अनिल नेपाली / अर्घाखाँची
सुशासन प्रर्बद्धनका लागि जिल्ला स्तरीय नागरिक सञ्जाल अर्घाखाँचीले सरकारी कार्यालयमा बढ्दो बेरुजु प्रति समयमै सचेत रहनुपर्नेमा अघिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । जिल्लामा रहेका नागरिक समाजले सरकारी कार्यालमा बेरुजुको अधिक समस्या रहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
एकीकृत ग्रामीण विकास समाज तथा पारष्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्र्तगत जिल्लाका नागरिक समाज संस्थाहरुको सञ्जालले अर्घाखाँची जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुको आ.ब २०७४÷०७५ को बेरुजु १५ करोड ९६ लाख ९४ हजार २ सय २१ रुपैया ४५ पैसा रहेको भन्दै यसले स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक निकायलाई हेर्दै दृष्टिकोणमा समेत फरक आएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पिताम्बर शर्मा भुसालले नागरिक समाजले समासामयीक तथा जल्दो बल्दो सवाल उठाएको भन्दै जिल्लाका स्थानीय सरकार र अन्य संघीय कार्यालहरुमा देखिएको बेरुजु फछ्यौट गर्न लागि पर्ने बताए । उनले बेरुजु नै नआउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आइसकेको बेरुजुलाई यथाशिघ्र फट्यौट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिक्रम थापाले बिभिन्न कार्यालयमा देखिएको बेरुजुलाई शुन्यमा झार्न समन्वय गर्ने बताए । उनले कार्यालय प्रमुखसँगको बैठकमा समेत यस बारेमा छलफल भएको भन्दै शुन्य बेरुजुको अभियानमा लागिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सुशासन प्रर्बद्धनका लागि जिल्ला स्तरीय नागरिक सञ्जालका संयोजक फर्सुराम पाण्डे, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हिमबहादुर जिसी ‘लेकाली’, गैसस महासंघका कोषाध्यक्ष गणेष खनाल, लोकतान्त्रिक गैसस महासंघका केन्द्रिय सदस्य बाबुराम पौडेल, एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका अध्यक्ष हृदयकुमार भुसाल, पत्रकार महासंघका प्रदेश सदस्य प्रेमनारायण आचार्य, दिगो सामुदायिक विकास केन्द्रका चन्द्रा गैरे, नेपाल दलित उत्थान संघका कमल विश्वकर्मा, उत्पिडित तथा जनजाति विकास परिषदका लक्ष्मण नेपाली लगायतका बिभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीको उपस्थिति रहेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय अर्घाखाँचीको च.न १३९ को पत्र अनुसार जिल्लाका ६ स्थानीय तहको बेरुजु ५ करोड ३८ लाख ८९ हजार ५९ रुपैया ४५ पैसा छ ।
