देबेन्द्र राज पौडेल
सरकारले कमलरी प्रथा उन्मुलन भएको घोषणा गरेको बर्षौ बितिसक्दा पनि पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा अझै पनि ७९ कमलरी रहेको भन्दै उनीहरुको उद्दार गर्न माग गरिएको छ । मुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाले थारु समुदायका किशोरीहरु अझैपनि कमलरी बस्न बाध्य भएको बताउँदै उनीहरुलाई तत्काल मुक्त गर्नुपर्ने माग राखेको हो ।
मुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाकी अध्यक्ष कर्मसिता चौधरीले कमलरी बस्न बाध्य किशोरीको उद्दार र यसअघि उद्दार गरिएकाहरुको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरिएको जानकारी दिएकी छन् । उनले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कमलरीहरुको उद्दारका लागि आग्रह गरेको बताइन् ।
अध्यक्ष चौधरीले बाँकेमा ४, बर्दियाको २९, दाङको १८, कञ्चनपुरको ६, कैलालीको २२ जना किशोरी अझैपनि कमलरी रहेको जानकारी दिइन् । उनले बिहीबार स्थानीय तहमार्फत सरकारसँग विभिन्न माग गरिएको बताइन् । बर्दिया राजापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख मनकला कुमारी चौधरीलाई बिहीबार मञ्चले मुक्त कमलरीहरुका तर्फबाट ८ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।
‘२०७४ साल जेठ २४ गते सरकारसँग भएको १० बुंदे सम्झौताका केही बुंदाहरु अझैपनि कार्यान्वयन गरिएको छैन’, मञ्चकी अध्यक्ष चौधरीले सरकारलाई सोही विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो । कमलरी प्रथा उन्मुलनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिको २०७० साल जेठमा भएको आन्दोलनपछि कमलरी प्रथा उन्मुलन गरेको थियो । त्यसक्रममा कञ्चनपुरमा ९०२, कैलालीमा ३ हजार १ सय ६९, बर्दियामा २ हजार ८ सय ३८, बाँकेमा ७ सय ६३, दाङ्ग ५ हजार १ सय ९७ गरी १२ हजार ८ सय ६९ किशोरी कमलरी प्रथाबाट उन्मुक्ति पाएका थिए । ‘बाँकी रहेका ७९ कमलरीको उद्दार गरी पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ’, मञ्चकी अध्यक्ष चौधरीले भनिन् ।
मञ्च अध्यक्ष चौधरीले यसअघि मुक्त भएका कमलरीहरुको अवस्था दयनीय भएका कारण पुनः मालिकका घरमा कामका लागि फर्कन बाध्य रहेको बताइन् । ‘मुक्त भएका कमलरीलाई परिचय पत्र दिइने सम्झौता भएको थियो’, अध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘७ हजार १ सय १८ जनालाई परिचय पत्रका लागि आवेदन दिएपनि हालसम्म ७ सय ६५ ले मात्रै परिचय प्राप्त गरेका छन् ।’ उनी भूमि सुधार कार्यालयले विभिन्न बहानामा परिचय पत्र वितरणमा वेवास्ता गरेको बताउँछिन् ।
मुक्त कमलरीहरुले परिचय पत्र नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति समेत पाउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरुले मुलुकमा संघीयता आएपनि मुक्त कमलरीहरुलाई सरकारले वेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘आन्दोलनको दबाब पछि कमलरी प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरियो, तर उनीहरुको पुनस्र्थापनामा राज्यले चासो दिएन’, मुुक्त कमलरी विकास मञ्च बर्दियाकी अध्यक्ष चौधरी भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा मुक्त कमलरीका लागि कुनै योजना समावेश गरिएन ।’ ‘हाम्रो माग मुक्त कमलरीको जीविकोपार्जनका लागि राज्यले ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने हो’, उनले भनिन् ।
