उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले जिम्मेवारी पन्छाउने र अरुलाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादनमा चुनौती दिएको बताएकी छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा मंगलवार नेपालगन्जमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा न्यायाधीश सुवेदीले न्यायका लागी आफु पुर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । आफुले गरेको कामको जिम्मेवारी बहन गर्ने र आत्ममुल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको बिकास गर्न सके न्याय सम्पादन सहज हुने न्यायाधीश सुवेदीको भनाइ छ । ‘घटना एउटा हुन्छ, उजुरी अर्कै पर्छ, साक्षीले पक्षको हितका लागी गलत बयान गर्छ, उजुरी नै झुठ्ठाबाट सुरु हुन्छ, एउटा पुर्ण कथा तयार हुन्छ’, उनले भनिन् । ‘एउटा झुट कथाबाट सुरु भएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई संचार माध्यममा महत्व दिने कार्यले न्याय सम्पादनमा असर पार्ने र त्यसले पीडित पक्षलाई मर्का पर्ने गरेको’ न्यायाधीश सुवेदीको टिप्पणी थियो ।
न्यायप्रणाली बारे सहभागीले गरेका आलोचनामा ध्यान दिंदै सुवेदीले कार्यक्रममा भनिन्, ‘न्यायाधीशले कानून र प्रमाणका आधारमा न्यायसम्पादन गर्नु पर्ने भएकाले गलत उजुरी, गलत बयान, कहिलेकांही मिडियाले पनि गलत स्टोरीलाई महत्व दिनाले ‘न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसन र एफडब्लुएलडीको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा ‘न्यायको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तर–सम्वाद कार्यक्रम गरिएको हो । रोम बिधानका् अनुमोदन गरिए गम्भीर अपराधका पीडितले राज्यबाट न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट न्याय पाउने बाटो खुल्ने न्यायाधीश सुवेदीको धारणा थियो ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले उपयुक्त संरचना भए पछि सन्धीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरेर रोम विधान अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने बताए । कुनै घटनालाई जवरजस्ती राजनीतिक आवरण दिने, राजनीतिक आँखा र सिद्धान्त हेर्ने प्रबृत्तिले न्याय सम्पादन असर पार्ने प्रजिअ केसीले भनाइ राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले २०६३ सालमै नेपालको संसदमा रोम विधान सम्वन्धी संकल्प प्रस्ताप पारित गरिए पनि सरकारले हालसम्म अनुमोदन नगर्नु दुःखद पक्ष रहेका धारणा राखे । उनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए । मानवता विरोधी अपराध, युद्धाअपराध, नरसंहार, हमाला सम्बन्धि अपराध जस्ता ४ वटा फौजदारी प्रकृतिका अपराधहरुको विरुद्ध कारवाही गर्न रोम विधानको अनुमोदनले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने खरेलको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालत लगायत विभिन्न अदालतहरुले गरेको फैसला कार्यान्वयनको स्थितिलाई हेर्दा हालसम्म नेपालमा १ लाख २० हजार मानिसहरु न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारबाट बञ्चित भएको देखिएकाले आफ्ना नागरिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने कार्यमा राज्य गम्भीर बन्नु पर्नेमा खरेलले जोड दिए । अधिवक्ता बसन्त गौतमले राष्ट्रिय संयन्त्र र अदालतबाटै अपराधको अनुसन्धान अभियोजन, पुर्पक्ष र सजाय निदान, र सजाय कार्यान्वयन हुन सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान आकर्षित नहुने बरु बिधानको पक्ष राष्ट्रले त्यसो गर्न असमर्थ भएमा वा अनिन्छुक रहेमा यसको क्षेत्राधिकार क्रियासिल हुने बताए । उच्च अदालत न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका सदस्य समेत रहेका अधिवक्ता गौतमले दण्डहीनताको अन्य, कानूनी शासनको सवलीकरण र राजनितिको आडमा हुने अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
चितवनको माडी, रामेछापको दोरम्बा जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कारवाही हुन नसकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा भविष्यमा यस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनका घटना दोहोरिन नदिन र सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउन पनि सरकारले तत्काल रोम बिधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा अधिवक्ता गौतमले जोड थियो । सत्य निरूपण र वेपत्ता आयोगको संशोधन विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई पनि सामुदायिक सेवामा राख्ने प्रावधानले दण्डहीनता मौलाउने भन्दै गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी मापदण्ड अनुसार सजायको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा अधिवक्ता गौतमको भनाइ थियो ।
इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले रोम विधान हालसम्म १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एसियामा दुई राष्ट्रले अनुमोदन गरेको जानकारी गराउदै दण्डहिनताको अन्यका लागी नेपालले रोम विधानको अनुमोदन गर्न जरुरी रहेको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकबहादुर तामाङ्गले अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी इकाई अदालतमा खटाइएको जानकारी दिए । ‘अपराध अनुन्धानको स्थिति सुधारोन्मूख छ,’ प्रहरी उपरिक्षक तामाङ्गले भने, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रहरी प्रतिवद्ध छ ।’ कमी कमजोरी सुधार गरेर अगाडी बढ्न आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको प्रहरी उपरिक्षक तामाङ्गको प्रतिबद्धता थियो ।
उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले न्यायका विषयमा बेला बेलामा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै न्याय प्राप्तीमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको बताए । जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष मो.अयुव सिद्दीकीले न्याय पहुँच योग्यहरुको भएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै न्याय छिटो छरितो र सबैको पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले न्याय लिने दिने भन्दा पनि अनुभूति गर्ने विषय भएको बताए । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले न्याय प्रणाली परम्परागत भएको धारणा राखेका थिए । अधिवक्ता पदम पाण्डेले कानुनको पालना नहुँदा समस्या आएको बताए । अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले सत्य र तथ्यमा सबै एक हुनुपर्ने बताउँदै पीडितलाई न्याय दिन सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
अधिवक्ता उदयराज बर्माले पीडितको अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने धारणा राखेको कार्यक्रममा पत्रकार निरज गौतमले सामान्य व्यक्तिले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको बताउँदै राज्य प्रणालीमा चौतर्फी राजनीतिकरण भएको बताए । अधिवक्ता विकास आचार्यले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसमा विगत भएका प्रतिवद्धताको समीक्षा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए । इन्सेक नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनील श्रेष्ठले रोम विधान अनुमोदनमा जोड दिए ।
