नेपालगन्ज
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश बारे आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् । उनले कार्यपालिकालाई सुविधा नै नलिई काम गर भन्नु उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन (विशेषगरी कार्यपालिकाको हकमा)’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्युनतम् परिश्रमिक भन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ । सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरुले यो विषयमा ध्यान दिनु भएको चै देखिएन ।’
‘जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शिर्षक अनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ । यद्यपी प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा वाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिदा बेठिक हुने र अलग अलग शिर्षकमा दिदा ठिक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुदैन ।’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन । संविधानले स्थाानिय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन ।जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको वुझ्नु हुदैन । हालसम्मको कानुनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।’
मुख्मन्त्री पोखरेलले सर्वोच्चको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कार्यपालिकाको हकमा पनि त्यसलाई जोड्नु कमजोर आधार हो । यस हिसावले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थो । यद्यपी फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन वाँकी नै छ । चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।’
