नेपालगन्ज – व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन माग गरिएको छ । शनिबार विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँके र सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग बीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिहरुले बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना गरिएको भन्दै त्यसको एकीन गरी फिर्ता ल्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले मन्दिरको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो त्यसको गहन अध्ययन आयोगलाई गर्न सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि बागेश्वरी मन्दिर विकासका लागि दीर्घकालीन योजना र मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षणका लागि विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति बाँकेले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु सँग छलफल गरि सुझाव लिएको थियो । समितिले बाँकेका राजनीतिक दल, सांसद, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफलको आयोजना गरी सुझाव संकलन गरिएको समाजका संयोजक समेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । समितिले संकलन गरेको सुझाव पनि आयोगलाई बुझाइएको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
आयोगको टोलीले नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरुसँग भेट्ने क्रममा अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको हो । आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजा, गुठीका कानुन अधिकृत जनक पोखरेल, कानुन व्यवसायीहरु शालिकराम सापकोटा, प्रल्हाद बहादुर कार्की, लोक बहादुर शाह, सुनिल श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी लगायतले विभिन्न सुझावहरु आयोगलाई दिएका थिए ।
बागेश्वरीका विषयमा अध्ययन गरेकाहरु, डा. राजकुमार सुवेदी, प्राज्ञ सनत रेग्मी, जनार्दन शर्मा लगायतले पनि बागेश्वरीको सम्पत्ति एकिन गरेर फिर्ता ल्याउन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए । नमस्कार शाह, डा. विनोद कर्ण लगायतले पनि मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिएका थिए । ‘वास्तविक जग्गाको छानविन गरी बागेश्वरीको बृहत्तर विकासको योजना अघि बढाइनु पर्छ’, कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिंदै भनेका छन् ।
समितिमा सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ पत्रकार पूर्णलाल चुकेले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य देउजाले नागरिक समाजले उठाएको आवाजकै कारण आयोग बागेश्वरी मन्दिरको सम्पत्तिबारे बुझ्न नेपालगन्ज आएको बताए । उनले सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने धारणा राख्दै भने, ‘दस्तावेजहरु संकलनको काम गरिरहेका छौं ।’ उनले मन्दिरको सम्पत्तिबारे पूर्ण अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताएका थिए ।
सरकारले गत जेठमा देशभर मिचिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न ६ महिनाको अवधी दिएर चार सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
