राष्टिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बासकोटाले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार प्रादेशिक पुर्नसंरचना अनुसार सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कार्यन्वयन गर्ने आयोगको संरचना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले केन्द्रमा मात्र नभई प्रदेश, स्थानीय तह, गाउपालिकामा सूचनाको हक कार्यन्यन गर्ने संयन्त्र स्थापना भएमा सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्नमा थप मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले यी निकायमा संयन्त्रको स्थापना हुनुले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुका साथै विकासको कार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जद्धारा आज आयोजित भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त बासकोटाले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन कार्यन्वयनका लागि आयोगले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको जानकारी गराउदै जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कार्यन्वयन गर्न आदेश समेत दिइसकिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लाका सूचनाको हक सम्वन्धीको अभियान, समस्या, चुनौती र कार्यन्वयनको अवस्था तथा पहलका विषयमा आ आफ्ना विचार राखेका थिए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ बाँकेका सचिव तिलक गाउले, पुर्ब अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाई, उच्च अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, जिल्ला बारका अध्यक्ष उदयराज बर्मा, कपिलबस्तुका सूचना अभियन्ता अंकुश श्रीवास्तव, पोखराका सूचना अभियन्ता दिपक आचार्य, बामदेव पोख्रेल, सिविनका सिद्धराज पनेरु, अधिबक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की, राष्टिय मानव अधिकार आयोगका टंक खनाल, नागरिक सामाजका अगुवा गोविन्द रेग्मी, केन्द्रका कार्यक्रम म्यानेजर रविन्द्र ज्ञवाली, जिल्ला सुशासन अधिकृत सोमबहादुर गुरुङ्ग लगायतले आ आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो ।
केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक राकेश कुमार मिश्रले जिल्लामा सूचनाको हक सम्वन्धी अभियान तथा अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
त्यस अवसरमा प्रमुख आयुक्त बासकोटालाई अध्यक्ष तिवारीले दोसल्ला ओढाएर स्वागत गर्नुभएको थियो ।
यसैविच भर्खरै नयाँ स्थानमा स्थापना भएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको कार्यलय शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
