सरकारी कार्यालय प्रति अविश्वास
दैनिक नेपालगन्ज
सरकारले २०६५ सालमा सबै सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका अनिवार्य गरेपछि झुण्ड्याइएको गुनासो पेटिका कतिपय कार्यालयमा खिया लागेर ध्वस्त स्थितिमा छ । सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेको सेवा र कर्मचारीले गरेको ब्यवहार बारे कुनै गुनासो भए लेखेर पेटिकामा हाल्न सकिने र सोही आधारमा कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो सेवा ब्यवहारमा सुधार गर्ने रणनीति अनुसार देशभरिका सरकारी कार्यालयमा गुनासो पेटिका अनिवार्य टाँसिएको थियो ।
वर्षौं सम्म गुनासो पेटिकामा गुनासो नै नआएपछि बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले गुनासो नआएको कारण बारे विश्लेषण गरे । ‘पहिलो कुरो त जनता गुनासो गर्न, वा झमेलामा फस्न चाहन्नन्’, उनले भने, दोस्रो सरकारी कार्यालय प्रति जनतामा विश्वासको वातावरण रहेन ।
‘कर्मचारीको ब्यवहार, आचरणले निरास सेवाग्राही गुनासो गरेर खासै केहि सुधार हुन्न भन्ने निचोडमा छन्’, दैनिक नेपालगन्ज संग कुरा गर्दै प्रजिअ केसीले भने, ‘गुनासो आएको आधारमा आफुलाई सुधार गर्ने नैतिक हिसाबको पेटिका हो ।’ ‘गुनासो पेटिका कार्यान्वयन, ब्यवस्थापन र मुल्याँकनको लागि कुनै कानून छैन’, प्रजिअ केसी भन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखले चाहेको खण्डमा खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने विषय नैतिक हिसाबले मात्रै रहेको छ ।’
‘गुनासो पेटिकाकै आधारमा कर्मचारी र कार्यालयको मुल्यांकन सम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाँदा सायद गुनासो गर्नेहरुको संख्या बढ्न सक्छ’, केसीले भने, ‘वर्षौं सम्म गुनासो पेटिका रित्तै हुने गरेको पाइएको छ ।’
बाँकेमा सेवाप्रदायक सबै कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखिएको छ । कतिपय स्थानमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुको पहलमा पनि नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिकामा समयानुकूल पहल भएको पाइयो, तर गुनासो गर्ने भेटिएनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मंगलवार नागरिकताको प्रतिलिपी लिन पुगेका नेपालगन्ज १६ बस्ने विनोद सोनखर भन्छन्, ‘हामीले गुनासो गरेर के सुधार हुन्छ । कर्मचारीले आफ्नै हिसाबले काम गर्छन्, गुनासो गरेर केहि हुन्न ।’
मालपोत कार्यालय बाँके बाहिर घूसको गुनासो गर्नेहरुको जमात ठूलो छ । गुनासो पेटिका लामो समय देखि खाली अवस्थामा छ । कार्यालय प्रमुख समक्ष मौखिक गुनासोबाटै काम चलाउँदै आएका सेवाग्राही लिखित रुपमा गुनासो गर्दैनन् ।
नापी कार्यालय, बाँके जिल्ला अदालत, उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलास, कृषि कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय जस्ता दर्जन बढि कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप बढि हुन्छ, तर गुनासो पेटिका रित्तो पाइयो ।
‘जनताको कसले सुन्छ ?’, मालपोत कार्यालय बाँके अगाडी भेटिएका सेवाग्राही हरिलाल शर्माले भने, ‘खुलेआम घूस लिने कार्यालय यही हो, तर कसलाई गुनासो गरुँ ।’ उनले घूसबाट जनता अक्रान्त भएको गुनासो पोखिरहँदा गुनासो पेटिका रित्तो अवस्थामा थियो ।
नेपालगन्जका सरकारी कार्यालयमा सदाचार सम्बन्धी अभियान संचालन गर्दै आएका बासका निर्देशक नमस्कार शाह भन्छन्, ‘मुख्य चुनौतीको विषय यो कि गुनासो पेटिकाको साँचो नै अधिकाँश कार्यालयमा हराएको छ ।’
जनताले गुनासो गर्दा सम्बोधन नहुने खालको वातावरण श्रृजना भएकोले गुनासो पेटिका रित्तो रहने गरेको शाहको भनाइ छ । बासले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा संस्थाको तर्फबाट गुनासो पेटिका राखेको छ ।
‘हरेक १५ दिनमा गुनासो पेटिका खोलेर त्यसमा आएको गुनासो समाधान गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको हो’, दैनिक नेपालगन्ज संग शाहले भने, ‘तर गुनासो पेटिका कानूनी रुपमा बाध्यकारी नभएकोले जनताको विश्वास गुमेको हो ।’
