नेपालगन्ज – सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पति फर्किने पर्खाइमा रहेका धेरै महिलाले परिवारमा सहज वातावरण पाएका छैनन् । कमाउने पति बेपत्ता हुँदा आर्थिक विपन्नता सामना गर्नुपरेको छ । समाजले मृत्यु भएको भनेर अन्तिम संस्कार गर्न दबाब दिने र उनीहरुको मनले नमान्ने गर्दा सामाजिक तिरस्कार पनि छ । ‘पर्खाइमा बाँच्नु निकै कठिन हुँदोरहेछ,’ कोहलपुर ११, कालिकानगरकी कली दमाईं बेपत्ता पतिका विषयमा बोल्दा भक्कानिइन्, ‘जीवित छन् भनौं सास भेटेकी छैन, मरे भनौं लास देखेकी छैन । यो दोधारमा बाँच्नु आफैं पलपल मर्नु रहेछ ।’
१५ वर्षअघि पति अर्जुन नेपाली बेपत्ता भएपछि विछिप्त बनेकी कली आफैं अशक्त छिन् । उनको शरीरले राम्रोसँग काम गर्दैन । दायाँ हात र खुट्टा मुस्किलले चल्छन् । गर्भवतीमा राम्रो स्याहार नपाउँदा उनका हातगोडा चल्न छाडेका हुन् । पति बेपत्ता हुँदा कली ३० वर्षकी थिइन् । ८ र ६ महिनाका दुई छोरा काखमा थिए । उनी अनेक दुःखकष्टसँगै आफन्तकै सहारामा छोरा हुर्काउँदै छिन् ।
०६१ कात्तिक १५ गते सुरक्षाकर्मीले उनका पतिलाई सामान्य सोधपुछका लागि भन्दै लगेका थिए । त्यसपछि उनले पतिलाई देख्न पाइनन् । ६ महिनाको काखे छोरालाई बोकेर धेरैतिर भौंतारिइन् । ‘तर, व्यर्थै भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब त अवस्था सार्वजनिक भइदिए हुन्थ्यो ।’ कलीका अनुसार घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्ने पति कुनै पार्टीमा थिएनन् । के आरोपमा पतिलाई लगियो, उनलाई अहिलेसम्म पत्तो छैन ।
छोराहरू हुर्किए पनि जीवन चलाउन उनलाई सहज छैन । राज्यले पटकपटक गरेर दिएको १० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्दा सकिएको छ । जेठो छोरो अरूको पसलमा कपडा सिलाउने काम गर्छन् । कान्छो छोरोलाई सरकारी स्कुलमा पढाउँदै छिन् । छोराको शिक्षा र हातमुख जोर्ने विषयले उनी चिन्तित छन् । एक जनाको कमाइले परिवार चलाउन मुस्किल छ । ‘कान्छो छोरो पढ्न खोज्छ,’ उनले भनिन्, ‘कापी र ड्रेस किन्न पनि मलाई गाह्रो छ ।’ उनको जस्तै पीडा कोहलपुर ११ की देवीसरा विकको पनि छ । १७ वर्षअघि पति धनबहादुर विक बेपत्ता भए । फर्निचर बनाउने उद्योग खोलेका थिए । तीन छोरा र एक छोरीसँग ६ जनाको परिवार अभावमा पनि रमाउँदै थिए । ०५९ वैशाख १३ गते घरमा संयुक्त गस्तीका मान्छे आएर ‘हाकिमले भेट्न बोलाउनुभएको छ’ भनेर लगे । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । पछि देवीसरा इलाका कार्यालय पुगिन् । प्रहरीले सेनालाई बुझाइयो भन्यो । सेनामा पुगिन् । तर, त्यहाँ नल्याएको भन्दै फर्काइयो । ‘खोज्दाखोज्दै १७ वर्ष बिते,’ उनले भनिन्, ‘के गर्ने लास नदेख्दासम्म आस लाग्दो रहेछ ।’ उनलाई धेरैले सिउँदोको सिन्दूर पुछ्न र काजकिरिया गर्न दबाब दिए । यसो नगर्दा परिवारका आफन्त पनि टाढा भए । ‘कतै आइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘आँखाले लास नदेख्दासम्म शिरको सिउँदो खाली गरेकी छैन ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ४ की कमला पन्त कुँवर पनि पति बिछोडको जीवन बिताउँदै छिन् । १८ वर्षअघि पति रुकुमसिंह कुँवर बेपत्ता भएपछि उनी विछिप्त छिन् । तत्कालीन माओवादीका कमान्डर पति ०५८ पुस ३ गते राज्य पक्षबाट पक्राउ परे । उनी पतिलाई खोज्न जताततै भौंतारिइन् । ‘तर, रेडियोले कमान्डर पक्राउको समाचार प्रसारण गरेपछि खोज्न छोडें,’ उनले भनिन्, ‘पक्राउ गरेपछि छोड्ला भन्ने थियो तर अहिलेसम्म खोइ छोडेन ।’ अझै पनि आउनु हुन्छ कि भन्ने आशा नटुटेको उनले बताइन् ।
