नेपालगन्ज/कृष्ण अधिकारी
वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम विभागबाट वितरण गरिदै आएको श्रम स्बीकृति अब काठमान्डौ सहित ७ वटै प्रादेशिक राजधानीबाट वितरण गरिने भएको छ । सरकारले बजेट मार्पmत सातै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति वितरण कार्यालय खोल्ने घोषणाबाट वैदेशिक रोजागरीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई काठमाडौं पुगेर दैनिक घन्टौसम्म लाइन लागेर श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नयाँ बजेट मार्फत समान कामका लागि समान ज्याला दिइने, अन्तर सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्दै सीप सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई अनुमति दिने, सीप क्षमता विकासका लागि तालिम केन्द्र खोल्ने, श्रम क्षेत्रका विवाद समाधान गर्ने अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषण बैंक मार्फत भित्राउने, बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार रोक्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जस्ता कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
सरकारले बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी ५ वष भित्र वैदेशिक रोजगारीमा युवा पलायन रोक्ने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रोजगार कार्यक्रमबाट बर्षेनी ५ लाख जनालाई रोजगारी दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी हातमा सीप नभएका युवालाई अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि बजेट मार्फत ल्याइएको छ । अब रोजगार पीडित परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति स्थानीय निकायबाट वितरण हुने छ । हाल सम्म सो रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण हँुदै आएको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दा श्रम र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका महत्वपूर्ण ११ वटा विषयलाई समेटेको हो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किंदा १ सय ग्रामसम्म सुन महसुल तिरेर ल्याउन मिल्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
श्रम विभागको पछिल्लो तथ्याङक अनुसार, नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि हरेक दिन सरदर १ हजार ५ सय २५ जना नेपाली जाने गरेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू मुख्य गरी ग्रामिण क्षेत्रका गरि तथा विपन्न परिवारका बेरोजगार युवाहरु छन् । त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका २ जना युवाको शव नेपाल फर्कने गरेको छ ।
