नेपालगन्ज – जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी भुमिका नखेल्दा लैंगिक हिंशाका पीडितले न्याय पाउन चुनौती रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।
महिला कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा लैंगिक हिंसा रोकथाम र पीडितका न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको लागि आयोजना गरिएको अन्तरक्रियात्मक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरुले लैंगिक हिंसाका पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागी सबै सरोकारवाला निकायको आपसी समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी भुमिकामा जोड दिएका थिए ।
नेपालमा लैंगिक हिंसा रोकथाममा धेरै राम्रो कानून भए पनि कार्यान्वयमा समस्या रहेको महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । संविधानको मौलिक हकमै अपराध पीडितको हकको ब्यवस्था हुनु, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा रोकथाम सम्बन्धी कानून लगायतका राम्रा कानून भए पनि ति कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितको न्यायमा चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताए ।
प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन भने राम्रो कानूनको अर्थ नहुने भन्दै निर्देशक श्रेष्ठले न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी निकायको सहकार्य र प्रभावकारी भूमिकाले मात्र पीडितको न्यायमा पहुँच पुग्न सक्ने बताए ।
दुई पाँच र सात नम्बर प्रदेशमा गरिएको एक प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अझै पनि ७० प्रतिशत लैंगिक हिंसाका घटना औपचारिक न्यायिक निकायमा मद्दा दर्ता नहुने गरेको पाइएकोले इन्टरनेशनल एलर्ड, यूके एड, भिएसओ र महिला कानून बिकाश मञ्चको साझेदारीमा १८ जिल्ला अन्तरगत सरोकारवालाको आपसी समन्वय र सहकार्य बढाउने, उनीहरुको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने र प्रभावकारी भुमिकामा जोड दिई पीडितको न्यायमा सघाउ पु¥याउने उदेश्यका साथ सहज परियोजना संचालन गरिएको महिला कानून र बिकाश मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सागर पाठकले जानकारी दिए ।
शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्याय सम्पादनका प्रत्यक्ष संलग्न निकायहरु अदालत, सरकारी वकिल, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय तहका न्यायिक समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, सामाजिक संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको महिला कानून र बिकास मञ्चका बाँके संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
लैंगिक हिंसा सम्बोधन गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिई पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार जवाफदेही हुनु पने लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण सञ्जाल बाँकेका सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताए ।
