खाद्य अधिकारका लागि कानून माग

दैनिक नेपालगन्ज/समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज

नेपालगन्जमा भेला भएका मानव अधिकारकर्मीहरुले मौलिक हक हकको रुपमा रहेको खाद्य अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

मानव अधिकार एलायन्स, आर आर एन, फियान नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ, इन्रुडेक र खाद्य अधिकार संजालको आयोजना नेपालगन्जमा भएको खाद्य अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय गोष्ठीका सहभागीहरुले अहिले पनि सबै ब्यक्तिले खाद्य अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको बताएका थिए ।
गोष्ठीमा खाद्य अधिकारको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिको बारेमा चर्चा गर्दै नेपालमा अझै सबै नागरिकले खाद्य अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

 

नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकारिएको भएता पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनिसकेको छैन । गोष्ठीमा प्रस्तावित खाद्य अधिकार सम्बन्धि विधेयकलाई प्रभावकारी बनाई शिघ्र कानून बन्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

 

फियान नेपालका अध्यक्ष अमर बहादुर ऐरको अध्यक्षतामा र मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतमले संचालन गरेको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नं ३ का सांसद नन्दलाल रोकाय, मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष मिन बहादुर शाही, जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख केश बहादुर बिष्ट, वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका प्रमुख गोविन्द पुन, नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय सदस्य पदम बहादुर शाही, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका देउमल सुनार लगायतका वक्ताले खाद्य अधिकारका विभिन्न सवालमा बोलेका थिए ।

 

 

कार्यक्रम खाद्य अधिकारको वर्तमान अवस्था, खाद्य अधिकारका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, प्रस्तावित खाद्य अधिकार बिधेयक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूता,,नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था र कृषि नीति तथा रणनीतिहरु लगायत खाद्य अधिकारका विभिन्न सवालमा परियोजना संयोजक सविन श्रेष्ठ, आरआरएनका गम बहादुर गरुङ्ग, मानव अधिकार एलाइन्सका डा. नेत्र तिमिल्सेना, फियान अन्तर्राष्ट्रियका अध्यक्ष डा. सर्वराज खड्का र गैसस महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष शर्मिला कार्की लगायतले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

 

 

कार्यक्रममा गरिबीको बहुआयामिक सुचाङ्कले नेपालमा २८ प्रतिशत भन्दा माथि गरिबी रहेको सहभागीहरुले बताएका थियो । प्रदेश नं २ र ६ गरिवीको अत्याधिक चपेटामा परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । विश्व भोकमरि सुचकको विश्लेषण बमोजिम नेपाल ४४ औं नम्बरमा रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका थिए ।

 

मुलुकमा खाद्य अपर्याप्तता १५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको र संविधानले खाद्यान्नको अधिकारलाई आधारभुत अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको भएता पनि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा खाद्यान्नको अधिकारबाट वन्चित रहेका छन् । दलित, सिमान्तकृत, जोखिममा रहेका समुदाय, पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम क्षेत्रको गरिवी दर उच्च रहेको उनीहरुको खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा जोखिममा रहेकोले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको लागी प्रभावकारी कानून कानून निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएको मानव अधिकार एलाइन्सका बाँके अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरीले बताए ।

 

 

खाद्य अधिकारका सवालहरु उजागर गर्ने, खाद्य अधिकार सम्बन्धि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुका बारेमा छलफल गर्ने र प्रस्तावित खाद्य अधिकार सम्बन्धि बिधेयकमा भएका प्रावधानहरु छलफल गरि नेपालमा खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने खालको कानून निमार्णको लागि पैरवी गर्न मद्धत पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको मानव अधिकार एलाएन्सका बाँके उपाध्यक्ष वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

 

अहिले पनि एक छाक पनि खान नपुग्ने व्यक्तिहरु धेरै रहेको, दैवी प्रकोप भौगोलिक विकटता, वातावरणिय प्रदुषणका कारण खाद्य असुरक्षा बढेकोले यस कुरामा सरकारको ध्यान पुग्नु पर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका दिएको मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतमले जानकारी दिए ।

 

कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत खाद्य अधिकार संजालमा आवद्ध पदाधिकारीहरु, नागरिक समाजमा प्रतिनिधिहरु, अधिकारवादी संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरु, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा, स्थानिय तहका पदाधिकारीहरु, लगायत सरोकारवाला सरकारी र गैर सरकारी निकायका पदाधिकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया