बेपत्ता पीडितले अर्को बर्ष बेपत्ता विरुद्धको दिवस मनाउन नपरोस् भन्ने कामना गरेका छन् । बेपत्ता छानविन आयोग आफै बेपत्ता जस्तै भएको भन्दै पीडितहरुले सरकार र बेपत्ता छानविन आयोग प्रति आक्रोश पाखेका छन् ।
ब्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एडभोकेसी फोरम, न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज, इन्सेक, नेपाल रेडक्रस चौतारी, एमनेष्टि इन्टरनेशनल लगायतको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा आयोजित ‘पीडितको अवस्था र न्याय प्राप्तीमा चुनौतीहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितले आफ्ना मान्छे कहिले सम्म बेपत्ता ? भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारकी देवीसरा बिक, तिला खड्का, सुनिता पाठक, तुलसी पाठक, खगिसरा पाठक प्रेम थापा, तुलसी बिष्ट लगायतका बेपत्ता पीडितले बेपत्ता आफन्तको लास र सासको अवस्था थाहा नहुँदा आफुहरु रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भएको भन्दै बेपत्ता आफन्तको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । बेपत्ता पीडितले आफन्त बेपत्ता भएका कारण घर ब्यवहार चलाउन, बालबच्चाको पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति हस्तान्तरमा समस्या परेको भन्दै आफुहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पीडितको आवाजमा प्रदेशसभासदको ऐक्यवद्धता बाँकेकी प्रदेशसभा सदस्य सदस्य कृष्णा केसी, नमुनाले बेपत्ता पीडितको न्यायको आवाजमा आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताएकी छन् । पीडितले बेपत्ता पारिएकाहरुको सत्य तथ्य थाहा पाउनै पर्ने भन्दै केसीले बेपत्ताहरुको अधिकारका लागि आफु प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
बेपत्ता छानविन आयोगले अपेक्षाकृत पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको र यसको पुनरगठन गरेर भए पनि बेपत्ताहरुको स्थिति शिघ्र सार्वजनिक गर्न पर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य केसीले जोड दिइन् । बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै सभासद केसीले आफुले यस बिषयलाई संसदमा आवाज उठाउने बताइन् ।
पीडित लक्षित कार्यक्रमको प्रतिबद्धता
वेपत्ता परिवार लक्षित कार्यक्रम ल्याउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बोल्दै जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहलाई बोलाएर भदौ मसान्तभित्र वेपत्ता परिवारका लागि कार्यक्रम बनाउन समन्वकारी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता गरे । सरकार र बेपत्ता छानविन आयोगको काममा आफु पनि सन्तुष्ट नभएको भन्दै प्रमुख श्रीवास्तवले बेपत्ताहरुको सवालमा आफु गम्भीर भएको बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख प्रमोद रिजालले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था तुरुन्त सार्वजनिक हुनु पर्ने भन्दै बेपत्ता लक्षित कार्यक्रम ल्याउन जिल्ला समन्वय समितिले समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नगर भित्रका पीडित परिवाररूका लागि निशुल्क रुपमा शिक्षाको ब्यवस्था, स्वास्थ्यमा छुट, रोजगारीमा प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता कार्यवाहक नगर प्रमुख रिजाल प्रतिबद्धता गरे । बेपत्ता परिवारलाई लक्षित बर्ग कार्यक्रम बनाउन बेपत्ता परिवारले नगरपालिकाले प्रस्तावना पेश गर्न आग्रह गर्दै रिजालले बेपत्ता परिवारका लागि नगरपालिकाको निशुल्क सेवा, करमा छुट, आर्थिक सम्बृत्तिको कार्यक्रम संचालनका लागि पीडितहरुको सक्रियताको खाँचो रहेको बताए । पीडित परिवार कार्यक्रममा मात्र होइन अन्य समयमा पनि नगरपालिकामा कार्यक्रम लिएर आएन सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख उपनिर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था सार्वजनिक हुनु पर्ने भन्दै उनीहरुले न्याय पाउनु पर्नेमा जोड दिए । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले राहत कार्यदलको प्रतिवेदनमा परेका पीडितहरूलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै जिल्ला प्रशासनबाट हुने सेवा सुबिधा प्रदान गर्न आफुहरु प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अधिवक्ता वसन्त गौतमले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको सम्झना गर्ने र उनीहरुको न्यायको वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाइने गरेको बताए । कार्यक्रममा बेपत्ता सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था र न्याय प्राप्तीमा चुनौतीका बिषयमा गौतमले प्रकाश पारेका थिए । द्वन्द्वकालीन बेपत्ताको घटना अपराधिकरण गर्ने कानून नभएको भन्दै सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी बिधेयकले बेपत्ता पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको नभएको टिप्पणी गर्दै यसमा संशोधनको आवश्यकतामा गौतमले जोड दिए । वेपत्ता परिवारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण, घर व्यवहार चलाउन समस्या, बालबालिकाहरू लालनपालन र पठन पाठन समस्या रहेकोले यी कुराको सम्बाधन हुनु पर्नेमा गौतमको जोड थियो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै चन्द्रकला उप्रेतीले वेपत्ताको अवस्था सार्बजनिक गर्न राज्य पछि परेको बताइन् । आफ्ना प्रियजनको अवस्था सार्वजनिक नहुदा पीडितहरु रातदिन मानसिक पीडा भोग्नु परेको भन्दै उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था तुरुन्त सार्वजनिक गरि पीडितको न्यायमा संभिर बन्न सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने वेपत्ता परिवारकातिला खड्का, देवीसरा बिक, तुलसी विष्ट, सुनिता पाठक, प्रेम थापा लगायतले लास वा सासको अवस्था सार्बजनिक गर्नु पर्ने र पीडित परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा, अधिकारकर्मी सुरेश गौतम, जिल्ला बार अध्यक्ष, मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी की निराजना मल्ल, एमनेष्टी इन्टरनेशकी यशोधा उपाध्याय, लगायतले बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिकरण र न्यायमा जोड दिएका थिए ।
वेपत्ता विरूद्धको सन्दर्भमावलपूर्वक वेपत्तापारिएका सबै नागरिकहरूको सङ्रक्षण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी २००६ अनुमोदन गर्न हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको छ । यसैगरी कार्यक्रमको अवसरमा २२ जनाले रक्तदान गरेका थिए । वेपत्ताको अवस्था सार्बजनिक गर्न दिउँसो १२ बजे मैनबत्ति जलाएर सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाजकी चन्द्रकला उप्रेतीले बताइन् ।
