राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षणका लागि उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाशमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको छ । बाँकेका सात वटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा छाडा पशु चौपायाको समेत उचित संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न र सो सम्बन्धमा आवश्यक सचेतना जगाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । रिटमा आज सोमबार बहस हुने भएको छ ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी तिवारी, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष बस्ने सुदीप कुमार भट्टराईले नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, राप्ती सोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, डडुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बाँके राष्ट्रिय निकुन्जलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
हाल स्थानीय सरकारको समेतको गठन भईसकेको हुदाँ स्थानीय सरकारले विपक्षीहरुले गाई राष्ट्रिय जनावर हो सोलाई सरंक्षण सम्र्वधन तथा छाडा पशु पक्षीलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने हो’, निवेदकहरुले दायर गरेका रिटमा उल्लेख छ, ‘विपक्षीहरु आफ्नो पदिय र कानूनी दायित्व जवाफदेहिता निर्वाह नगरेको, विपक्षीहरुले आप्mनो स्थानीय तहमा सविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाइको लागि कुनै वजेट नभएको, प्रत्येक वडामा कान्जी हाउस बनाउनु पर्नेमा कुनै बडामा सो किसिमको कान्जी हाउस व्यवस्था गरेका छैनन् ।‘
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले सरकारले एउटा बाघका लागि करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राष्ट्रिय जनावर संरक्षणका लागि भने कन्जुस्याई गरेको बताए । ‘राष्ट्रिय पशु संरक्षणको दायित्व राज्यको हो’, उनले भने । तिवारीले छाडा पशुका कारण दुर्घटना हुने गरेको भन्दै उनीहरुको पनि उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने धारणा राखे ।
