वसन्त गौतम / नेपालगन्ज – अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण हुनु पर्नेमा नेपालगन्जका न्यायकर्मीहरुले जोड दिएका छन् । महिला कानून र बिकास मञ्चको आयोजनामा अदालत, सरकारी वकिल, तथा अधिवक्ताहरुसंग अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को कार्यान्वयन बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले अपराध पीडितको अधिकार संरक्षणमा सबै सम्बद्ध पक्ष गम्भीर बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै महिला, कानून र बिकाश मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालको अपराध पीडित सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फिलतो भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबै पक्ष लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सम्बाधन गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश हेमराज पन्तले कार्यक्रमले अपराध पीडित संरक्षणमा भएका कानूनी ब्यवस्था कार्यान्वयनमा मद्दत पुगेको बताए । महिला, कानून र बिकाश मञ्चका बाँके जिल्ला संयोजक अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा नेपालगन्ज अदालतका न्यायाधीशहरु हेमराज पन्त, ऋषि अधिकारी, गोकर्ण डाँगी, बिमल सुवेदी, जिल्ला न्यायाधीश खडानन्द तिवारी, राजेन्द्र नेपाल, धनिश्वर पौडेल, दुर्गा बहादुर भुषाल, राम प्रसाद बश्याल, नेपालगंज उच्च सरकारी वकिल दमन सिंह बिष्ट, जिल्ला न्यायाधीशवक्ता याम बहादुर वानिया लगायत प्रतिरक्षि कानून ब्यवशायीहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता यम बहादुर वानियाले अपराध पीडितको संबैधानिक र कानूनी ब्यवस्थाका बारेमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ऋषि अधिकारी, गोकर्ण डाँगी, बिमल सुवेदीले अपराध पीडितको अधिकार सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था कार्यान्वयनका चुनौती र सरोकारवालाको भुमिकाका बिषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवर प्रसाद अग्रवाल, नेपाल वार एशोसिएसनका पुर्व उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी, कुसुमा सुवेदी लगायतका कानून ब्यवशायीहरुले अपराध पीडितको अधिकार संरक्षणमा सरोकावाला निकाय जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अपराध पीडितको अधिकार कार्यान्वयनको कानूनी ब्यवस्था र यसको कार्यान्वयनमा अवस्थाको बारे छलफल गरि पीडितको अधिकार संरक्षणमा मद्दत पु¥याउने उदेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महिला, कानून र बिकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक, सविन श्रेष्ठले बताए ।
नेपालको संबिधानको धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको बारेमा ब्यवस्था गरिएको छ । उक्त मौलिक हक कार्यान्वयनको लागी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ आएको छ । अपराध पीडितलाई आफु पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने र कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने संबैधानिक हकको ब्यवस्था गरिएको भएता पनि त्यसको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीहरुले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्लाा अदालतका न्यायाधीश दुर्गा बहादुर भुषालले भोलिदेखि मुद्दाको बारेमा आदेश गर्दा प्रहरी वा सरकारी वकिल मार्फत पीडितलाई जानकारी दिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए । अपराध पीडित संरक्षण सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था बारे जानकारी गराउने र यसको कार्यान्वयमा जोड दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको महिला कानून र बिकास मञ्चका बाँके संयोजक सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