पति बेपत्ता हुँदा कमला ३२ वर्षकी थिइन् । पति दार्चुलामा निजी स्कुल चलाएर बसेका थिए । कमलाका कान्छा छोरा एक वर्षका र जेठो आठ वर्षका थिए । बाबु पक्राउ परेपछि छोराले राम्रोसँग पढ्न पाएनन् । केही समय उनले आफैं असुरक्षित महसुस गरिन् । दार्चुलाबाट पाल्पा पुगिन् । फर्केर अहिले आफन्तको सहारामा नेपालगन्जमा सानो कस्मेटिक पसल चलाउँदै छिन् ।
‘पतिको मृत्युको सट्टा जेसुकै दिए पनि मेरो मनको घाउ निको हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘दुई छोराको अनुहारले मर्न दिएन । घाइते मुटु बोकेर बाँच्नुको पीडा राज्य चलाउनेलाई के थाहा ?’ उनीजस्तै पति गुमाएका धेरै महिला अहिले पीडा सहँदै फर्किने आशा र पर्खाइमै छन् । आफ्नै परिवारमा पनि सहज वातावरण पाएका छैनन् । कमाउने पति बेपत्ता हुँदा आर्थिक विपन्नता र सामाजिक विभेदको सामना गर्नुपरेको छ । समाजले मृत्यु भएको भनेर अन्तिम संस्कार गर्न दबाब दिने र उनीहरूको मनले नमान्ने गर्दा सामाजिक तिरस्कार पनि छ ।
छोराछोरीले बाबुको सोधखोज गर्दा उनीहरू थप पीडामा हुन्छन् । ‘छोराछोरीले बाउ खोज्दा दिने जवाफ छैन,’ तीन सन्तानकी आमा चन्द्रकला उप्रेतीले गुनासो गरिन्, ‘एकातिर पति वियोगको पीडा र अर्कोतर्फ बाबुको माया अभावमा तडपिएका छोराछोरीको मन बुझाउनुपरेको छ ।’
उनका पति ०६० मंसिर २३ गते राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थिए । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँके र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेकी चन्द्रकला अब बेपत्ताको खोजी थाल्न ढिला गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘लास वा सास आफन्तले पाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारका तीन छोराछोरीले मात्रै १८ वर्षसम्म छात्रवृत्ति पाउने हदबन्दी फेर्नुपर्छ ।’
उच्च शिक्षाका लागि द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई पनि कोटा छुट्याउन उनको आग्रह छ । पीडित महिलाले स्थानीय तहले द्वन्द्व प्रभावित परिवारका कम्तीमा एक जनालाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बेपत्ताको सूचीमा नाम छुटेकालाई राज्यले प्रमाणअनुसार पुनः सूचीकृत गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । बाँकेमा १ सय ३ जनाले बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।
राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्षबाट कति बेपत्ता भए, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन । न्यायको सुनिश्चितताका लागि बेपत्ताजस्तो गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति पाउन नहुने अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । ‘बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोग स्वच्छ, पारदर्शी र दलीय भागबन्डारहित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायको सुनिश्चित नभए आयोगको अर्थ रहँदैन ।’
