नेपालगन्ज – सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायहरुले आफुले गरेका काम तथा प्रवाह गर्ने सेवा र कार्यालयसंग सम्बन्धित सूचनाको हरेक ३÷३ महिनामा स्वतः स्फुर्त रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर बाँकेका सार्वजनिक निकायले सो प्रावधानको कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन ।
सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ५ को उप दफा ४ मा सार्वजनिक निकायले कार्यालयका सूचना तिन महिनामा अद्यावधिक गरि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐन लागु भएको एक दशक वितिसक्दा समेत ऐनको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायहरुले प्राथामिक्ता दिन सकेका छैनन् । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम बाँकेका धेरै सरकारी कार्यालयहरुले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको भएपनि सूचना प्रवाहमा भने ध्यान गएको पाइदैन । आफ्नो कार्यालयसंग सम्बन्धित सूचनाहरु जनताले थाहा पाउने गरि प्रवाह गर्नुपर्छ र प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति र अपनत्व कार्यालय प्रमुखलाई नहुँदा यसो भएको सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सूचनाको हक सम्बनिधको ऐनले सार्वजनिक निकायले निकायको स्वरुप र प्रक्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्र्मचारी संख्ंख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्र्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णय उपर उजुरी सुन्न्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, ऐन, नियम, विनियम वा निर्र्देशिकाको सुची, आम्दानी, खर्च तथा आर्र्थिक कारोबार लगायतका विषयका सूचनाहरु अद्यावधिक गरि प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ । भनिए अनुसारको सूचना स्वतः प्रकाशन गर्नका लागि कार्यालय प्रमुख र शाखा प्रमुखबाट सहयोग नपाएको र यो विषयलाई महत्व दिन नसकेको सूचना अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
केहि समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको सभा हलमा सूचना अधिकारीहरु सहभागी भएको एक कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालिन सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद अर्यालले सूचनाहरु सबै कार्यालय प्रमुख र लेखासंग हुने भएकाले सूचना अधिकारीहरुलाई सूचना दिन असहज भएको बताएका थिए । सूचना अधिकारीको रुपमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको भएपनि नागरिकहरुले सूचना मागेको खण्डमा सूचना दिने बाहेक कार्यालयले स्वतः प्रकाशन गर्दैनन् । कतिपय कार्यालयहरुले त नागरिकले मागेको सूचना समेत दिन आनाकानी गर्छन् ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले आफुले गरेका काम तथा सेवाको वारेमा सूचना प्रवाह गर भनेर सार्वजनिक निकायसंग वारम्वार मुद्दा लड्दै आएको बताए । नेपालको कानुनमै आफुले गरेका काम कार्वाहि तथा प्रवाह गर्ने सेवाको वारेमा हरेक तिन, तिन महिनामा सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदा समेत बाँकेका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कानुनको पालना गर्न नसकेको तिवारीको भनाइ छ ।
कार्यालयहरुले सूचनाको हकलाई प्राथामिक्ता दिन नसक्दा र अपनत्वको बोध हुन नसक्दा हरेक ३÷३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गर्न नसकिएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शरद कुमार पौडेलले बताए । कसैले सूचना मागेपछि सूचना दिने सम्मको विकास सरकारी कार्यालयहरुमा भएको बताउदै पौडेले भने, ‘सबै शाखा तथा कर्मचारीहरुले आफुसंग भएका सूचनाहरु सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बुझाई हुन सकेको छैन, जस्को कारण सूचना अधिकारी एक्लैलै केहि गर्न सक्दैन ।’
बैजनाथ गाउँपालिका बाँकेका सूचना अधिकारी तप्त आचार्यले कार्यालयका सूचनाहरु नागरिकहरुले जानकारी पाउने गरि स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा शक्तिको अभावले ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कार्यालयले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु नियमित रुपमा प्रकाशन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबद्र्धन हुने र आफैलाई फाइदा हुने भएपनि अनिवार्यता बन्न नसकेको आचायको भनाइ छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाँकेमा सूचना प्रवाह गर्ने संस्कारको विकास भइनसकेको बताए । जिल्लामा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि कार्यालय प्रमुखहरुको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने प्रजिअ खड्काले भने ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २७ ले समेत नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुले कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई सार्वजनिक निकायाहरुमा लाचारिपन देखिन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको कार्यान्वयन गराउने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुलाई बारम्बार अभिमुखिकरण गर्ने र ऐनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भएपनि सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्राथामिकतामा राख्न नसक्दा सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कानुनको पालना गरि नेपाली नागरिकको सूचना पाउने हक सुरक्षित गर्न सार्वजनिक निकायको ध्यान जाओस् ।
