिव १० हजार वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले प्रत्येक प्रदेशबाट एक\एक जना प्रदेश पार्षदका लागि मतदान गर्दैछन् । कानून ब्यवसायीको पेशागत दक्षता र शुद्धता र आचारसंहिता पालना गराउने महत्वपूर्ण संस्था मानिएको बार काउन्सिलको बिगतको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै कानून ब्यवसायीहरुले परिषद्को संस्थागत र संरचनागत सुधार गरि कानून ब्यवसायीलाई कानूनी बौद्धिक पञ्जको रुपमा बिकाश गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विगत निर्वाचनका उम्मेदवारले पनि निर्वाचनका बेला यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएता पनि निर्वाचित भए पछि तिनको भूमिका खासै प्रभावकारी नदेखिएको कानून ब्यवसायीको गुनासो छ । पार्षद् निर्वाचनमा सरकारी पदाधिकारीहरुको पदेन सदस्यको बाहुत्यता हुने गरेकाले पार्षदले देखिने गरि कार्य गर्न नसकेकाले संरचनामा परिवर्तन हुनु पर्ने आम कानून ब्यवसायीको माग रहेको छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया