रजिष्ट्रारको फेसबुक स्टाट्सले न्याय क्षेत्र तरङ्गित
वकिललाई चोर भन्ने रजिष्ट्रारको फेस बुक स्टाट्स र बेन्चको कार्यशेली प्रति बारको गम्भीर आपत्ती, फेस बुक स्टाट्सले गरायो रजिष्ट्रार भण्डारीको सरुवा
बारले गर्यो नेतृत्वको ध्यानाकर्षण
उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासका रजिष्ट्रार हिरण्य प्रसाद भण्डारीले गत श्रावण ८ गते साँझ सामाजिक संजाल फेसबुक स्टाट्समा कानून ब्यवसायीलाई ‘वकिल चोरहरु, नपाउनेले पद पायो भने आफ्नो हैसियत बिर्सदोरहेछ’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गरे पछि न्याय क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । रजिष्ट्रारको फेसबुक स्टाट्सले समग्र कानून ब्यवसायीको अपमान गरेको भन्दै स्थानीय बार र यसमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरुले यसको चर्को बिरोध गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल मार्फत कानून ब्यवसायीहरुलाई चोर भने पछि उच्च र जिल्ला बारले यस बिषयमा कानून ब्यवसायीसंग ब्यापक छलफल आइतबार यस बिषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बारमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरुको बृहत भेलाले दिएको सुझाव अनुसार बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अब उप्रान्त कानून व्यबसायीको मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने गरि कुनै पनि काम कारबाही र ब्यवहार नगर्न नगराउन उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्यले जानकारी दिए ।
यसै गरि बारले उच्च अदालतले बारसंग बिगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता कार्य सुधारी न्यायिक सुशासन र न्यायमा आमसर्वसाधारणको पहुँच बिस्तार गर्न अदालत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी नेपाल बारका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समग्र कानून व्यवसायीको मान–मर्यादामा आँच आउने गरि स्टाट्स पोष्ट गरेको कार्य प्रति नेपालगन्ज उच्च अदालत तथा बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनको बैठकले गंभीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ, सो सम्बन्धमा मिति २०७६ साउन १० गतेका दिन दुवै बारका पदाधिकारी वरिष्ठ र अग्रज कानून ब्यबसायीको प्रतिनिधिमण्डलले उच्च अदालतका वरिष्टतम न्यायाधीश बिष्णु देब पौडेल र रजिष्ट्रार हिरण्य प्रसाद भण्डारीसंग छुट्टा छुट्टै वार्ता गरि उक्त फेसबुक स्टाट्स बारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बार्ताका क्रममा रजिष्ट्रार भण्डारीले फेसबुक स्टाट्सको कार्य प्रति आत्मालोचना गर्नुका साथै अब उप्रान्त यस प्रकारको कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएता पनि अब उप्रान्त कानून व्यबसायीको मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने गरि कुनै पनि काम कारबाही र ब्यवहार नगर्न नगराउन उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासको नेतृत्व प्रति ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको नेपालगन्ज उच्च बार अध्यक्ष बिकाश आचार्यले बताए ।
फेस बुक स्टाट्समा रजिष्ट्रार भण्डारीले ‘नपाउनेले पद पायो भने आफ्नो हैसियत बिर्सदोरहेछ, वकिल चोरहरु’ लेखे पछि कानून ब्यवसायी भण्डारी प्रति आक्रोसित भएका छन् । विवाद बढ्दै जादा रजिष्ट्रार भण्डारीको उच्च अदालत जनकपुरमा सरुवा गरिएको छ । नेपालगन्जमा प्रमुख भई काम गरेका भण्डारीको त्यहाँ उपरजिष्ट्रारको रुपमा सरुवा भएका हुन् ।
अदालत नेतृत्वको कार्यशैली प्रति पनि बारको असन्तुष्टि
यसैबिच उच्च अदालत नेपालगन्जको कार्यशैली प्रति पनि बार एशोसिएसनको बैठकले असन्तुष्टि जनाएको छ । कानून ब्यवशायीको भेलामा अदालतले प्रभावकारी न्याय सम्पादनको काम नगरेको, बिगतमा बार बेन्च बिच भएका सहमतिको पालना नभएको, अदालतको आदेश पछिको धरौटी लिने कार्यको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै कानून ब्यवशायीले अदालत नेतृत्व प्रति खुलेरै आफ्ना राखेका राखेका थिए । भेलामा नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, पुर्व उपाध्यक्ष, प्रह्लाद बहादुर कार्की, टिकाजंग सिंह लगायतले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख गिर्ने र कानून ब्यवसायीको मानमर्दन गर्ने कार्य कतिकतैबाट हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
कानून ब्यवसायीको भेला पछि बसेको उच्च र जिल्ला बारको कार्यसमिति बैठकले अदालतको बर्तमान कार्यशैली प्रति असहमति प्रकट गर्दै आगामी दिनहरुमा बारबेन्चको समधुर सम्बन्ध, प्रभावकारी न्याय सम्पादन र न्यायिक सुशासन जोड दिएको छ ।
बारको संयुक्त बैठकले नेपाल बार एशोसिएसनले सदैव स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भिक न्यायपालिकाको पक्षमा वकालत गर्दै कानूनी शासनको प्रत्याभूति र जनताको न्यायमा सहज पहुँचको लागि बार र बेन्चको सुमधुर सम्बन्धमा जोड दिदै आएको जनाएको छ ।
उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासबाट हुने न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउने बिषयमा बार र बेन्चका बीचमा पटक पटक छलफल भई सहमति समेत भएकोमा उक्त सहमतिको अक्षरस पालना समेत नभएको ठहर बार बैठकले गरेको छ । उच्च अदालत नेपालगन्जले बार बेन्च बिचमा भएका पूर्व सहमतिको अनुगमन र पुनरावलोकन हुने नगरेको तथा सो बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत अदालतको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने गरेको ठहर गरेको छ । यस्तो कार्यशैली र प्रवृत्ति प्रति बाँके जिल्ला तथा उच्च अदालत बार एशोसिएसन र यसमा आवद्ध कानून ब्यवसायीहरुले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै आगामी दिनहरुमा प्रभावकारी न्याय सम्पादन, न्यायिक सुशासन कायम राख्नमा बार र बेन्चको सम्बन्ध र सहकार्यलाई सुमधुर कायम राख्न अदालत नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी गराउने निर्णय गरिएको नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव चित्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
कानून ब्यवसायीको भेलामा उच्च अदालतबाट बैकिङ्ग कसुर मुद्दाको थुनछेक आदेश पालनाको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रति कानून ब्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले सिटिजन बैंकको सुनकाण्डमा अभियुक्तहरुको धरौटी रकम माग गर्ने आदेश गत बुधवार ५ बजे पछि गरेको भए पनि धरौटी जम्मा गर्ने बिषयमा अदालतले उचित ब्यवस्थापन नगरेको भन्दै कानून ब्यवसायीहरुले अदालती ब्यवहार प्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
आदेश पछि धरौटी रकम जम्मा गर्र्नेको धरौटी बुझि अदालतले अभियुक्त रिहा गर्नु पर्दछ । आदेश पछि धरौटी रकम बुझाउनेको रकम नबुझी कारागार जाने स्थिति सृजना गर्नु ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता बिपरितको कार्य भएको एक कानून ब्यवसायीले बताए ।
यसैबीच गत श्रावण १० गते बार पदाधिकारी र वरिष्ठतम न्यायाधीश बीच भएको छलफलमा बैकिङ्ग कसुर मुद्दामा अपरान्ह ५ बजे पछि भएको आदेश कार्यान्वयन गर्दा १० हजार भन्दा बढीको धरौटी रकम बैंक मार्फत जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने र यसको ब्यवस्थापन अदालतले गर्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
