राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ ।
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
मुलुकमा वृद्धाश्रम बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार बारे चासो राख्ने क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था अध्ययन गर्दै गर्दा वृद्धाश्रम बढ्दै गएको पाइएको हो ।
‘यो चिन्ताको विषय हो’, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने, ‘यद्यपि ज्येष्ठ नागरिकहरुको सहज जीवनयापनका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा वृद्धाश्रम देखिएका छन् ।’ आयोगले गरेको अध्ययनका क्रममा ७७ जिल्ला मध्ये ५३ जिल्लामा विभिन्न नामका वृद्धाश्रमहरु खुलेको आयोगले जनाएको छ । ‘ती मध्ये ४८ जिल्ला हामी पुगिसकेका छौं’, आयुक्त वस्तीले भने, ‘वृद्धाश्रम अनिवार्य आवश्यकता जस्तो बन्दै गएको छ ।’ मुलुकभर १ सय ५२ वटा वृद्धाश्रम वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा आएको तथ्य आयोगले फेला पारेको छ । ‘४४ वटा काठमाडौंमात्रै सञ्चालित छन्’, आयोगले भनेको छ ।
अध्ययनका क्रममा आयोगले आइतबार नेपालगन्जमा प्रदेश स्तरीय छलफल आयोजना गर्यो । ‘हामी सबै प्रदेशमा त्यसखालको छलफल, अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं’, आयोगका सचिव वेद भट्टराईले भने, ‘यसक्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था पहिचान भैरहेको छ ।’ खोलिएका वृद्धाश्रम, हेरचाह केन्द्रको अवस्था त्यति व्यवस्थित नभएको आयोगले गरेको अध्ययनमा खुलेको छ । ‘राज्यको सहयोग सही ढंगले परिचालित हुन सकेको छैन’, आयुक्त वस्तीले भने ।
छलफलमा सहभागीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सन्तान फर्केर नआउने प्रवृत्तिले वृद्ध बाबुआमाको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मानजनक जीवन निर्वाहका लागि राज्यले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, दाङ्गमा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहेका खिमानन्द अधिकारीले कार्यक्रममा भने, ‘केही नहुने र कोही नहुनेहरुका लागि राखिने भनिएको वृद्धाश्रममा छोराछोरी विदेशिएपछि असहाय बनेकाहरुको भीड बढिरहेको छ ।’
विदेशिएका सन्तानले आवश्यकता अनुसार पैसा पठाएपनि रेखदेखको अभावले ज्येष्ठ नागरिकहरु सन्तापमा पिरोलिएको तथ्य पनि सहभागीहरुले व्यक्त गरे । ‘पुनस्र्थापनाका लागि प्रयास गरिनुपर्छ’, दाङको लमहीमा दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका विपिन घिमिरेले भने, ‘सन्तानको आम्दानीको केही प्रतिशत बाबुआमाको कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।’ सहभागी कतिपयले कम्तिमा ३० प्रतिशत कमाई बाबुआमाको कोषमा सोझै जाने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कतिपयले नैतिक शिक्षा हराउँदै गएकाले सन्तान बाबुआमाको उत्तरदायित्वबाट उम्किने गरेको पाइएको बताए । ‘विधि, प्रक्रियाबाट सञ्चालन र नियमन व्यवस्था सहित ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन हुनुपर्छ’, कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले भने, ‘नैतिक शिक्षाको अभावले बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक असुरक्षा न्यूनीकरणका लागि नीति नै बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था देखा परेको छ ।’
निल सागर वृद्धाश्रमका सञ्चालक सरिता खनालले ज्येष्ठ नागरिक र असहायहरुका लागि खोलिएका सेवाकेन्द्रहरुमा राज्यका तर्फबाट कुनै सहयोगी भावना नभएको औंल्याइन् । ‘मनकारीहरुको सहयोगी, मनकारीको दानबाट आश्रम चलाउनु पर्ने अवस्था छ’, खनालले भनिन् । अर्का सञ्चालक अमन सुवेदीले सन्तानको विदेश पलायनले ज्येष्ठ नागरिक अलपत्र पर्ने अवस्था बढ्दै गएको भन्दै त्यसखालका गैरजिम्मेवार सन्तानलाई सामाजिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने जस्ता कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराए ।
आयोगले देशभरी गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारलाई निश्चित सुझाव दिने आयोगका सचिव भट्टराईले जानकारी दिए । ‘ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएनन्’, प्रारम्भिक अध्ययन अवस्थामा टिप्पणी गर्दै आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले भने ।
बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक टेक बहादुर तामाङले ज्येष्ठ नागरिकका लागि राज्यले गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने र कार्यान्वयनका लागि आफ्नो निकायले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विभिन्न अधिकारकर्मीहरुले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारहरु कुण्ठित हुँदै गएको चिन्ता गरे । प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित ज्येष्ठ नागरिक आश्रित केन्द्रहरुका सञ्चालक, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागितामा आयोगले अन्तरक्रियात्मक छलफलको आयोजना गरेको हो ।
